logo
२०८१ बैशाख १७ सोमवार



सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खेल संरचना बन्दै

खेलकुद |




भीमदत्तनगर, भदौ १३ गते । चालू आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पाँच जिल्लामा रु सात करोडको लागतमा खेल संरचना बन्ने भएका छन् । राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्ले यहाँको कञ्चनपुर, कैलाली, डोटी, दार्चुला र बाजुराका लागि खेल संरचना निर्माण गर्न चालू आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेको सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय खेलकूद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख प्रेम मल्लले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार कैलालीमा रहेको प्रदेशस्तरको रङ्गशालाको प्यारापिट निर्माणका साथै कभर्डहल स्तरोन्नतिका लागि रु चार करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । यस्तै कञ्चनपुरस्थित जिल्ला खेलकूद विकास समिति परिसरमा क्रिकेट मैदानका लागि रु एक करोड रकम विनियोजन भएको छ ।

त्यसैगरी यहाँको विकट पहाडी जिल्ला बाजुरामा रङ्गशाला बनाउन रु ५० लाख, दार्चुलाका लागि रु ५० र डोटीका लागि पनि रङ्गशाला बनाउन रु ५० लाख बजेट रहेको क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख मल्लले बताउनुभयो ।
उहाँले प्राविधिकसहितको टोलीले संरचना निर्माणका लागि आवश्यक नापजाँच थालिसकेको बताउनुभयो

माछापोखरी हटेर क्रिकेट मैदान

जिल्ला खेलकूद विकास समिति कञ्चनपुरले कभर्डहल परिसरमा माछापालनका लागि दिइएको खेलकूदको जग्गा खाली गराउन अग्रसरता लिएको छ । चार वर्षअघि खेलकूद विकास समितिले राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्सँग समन्वय नै नगरी कभर्डहल परिसरमा रहेको सात बिघा खाली जमीन माछापोखरी बनाउन दिएपछि विवादमा आएको थियो ।

खेलमैदान र खेलाडी उत्पादनको थलोलाई मिच्दै माछापोखरी बनेयता खेलकूद विकास समितिले अपजस खेप्दै आएको थियो । “कृषि प्रयोजनका लागि १० वर्षको ठेक्का सम्झौता गरेर जमीन दिइएको थियो”, जिल्ला खेलकूद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख गोपालदत्त भट्टले भन्नुभयो,“ भाडामा लिनेले माछापोखरी बनाएपछि धेरै तनाव झेल्नुप¥यो ।”

उहाँले उक्त जमीन खाली गराउन करीब तीन महिनाअघि नै भाडामा लिएको पक्षलाई जानकारी गराइसकेको बताउनुभयो । “सम्झौताअनुसार भाडामा लिनेले माछापोखरी पुरेर पुरानै अवस्थामा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।” भट्टले भन्नुभयो, “माछापोखरी भएको ठाउँमा क्रिकेट मैदान बनाउन प्राविधिक टोलीले नापचाँज गरिसक्यो ।”

त्यसैगरी खेलकूद परिसरमै बनेको महाकाली यातायात व्यवस्था कार्यालयको ‘ट्रायल सेन्टर’ पनि खाली हुने खेलकूद विकास समितिले जनाएको छ । समितिले वार्षिक रु एक लाख भाडा पाउने गरी यातायात कार्यालयलाई एक बिघा जमीन दिएको थियो । रासस

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?