logo
२०८१ बैशाख १६ आईतवार



गोरखापत्रमा ३० महिना

निजीमा प्रकाशकको सेवा गरिन्छ तर गोरखापत्रमा देशकै सेवा गरिन्छ ।

विचार/दृष्टिकोण |


गोरखापत्रमा ३० महिना


गोरखापत्र संस्थानको सम्पादक सल्लाहकारका रूपमा मैले काम गरेको करिब ३० महिना पूरा भयो । सम्पादक सल्लाहकारका हैसियतमा यो मेरो अन्तिम आलेख हो । पत्रकार र जिम्मेवार नागरिकका हैसियतमा राष्ट्रको मुखपत्र थप पठनीय र सूचना प्रवाहमा थप प्रभावकारी बनोस् भन्ने म चाहन्छु । त्यसका लागि आवश्यक पर्दा योगदानसमेत गर्नेछु ।
जतिबेला गोरखापत्र संस्थानको सम्पादक सल्लाहकारका रूपमा म प्रवेश गरिरहेको थिएँ, म आफैँ संस्थानका प्रकाशन, त्यसमा पनि गोरखापत्र र दि राइजिङ नेपालको नियमित पाठक थिइनँ भन्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्दैन । किनकि धेरैले जस्तै मैले पनि गोरखापत्रलाई सरकारी मुखपत्र र सरकारका सूचनामात्र प्रकाशन गर्ने अखबारका रूपमा बुझेको थिएँ । अहिले पनि कतिपयलाई त्यस्तै लाग्छ । किनकि अभ्यास नै त्यस्तो भयो, शासकलाई त्यही मन प-यो । सत्ताबाहेक बाहिरफेरको चासो राखिरहनुनपर्ने हुँदा पत्रकारलाई पनि हाइसन्चो !
व्यावसायिक पत्रकारिताबाटै आएको र स्वतन्त्र प्रेसको मर्म बुझेको मलाई राजनीतिक नियुक्तिका रूपमा, त्यो पनि सम्पादक सल्लाहकारका हैसियतमा अलिकति असहज महसुस भएकै थियो । कतिपयले त्यसबेलै र पछिसम्म पनि मेरो जिम्मेवारीबारे सोधिरहनुहुन्थ्यो । तर, सहज पनि थियो– म गोरखापत्र, दि राइजिङ नेपाललगायत अन्य प्रकाशनको नेतृत्व लिनुभएका प्रधानसम्पादक, कार्यकारी सम्पादक र विभिन्न तहमा काम गरिरहनुभएका धेरै पत्रकार साथीसँग पहिला नै परिचित थिएँ । उहाँहरूले खुसीसाथ स्वागत गर्नुभयो । सायद केही आशा पनि राख्नुभयो ।
पत्रकारिता ‘टिमवर्क’ हो । फेरि यसमा व्यक्तिको क्षमता पनि देखिने गरी प्रदर्शित हुन्छ । त्यसैले मेरो प्रयास गोरखापत्र, दि राइजिङ नेपाल र मासिक प्रकाशनको सम्पादकीय नेतृत्वलाई सहयोग गर्नेमै केन्द्रित भयो । संस्थानका सबै प्रकाशनसँग समन्वय गर्ने, तिनका ‘कन्टेन्ट’ (सामग्री)लाई सकेसम्म राम्रो बनाउने र त्यसो गरिरहँदा विचार र बहसलाई पूर्ण खुला गर्ने र त्यसकै निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्नेमा रह्यो । हो, मैले यी अढाई वर्षमा त्यही गरेको हुँ । मासिक प्रकाशनतिर यथोचित ध्यान दिन सकिनँ ।
पहिलो दुईवर्षे कार्यकाल सकिएपछि कोरोना महामारीकै बीचमा उही हैसियतमा मेरो दोस्रो ‘इनिङ’ सुरु भएको थियो । दुईवर्षे दोस्रो कार्यकालको छ महिना पूरा भएको छ । त्यसैले करिब अढाई वर्षमा सम्पादक र पत्रकार साथीहरूको सहयोगमा हामीले केही नयाँ आरम्भ ग-यौँ, जो अखबारमा देख्न सकिन्छ । त्यसमध्ये केही प्रतिनिधिमूलक प्रारम्भलाई यहाँ उल्लेख गरेको छु ।
