खिमलाल देवकोटा
भूमिका– लोकतन्त्र महँगो र झञ्झटिलो व्यवस्था हो तर यसको विकल्प छैन । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । त्यसैले लोकतन्त्रकै लोकतन्त्रीकरण गर्नुपर्ने खाँचो आजको नेपाली राजनीतिको हो भन्ने तथ्यका बारेमा चर्चा गर्नु यो आलेखको आशय रहेको छ । सबैभन्दा सस्तो र कम खर्चिलो शासन व्यवस्था जहानियाँ राणा शासन थियो होला । त्यो आमनेपालीका लागि उचित थिएन । पञ्चायत जचेन । संवैधानिक राजतन्त्र पनि जचेन । ज्ञानेन्द्रको शासन जचेन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि सात दशक लामो त्याग, बलिदान र सङ्घर्ष गरेर हजारौँ शहीदको बलिदानको मूल्यमा यो शासन व्यवस्था प्राप्त भएको छ । त्यसैले यसको विकल्प यही हो । यसको थप लोकतन्त्रीकरण नै आजको आवश्यकता हो ।
नोभेल पुरस्कार विजेता ‘द आइडिया अफ जस्टिस’का लेखक अमत्र्य सेनले डेमोक्रेसीका बारेमा सङ्कुचित व्याख्याप्रति आफ्नो असन्तुष्टि पोख्दै लेखेका छन्– लोकतन्त्र पाँच वर्षमा एक पटक भोट खसाल्ने ब्यालेट बक्स मात्रै होइन । डेमोक्रेसी भनेको त बृहत्तर जनताको रोजाइ हो । आमजनताको परिकल्पनाको आपूर्ति हो । अन्तर्यमा मानिसको खुसी हो, जसलाई शासन व्यवस्थाले सुनिश्चितता गर्न सक्नुपर्छ । आजको राज्य व्यवस्था सोसल कन्ट्याक्टमा आधारित होला तर अबको राज्य व्यवस्थाले सोसल च्वाइसमा फड्को मारेको छ । ‘जस्टिस विईड टु वि डन’ अर्थात् न्याय गरेको देखिनुपर्छ भन्ने उपशीर्षक नै राखेर उनले न्याय गरेर मात्रै हुँदैन न्याय पर्नु पनि पर्छ र न्याय गरेको र परेको पनि देखिनुपर्छ भन्ने न्यायको मान्यतालाई पुनः पुष्टि गर्ने कोसिस गरे । सिद्धान्त र दर्शनको चर्चा गर्दै लोकतन्त्रको अभ्यास कसरी भएको छ भन्ने बारेमा पनि भारत, बङ्गलादेश र विश्वका केही उदाहरणसहित उनले चर्चा गर्न भ्याएका छन् । आज उनको चर्चालाई विश्व राजनीतिसँगै नेपालको सन्दर्भमा एक पटक फेरि दोहो¥याउन पर्ने भएको छ ।
विश्व राजनीति र नेपाल अमेरिकी सेना फर्केपछिको अफगानिस्तान सङ्कट, अमेरिका र चीनका बीचमा केही व्यापार केन्द्रित कूटनीतिक पहलका कारण सी–वाइडेन वार्ताका माध्यमबाट साउथ चाइना सीको विवाद थोरै मत्थर भएको छ । महाशक्ति राष्ट्रका बीचमा तनाव मत्थर भएको यस्तै बेला महाशक्ति राष्ट्रहरूको ध्यान तेस्रो विश्वका साना र कमजोर मुलुकहरूमा पर्ने विगतको परम्परा धान्दै यतिबेला पनि नेपालजस्ता कमजोर मुलुकहरू महाशक्ति राष्ट्रका हेराइमा परेका छन् । अमेरिकी‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ र ‘चिनियाँ वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ दुवैको टक्करमा यतिबेला नेपाल परेको छ । लामो समयदेखिको राजनीतिक प्रणालीमा देखापरेको अस्थिरता, राजनीतिक नेतृत्वमा देखापरेको बृहत्तर दृष्टिकोणको कमी, शक्ति केन्द्रित राजनीतिको बाहुल्यसमेतका कारणले नेपालजस्ता देशहरू आफ्नो आम्दानीले देशको साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने हालतमा भएका कारण विकासका लागि विदेशी र विकसित राष्ट्र तथा त्यसमा पनि शक्तिशाली राष्ट्रकै दयामाया र सद्भावमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता यतिबेला देखापरेको छ । केही वर्षयता खासगरी कोरोना सङ्क्रमणका कारणले पनि विकास खर्चमा कटौती भएको छ । यद्यपि, साधारण खर्चमा कटौती गर्ने सोच र चिन्तन देखापरेन । तलवभत्ता सुविधा खानेहरूको सङ्ख्या र दर दुवैमा बढोत्तरी नै भएको छ, कटौती भएको छैन । गम्भीर आर्थिक सङ्कटका बावजुद पनि वडाअध्यक्षदेखि राष्ट्रपतिसम्म र कार्यालय सहयोगी, चौकीदारदेखि मुख्यसचिवसम्मको तलवभत्ता सुविधामा कटौती भएन ।
