काठमाडौं, पुस ५ गते । पछिल्लो वर्षयता विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि हुँदै आएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा हाल ४० हजारभन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएर सञ्चालनमा आएका छन् तर सरकारले सवारीसाधनमा प्रयोग भएको ब्याट्री व्यवस्थापनमा कुनै पनि चासो देखाएको पाइएको छैन ।
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन दर्ता र प्रयोग गर्न दिए पनि ब्याट्री व्यवस्थापनमा चासो नदिँदा पछिल्लो पुस्ताले प्रदूषणको चुनौती खेप्नुपर्ने देखिएको छ । सवारी प्रयोगमा वृद्धि हुनु राम्रो पक्ष भए पनि अर्को पाटो व्याट्रीको व्यवस्थापन नहुनुले गम्भीर चुनौती थपिदै गएको हो । सवारी प्रयोग भएको दशक वितेपनि ब्याट्रीमा प्रयोग भएका एसिडले गर्ने प्रदूषणबारे राज्य नै बेखबर बनेको छ ।
ब्याट्री व्यवस्थापनबारे कुनै पनि प्रयास नगरेको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो । एउटा ब्याट्रीको आयु १० देखि २५ वर्षसम्म हुने भएकाले तत्काल समस्या नदेखिएको हो तर नीतिगत व्यवस्थापनमा लाग्नु ढिलाई भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । तर यसमा कसैको चासो नभएका उहाँ स्वीकार गर्नुहुन्छ ।
यता, मोबाइल र ल्यापटपलगायतका विद्युतीय सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन गर्न नेपाल टेलिकमले कार्यविधि नै तयारी गरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी शुरु गरेको छ तर वातावरण मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले भने विद्युतीय सवारीसाधनमा प्रयोग गरिने ब्याट्रीको व्यवस्थापनका बारेमा तत्काल चासो दिन वातावरणविद्हरुले सुझाव दिएका छन् ।
भञ्सार विभागको तथ्याङ्कानुसार विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग पछिल्लो समय गुणात्मक रुपमा बढ्दै गएको तथ्याङकहरुले देखाएको छ । विभागका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षयता मात्र विद्युतीय सवारी २७ हजार ५३४ वटा आयात भएको छ । यता गाडी, कार, स्कुटरको आयात भने वार्षिक रुपमा वृद्धि हुँदै आएको पाइएको छ ।
अघिल्लो वर्ष एक हजार २३४ र चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको चार हजार ७५ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको छ । हाल प्रयोग भएका ब्याट्री चालु अवस्थामै रहनुले कसैको चासो नभएको हो आयु सकिएसँगै यसको व्यवस्थापन भद्रगोल बन्ने वातावरणविद् भूषण तुलाधरले बताउनुभयो । समस्या आउनुभन्दा अगाडि नै राज्यले नीतिगत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो । हजाराैंको सङ्ख्यामा भित्रिएका विद्युतीय गाडीको ब्याट्रीले गर्ने प्रदूषण व्यवस्थापनमा नसोच्ने हो भने आउने पुस्ताले झन् ठूलो प्रदूषणको भार खोप्नु उहाँले बताउनुभयो ।
यता, मलेसिया तथा सिङ्गापुरलगायतका देशले भने विद्युतीय सवारी विक्री गर्न चाहने कम्पनीले ब्याट्रीको आयु सकिएपछि उक्त व्याट्री उत्पादक कम्पनीले नै फिर्ता लाने सर्तमा मात्र विद्युतीय गाडी विक्रीको अनुमति दिने गरेको छ । यो उदाहरणलाई सरकारले आत्मसात गर्दै वातावरण प्रदूषण कम गर्न जरुरी भएको वातावरणविद्काे सुझाव छ । विश्वले विद्युतीय सवारी वैकल्पिक प्रविधि मानेर प्रयोगलाई बाध्यता बनाएको देखिएको छ । वातावरण प्रदूषण हुनुमा इन्धनबाट गुड्ने सवारीसाधनले ३८ प्रतिशत हिस्सा ओघटेको तथ्य बाहिरीएसँगै वैकल्पिक प्रविधि विद्युत् बनेको हो ।
गाडी उत्पादन गर्ने बीएमडब्लू, टोयोटा, फियाट, किया, मर्सिडिज, बेन्ज, होन्डा, रेनो, निसान, फक्सवागन, मित्सुबिसी र सेब्रोलेजस्ता चर्चित अटोमोबाइल कम्पनीहरूले विद्युतीय सवारीसाधन निर्माणलाई तीव्रता दिइएको पाइन्छ । विद्युतीय सवारी प्रयोगमा चीन विश्वमै पहिलो स्थानमा रहेको वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले उल्लेख गरेको छ ।
चीन, भारतलगायत युरोपियन मुलुकले इन्धनका सवारी प्रयोगलाई विस्थापित गरी विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्ने घोषणा समेत गरिसकेका छन् । त्यसैले सवारी प्रयोगको नीति, मापदण्ड र पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले थप चासो दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । वायु प्रदूषणको दर उच्च भएपछि २०७३ माघ २५ गते राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई तत्काल वातावरणमैत्री यातायात नीति ल्याएर विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।
सरकारले यसअघि २०२० सम्म २० प्रतिशत विद्युतीय सवारी पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो यो लक्ष्य पूरा हुने अवस्थामा रहेको जनाएको छ । वातावरणमैत्री सवारी नीतिअनुसार सन् २०२० सम्म विद्युतीय सवारी २० प्रतिशतभन्दा बढी पु¥याउने उल्लेख थियो । सन् २०१८ मा पेरिसमा आयोजना भएको जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा सम्मेलनमा नेपालले सन् २०२० सम्म विद्युतीय सवारीलाई २० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । हाल नेपालमा बस, कार, सफा टेम्पो, स्कुटर, रिक्सा नेपाली सडकमा गुड्ने गरेकाे पाइएको छ ।
