काठमाडौँ, माघ १३ गते । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) कर्मचारी संघले खेलकुद परिषद्मा पैदा भएको अन्योलता छिटो हटाउन आग्रह गरेको छ । संघले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनगरी राखेप दुई महिनादेखि सदस्यसचिव विहिन बन्दा राखेपको सामान्य कामकारबाही ठल्प भएको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरेको हो ।
राखेपको कार्यकारी प्रमुख सदस्य सचिव नियुक्ति र बर्खास्तीको विषयले खेलकुदको दैनिक कामकारबाही ठप्प भएको संघका अध्यक्ष रन्जन थापाले बताउनुभयो । ‘परिषद्को कार्यकारी प्रमुखको रुपमा सबै अधिकार सदस्य सचिवको पदमा निहित छ । तर, दुई महिनादेखि सदस्य सचिव नहुँदा कर्मचारी र प्रशिक्षको तलब, खेलाडीको पुरस्कार र भत्ता, परिषद्को विद्युत, पानी, टेलिफोन लगायत महसुल भुक्तानी गर्न समेत नसकेको अवस्था छ । यस विषयमा नेपाल सरकार र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विशेष ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छौँ,’ पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो ।
संघका महासचिव फडिन्द्र पौडेलले सदस्य सचिव नियुक्ति र बर्खास्तीको विषयमा अदालतमा मुद्दा परेकोले कर्मचारी संघले अदालतमै गएर मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखी छिटो फैसल गरिदिन अनुरोध गरेको जानकारी पनि दिनुभयो ।
कर्मचारी संघले मन्त्रालयले सदस्य सचिव नभएपनि विशेष अधिकार प्रयोग गरेर खेलकुदको दैनिक कामकारबाही सुचारु गरिनु पर्ने माग पनि गरेको छ । ‘कार्यकारी नहुँदा खेलकुद शुन्य अवस्थामा छ । खेलाडीको प्रशिक्षण, प्रतियोगिता र सहभागिता, पूर्वाधार निर्माण लगायतका काम पूरै रोकिएको छ । पोखरामा फागुनमा हुने भनिएको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको कुनै अत्तोपत्तो छैन । चालु आर्थिक बर्षको बजेट पूरै ‘फिरिज’ हुने अवस्था छ । कर्मचारीले मंसिरदेखि तलब खान नपाएको अवस्था छ,’ महासचिव पौडेलले भन्नुभयो ।
सरकारले राखेपका तत्कालीन सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाललाई बर्खास्त गरी टंकलाल घिसिङलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरेपछि राखेप सदस्य सचिवको विवाद सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेको छ । सिलवालले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि अदालतले मंसिर २९ गते सुनुवाई गर्दै अदालतले सिलवाललाई पदमुक्त गर्ने र घिसिङलाई नयाँ सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन आदेश जारी गरेको थियो । अदालतको आदेशसँगै राखेप कार्यकारी प्रमुख विहीन छ । घरेलु खेलकुदको प्रमुख प्रशासनिक निकाय कार्यकारी प्रमुख विहीन हुँदा खेलकुदका सबै गतिविधि प्रभावित बनेको हो ।