पहिलो, पहिचान बदल्ने प्रयास । गोरखापत्र र दि राइजिङ नेपालसहितका प्रकाशन सरकारका मुखपत्रका रूपमा परिचित छन् । सरकारका मुखपत्र भन्नेबित्तिकै तिनको महŒव सीमित हुन जान्छ र तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्रताको अभ्यास सीमित हुन्छ । सरकारका मुखपत्र भनेपछि सरकारले गरेका गलत कारबाहीप्रति समेत आलोचकीय चेत राख्न पाइँदैन भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ । त्यसैले हामीले गोरखापत्र, दि राइजिङ नेपाललगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारका मुखपत्र भन्नुको सट्टा राष्ट्रका मुखपत्रका रूपमा परिभाषित, परिचित गराउने प्रयास ग-यौँ । भाषामा मात्र नभएर, सार वस्तुबाटै त्यो अभ्यास थाल्यौँ । सरकारहरू निश्चित प्रक्रियाबाट परिवर्तन भइरहन्छन् । फेरि सरकार भनेको सत्ता र शक्ति हो । सत्ता र शक्तिको मात्र मुखपत्र भन्दा आमजनतासँग यसको सम्बन्धविच्छेदको खतरा हुन्छ । तर, राष्ट्रले निश्चित भूगोलभित्रको सत्ता, प्रतिपक्ष, बहुमत, अल्पमत, बहुसङ्ख्यक, अल्पसङ्ख्यक अर्थात् समग्रतामा नेपाली विविधता र चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसैले गोरखापत्रलाई सरकारको होइन, राष्ट्रको अखबार, देशको मुखपत्र बनाउने प्रयास ग-यौँ । सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष र समाजका सबै पक्षलाई सकेसम्म समाचारमा समेट्न प्रयास ग-यौँ । कति सफल भयौँ, भएनौँ पाठकले मूल्याङ्कन गरेको हुनुपर्छ ।
दोस्रो, कन्टेन्टमा विविधता र सुधारको प्रयास । गोरखापत्र र दि राइजिङ नेपाललाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू वा सरकारी निकायका समाचार भए पर्याप्त हुन्छ भन्ने आमसोच छ । मानौँ, गोरखापत्र तिनैका मात्र विवरण सार्वजनिक गर्न स्थापना गरिएको सूचनापाटी हो । आलङ्कारिक राष्ट्रप्रमुखका समाचार तुलनात्मक कम हुन्छन् नै । तर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले के बोल्नुभयो, के गर्नुभयो मात्र समाचार बनाउनुहुँदैन भन्नेमा मेरो सुरुदेखि प्रयास रह्यो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका समाचारलाई पनि समाचार मूल्यका आधारमा दिनुपर्छ भन्ने प्रयास ग-यौँ । समाचारको मूल्य निर्धारण फेरि आफैँमा विषयगत बहसको मुद्दा हो । सकेसम्म महत्त्वका आधारमा सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष र समाजका सबै पक्षका समाचारलाई प्रकाशन गर्ने प्रयास ग-यौँ ।
राजनीतिक लक्ष्यप्राप्तिको आन्दोलन समाप्त भएको र देश विकास र समृद्धिको एकमात्र महत्त्वपूर्ण ‘मिसन’मा प्रवेश गरेको अवस्थामा त्यसमा सहयोगी बन्नु गोरखापत्रको कर्तव्य हुन्थ्यो । फेरि संविधानले नै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य तय गरी त्यो प्राप्तितर्फ अघि बढिरहँदा त्यसलाई सफल बनाउनुलाई हामीले कर्तव्य ठान्यौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले यसको नेतृत्व लिएको हुँदा विकासलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ, त्यसमा सरकारलाई सहयोग ग-यौँ । सकारात्मक समाचार पढ्ने हो भने गोरखापत्र पढौँ भन्ने कथन सुन्दा हामी खुसी भयौँ ।
तेस्रो, विचार र बहसको खुला आरम्भ । गोरखापत्र राष्ट्रको मुखपत्र भएका कारण यसले राष्ट्रको भाष्यको प्रतिनिधित्व गर्छ । संविधान, सरकार, राजनीतिक दल, विभिन्न वर्ग र सम्प्रदायका समाचार महत्त्व र मूल्यका आधारमा गोरखापत्रमा प्रकाशित भएका छन् । तर, यसभित्र समसामयिक विषय र मुद्दालाई आधार बनाएर पक्ष–प्रतिपक्षको बहस निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसले अन्ततः मुद्दामा आधारित समर्थन र विरोधको समाज निर्माण गर्छ भन्ने ठान्यौँ । त्यसकै एक प्रमाणका रूपमा हामीले ‘गोरखापत्र संवाद’ सुरु ग-यौँ, जसमा साताको मुख्य विषयमा सरकारका अधिकारी, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, निजी क्षेत्र सबैलाई गोरखापत्र परिसरमै निम्त्याएर संवाद थाल्यौँ । छोटो समयमै गोरखापत्र संवाद लोकप्रिय पनि बन्यो ।