अस्पतालमा श-या र भर्ना भएका बिरामीलाई अक्सिजन आपूर्ति गर्न नसके पनि पदाधिकारीहरूको सेवा–सुविधामा अभाव भएन । कोरोना कहरका कारण विकास बजेटमा कटौती भए पनि साधारण खर्चमा कुनै रकम बचत भएको छैन । वेतनधारीहरूको तलवभत्ता सुविधा, टिएडिए, दशैँ खर्च र अन्य अतिरिक्त रकमसमेत जुटाउन र वितरण गर्न सरकार बाध्य छ । यसका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष करका माध्यमबाट आफ्नो थाप्लोमा ऋणभार बोक्नुपर्ने बाध्यता नेपाली जीवनका वास्तविकता हुन् । यिनै वास्तविकता र बाध्यताको चक्र चल्दासम्म देश चलेको भनिन्छ । कर्मचारीको तलव र राजनीतिक व्यक्तिहरूको बैठकभत्ता वा सुविधा नरोकिएसम्म कसैको नौनारी गल्दैन । सर्वसाधारणको चुलो नबले पनि, बिरामीले उपचार नपाए पनि, बेरोजगारले रोजगारी नपाए पनि, बितिहाल्ने र भत्किहाल्ने केही छैन भन्ने नेपाली समाजका स्थापित मान्यता बन्न पुगेका छन् । कोरोना सङ्क्रमण र राजनीतिक सङ्क्रमण यी सबैखाले असफलताबाट छुट पाउने अस्त्र बनेका छन् । ती छुट जनताको सेवा प्रवाहको कटौती गर्नमा उपयोग भए तर उच्च तहको सेवा–सुविधामा भने कतै छोएन । यसरी सम्भ्रान्त वर्ग र अभावग्रस्त वर्ग गरी दुई फराकिला वर्ग र ध्रुवमा नेपाली समाज विभाजित छ । यही विभाजित समाजलाई जोड्ने र एउटै लयमा चलायमान गराउने दायित्व लोकतन्त्रको बन्न पुगेको छ । त्यसैले लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण आजको आवश्यकता हो ।
लोकतन्त्रीकरणको यात्रा
नेपाली समाजले राणा शासन भोग्यो, पञ्चायत भोग्यो र अन्त्यमा ज्ञानेन्द्र काल पनि भोग्यो । यी सबैका विरुद्ध समयक्रममा विद्रोह पनि ग-यो । सो विद्रोहमा सफलता हासिल पनि ग-यो । यी सबै विद्रोह लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि थिए । राजतन्त्रका ठाउँमा गणतन्त्र उच्चस्तरकै लोकतन्त्र हो भन्नेमा शङ्का छैन । तर फेरि पनि कठिन सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको लोकतन्त्रले पनि व्यवस्था बदल्यो । तर जनताको अवस्था बदल्न सकेको छैन । त्यसैले लोकतन्त्रकै लोकतन्त्रीकरण आजको एजेण्डा बन्नुपर्ने भएको छ । परम्परागत लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यताहरू आज अपर्याप्त भएका छन् । हिजोको लोकतन्त्रको अपेक्षा ब्यालेट बक्ससम्म थियो । आफ्नो शासन र शासक आफैँ चुन्न पाउने व्यवस्था नै लोकतन्त्रको उच्चतम रूप थियो । आफैँले चुनेका प्रतिनिधि जनताका हित रक्षाका लागि उत्तम उपाय भन्नेबारेमा निकै ठूलो विश्वास थियो । तर आज निर्वाचितहरू नै निरङ्कुश बन्ने रोग लोकतन्त्रमा लागेको छ । निर्वाचितहरूले आफ्ना मतदाताको अपेक्षा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा आफ्नै इच्छा आकाङ्क्षामा केन्द्रित हुने रोग लागेको छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ । आमजनताभन्दा आफ्ना आसेपासेको स्वार्थमा लोकतन्त्र कैद भएको अनुभूति समाजले गर्दैछ । लोकतन्त्र सञ्चालनको जिम्मा पाएकाहरूले लोकतन्त्रलाई आफ्नो निहित स्वार्थमा दुरुपयोग गरेको गम्भीर आरोप लाग्न थालेको छ । यी सबै आरोप लोकतन्त्रको विरुद्धमा होइन, लोकतन्त्रलाई वास्तविक लोकतन्त्रमा परिणत गर्नका लागि हो । यी आरोपहरू मिथ्या होइनन् । लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरणका लागि गरिएका उत्प्रेरक अभिव्यक्ति हुन् । यी आरोपको उद्देश्य लोकतन्त्रको विकल्प खोज्नका लागि होइन । यी आरोपहरू लोकतन्त्रको विकल्प पनि लोकतन्त्र नै हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्नका लागि हो ।
भविष्यको चिन्ता
नेपाली राजनीतिले झण्डै एक शताब्दी लोकतन्त्रका लागि अर्पण ग-यो । एक शताब्दी लामो अथक् सङ्घर्ष र विद्रोहको परिणाम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापित ग¥यो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आफ्ना लोकतान्त्रिक विशेषताहरूसहित नेपाली समाजमा स्थापित हँुदै र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गर्दै पनि छ । यसकारण यो अवधिलाई सङ्क्रमणको पीडादायक अवधि भन्न सकिएला तर दिनको सङ्केत बिहानीले गर्छ भनेझैँ यसका सकारात्मक इण्डिकेटरहरू नेपाली जनताका मन–मस्तिष्कमा स्थापित हुन जरुरी छ । नेपाली समाजमा विश्वासको वातावरण पैदा गर्न अनिवार्य छ । यसै सेरोफेरोमा काठमाडौँको गोदावरीमा यसै हप्ता एमालेको एक जम्बोरी आयोजना भयो । यति कुरा प्रष्ट भन्न सकिन्छ कि, ‘सयौँ फूल फुल्न देउ’ भन्ने माओको कथनको सुनुवाइ भएन । बरु अब विचारका आधारमा समूह बन्न नसक्ने सगौरव घोषणाका साथ सो भेला सकियो । अब दशैँलगत्तै अरू दलको पनि यस्तै भेला, सम्मेलन आयोजना हुँदैछन् भन्ने समाचारहरू आएका छन् । विचारको आधारमा बहस गर्ने, विचारको बहुलतालाई स्वीकार गर्ने, बहसमा स्वतन्त्रता काम कारबाहीमा एकता भन्ने मान्यतालाई पुनस्र्थापित गर्न सक्दा मात्रै लोकतन्त्रको अभ्यास भएको अनुभव हुनेछ र लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरणको यात्रा आरम्भ भएछ भनेर नेपाली समाजले सन्तोष गर्नेछन् । यसतर्फ सबैको ध्यानाकर्षण हुनेछ । अमत्र्य सेनले लेखेजस्तै जीवन स्वतन्त्रता र सक्षमताका बीचमा उचित सन्तुलन मिलाउन सक्ने, समानता र स्वतन्त्रताको उचित प्रवर्धन गर्नसक्ने, कोरा सिद्धान्त र आदर्शमा कैद भएको लोकतन्त्र होइन वास्तविकता र वर्तमानको आवश्यकतासहित भविष्यको दूरदृष्टिको प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने सक्षमतासहितको कार्ययोजना राजनीतिले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । लोकतन्त्र भनेकै मतदान हो र मतपेटिका हो जो जनताले पाँच वर्षमा एक पटक उपयोग गर्ने हो बाँकी अवधि निर्वाचितहरूको निरङ्कुशता स्वीकार्न मतदाता बाध्य छन् । यसखाले निरङ्कुशताको अभ्यासको जामा पहिरिएको लोकतन्त्रको जामा च्यात्ने र सोको लोकतन्त्रीकरण गर्ने कार्यभार आजको राजनीतिको मात्रै होइन, आजका सचेत नागरिकको मात्रै पनि होइन, सिङ्गो समाजको हो । यो विश्वास पैदा गर्ने दायित्व पनि नेपाली राजनीतिको हो ।