कोभिडका कारण प्रत्यक्ष संवादको यो मञ्च प्रभावित भयो तर यसले निरन्तरता पाउने विश्वास राखेको छु । सरकारले ल्याएका नीति, विधेयक, मन्त्रीहरूका कार्यसम्पादन, विभिन्न जल्दाबल्दा विषयमा पक्ष र विपक्षमा स्वस्थ बहस गर्दा त्यसले उक्त मुद्दालाई थप परिष्कृत गर्छ । त्यस्तै, हामीले सरकारी निकायलाई थप जवाफदेही बनाउन स्थलगत अनुगमन र फिल्ड रिपोर्टिङमा जोड दियौँ । कुनै सरकारी अड्डामा के–कस्तो कामकारबाही भइरहेकोे छ भन्नेबारे अनुगमनमा जाने, त्यसबारे कार्यालय प्रमुखको भनाइ राखेर यथार्थ विवरण नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा प्रकाशन ग-यौँ । यसले गर्दा सरकारी निकायलाई थप जिम्मेवार बनाउन भूमिका खेल्यौँ भन्ने लाग्छ । यीबाहेक सकेसम्म लेखमा समेत सबैखालका विचार आउनुपर्छ भन्नेमा सचेत रह्यौँ । त्यो प्रयास पनि ग-यौँ । गोरखापत्रमा अपेक्षित गुणस्तरीय लेखको अभाव भने खड्किरह्यो ।
चौथो, प्रणाली स्थापनाको प्रयास । अखबार पठनीय र राम्रो बनाउन त्यसको सम्पादकीय नेतृत्व महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै, त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण सामूूहिकता र सामूूहिक प्रयास हो । त्यसका लागि समाचार कक्षमा मुद्दाबारेमा खुलस्त छलफल गर्ने वातावरण आवश्यक थियो । त्यही प्रणाली बसाउने र टीमवर्कमा विश्वास गर्ने भएकाले मेरो पहिलो प्रयास सम्पादकहरूसँग नियमित बैठक गर्ने, अखबारको रिभ्यु (समीक्षा) गर्ने र नयाँ के गर्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित भयो । त्यसपछि हामीले रिपोर्टिङ, विभिन्न व्युुरो, फिचरका लागि आवश्यकताका आधारमा विभिन्न नियमित बैठकका केही मोडल अपनायौँ । ती निकै प्रभावकारी भए ।
ती बैठकमा हामीले अखबारको एक हप्ताको समीक्षा गर्दै आउने साताका सम्भावित समाचारबारे रिपोर्टर साथीहरूकै प्रस्तुति सुन्यौँ भने औपचारिक र कार्यक्रमका समाचारबाहेकका समाचार, फिचरको प्रतिबद्धता जनायौँ, ती प्रकाशित पनि ग-यौँ । अहिले पनि ती छलफल भइरहेका छन् । छलफल प्रक्रियाले गोरखापत्र र राइजिङ नेपालको संयुक्त बैठकदेखि नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा लेख्ने पत्रकारबीच, तिनको नेतृत्वबीच समन्वय बढ्यो, समाचारका जोड र कोणमा साझा मत कायम भयो । त्यसले सामूूहिकता र सहकार्यको मोडल स्थापित ग¥यो । ७७ जिल्लाकै पत्रकारलाई प्रशिक्षित गर्ने प्रयास ग-यौँ भने व्युुरो निर्माण गरी जिल्लाका समाचारलाई सकेसम्म प्राथमिकतासाथ प्रकाशित ग-यौँ ।
यस्ता कामका सूची अलिक लामो हुन्छ । यी केही साङ्केतिकमात्र हुन् । राजनीतिक नियुक्तिबाट आएको सल्लाहकार सम्पादक भएका कारण मैले स्वाभाविक रूपमा सरकारका प्रयासलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रयास गरेँ । तर, त्यसो गर्दा पनि मैले प्रतिपक्षका समाचारलाई त्यही हैसियत दिनेबारेमा दैनिक सम्पादकहरूसँग खुला बैठक र संवाद गरेको छु । सायद गोरखापत्रमा प्रत्येक आइतबार र दि राइजिङ नेपालमा प्रत्येक बिहीबार आउने मेरा लेखका कारण मैले सत्ताको पक्षमा बढी नै लेखेको कसैलाई लागेको हुन सक्छ । ती रचनात्मक रूपमा र गालीगलौजका रूपमा पनि सार्वजनिक भएका छन् । तिनका कारण व्यक्तिगत रूपमा पनि मेरो प्रशंसा र आलोचना भएको छ ।
तर, मेरा हरेक विचारमा मैले सकेसम्म तथ्य राखेको छु र तिनलाई व्याख्या गरेको छु । व्याख्यामा आग्रह आएको हुन सक्छ । किनकि तपाईं–हामी कोही पनि विचारका दृष्टिकोणमा स्वतन्त्र छैनौँ, कतै आग्रह पूर्वाग्रह देखापर्छ नै । विचारविहीनता व्यावसायिकता होइन, बरु विचारप्रति इमानदार रहनुचाहिँ व्यावसायिकता हो भन्ने म ठान्छु । विचार भन्नेबित्तिकै राजनीतिक आस्था र वादलाई मात्र इङ्गित गरिएको होइन । मेरा नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषाका लेख, कतिपय प्रकाशित समाचारलाई आधार बनाएर संसद्मा राजीनामा माग्ने काम भयो भने सत्तारूढ नेकपाभित्र गोरखापत्रलाई ओलीको मुखपत्र बनाएको आरोप पनि लाग्यो, बैठकमै विषय उठाइयो । एक विद्वान् लेखकले मलाई पञ्चायतमा भन्दा बढी सत्ताको ताबेदारी गरेको भन्दै मेरै विषयमा लेख लेख्नुभयो । एमाले, काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका केही नेताले प्रायः मुद्दामा आधारित रहेरै मेरो ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सामाजिक सञ्जालमा ताली र गाली निकै खाएँ । तर, तिनले मलाई विचलित बनाएनन् । किनकि मैले व्यावसायिकताको सीमारेखालाई भुलेको थिइनँ । केही नगर्दा केही हुँदैन, आलोचना पनि हुँदैन । केही नयाँ गर्ने कोसिस गर्दा आलोचना हुन्छ र प्रशंसा पनि हुन्छ ।
जीवनको एउटा सन्तुष्टि भने मैले पाएँ । पत्रकारिताको करिब अढाइ दशक लामो जीवनमा यो अवधि मेरो निकै उत्साहजनक र सन्तोषप्रद रह्यो । किनकि मैले यहाँ रहेर कोही व्यक्तिको नभई, राज्यको सेवा गरेको महसुस गरेँ । निजीमा प्रकाशकको सेवा गरिन्छ तर गोरखापत्रमा देशकै सेवा गरिन्छ । अर्को, जुन प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास निजीमा हुन्छ भनिन्छ, त्योभन्दा बढी स्वतन्त्रताको उपयोग राष्ट्रिय स्वामित्वका यी सञ्चारमाध्यममा गरिन्छ । गोरखापत्र र दि राइजिङ नेपाल, अनलाइन र अन्य प्रकाशनमा जुन देखिने परिवर्तन भएका छन्, ती मेरा लागि सन्तुष्टिका आधार हुन् । तर, अझै पनि गोरखापत्रको सम्भावना ठूलो छ । यहाँ सुधारका प्रशस्त ठाउँ छन् । सही र सत्य सूचना प्रवाहका लागि गोरखापत्रको महत्त्व आजको पत्रकारितामा झन् बढेको छ । पत्रिका भनेकै गोरखापत्र हो भनेर अझै स्थापित गर्न सकिन्छ । राष्ट्रलाई आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सञ्चारमाध्यम चाहिन्छ भन्ने गोरखापत्रले प्रमाणित गरेको छ ।
अन्त्यमा सल्लाहकार सम्पादकका रूपमा मलाई सहयोग गर्ने प्रधानसम्पादक, सम्पादक र सबै पत्रकार साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । मलाई जिम्मेवारी दिने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारप्रति आभारी छु । गोरखापत्र अझै फलोस् फुुलोस्, कामना गर्दछु ।
जय गोरखापत्र !
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?