सरकारप्रति जाग्दो आशा

निस्सार र उरन्ठेउला उखान–टुक्का सुनेर हैरान भएका आम नागरिकलाई त्यो बेला लागेको थियो, केपी ओलीको शासन चाँडै अन्त्य होओस् । आफ्नै पार्टीभित्रको किचलो अनि सत्ता सञ्चालनमा जनताप्रति अलिकति पनि संवेदनशील नभएका केपी शर्मा ओलीको शासन अन्ततः दुःखद रूपमा अन्त्य भयो ।

समाजवाद उन्मुख बजेट

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका बीचमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संशोधित बजेट ल्याएको छ । ओली सरकारले गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई केही संशोधन गर्दै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको हो । संसद्लाई छलेर ओली सरकारले ल्याएका ती आर्थिक अध्यादेशहरू अब यो विधेयकले प्रतिस्थापन गरेको छ ।

मङ्गला ‘मा’को सङ्घर्ष र नेतृत्वमा महिला

त्योबेला श्री ३ पद्मशमशेरको शासन थियो । राणा शासनका बारेमा सायदै व्याख्या गरिरहन नपर्ला । अनि त्यो शासनकालमा महिलाको अवस्थाको त झन् के नै भन्नुप‌-यो र ! महिलाका सवालमा अझै ‘उदार’ भई नसकेको अहिलेको समाजका अघि राणाकालको त्यो ऐनाको कल्पना गरौँ, दृश्य आफैँ फनफनी घुम्छन् । मङ्गलादेवी सिंह श्री ३ पद्मशमशेरको दरबारमा आफ्ना केही सहपाठी लिएर पुगेकी थिइन् । उनले पद्मशमशेरलाई सीधैँ भनिन्– “नगरपालिकाको चुनाव हुन लागेको छ ।...

विभेद, आरक्षण र सर्वोच्चको भावुक फैसला

लोकसेवा आयोगले २०७६ सालमा स्थानीय तहका लागि भन्दै खुलाएको विज्ञापन ‘समावेशी’ नभएको भन्दै चर्को आन्दोलन नै भयो । त्यो बेलाका सत्तारुढ दलहरू नै त्यसको विरुद्ध उत्रिए । संसदीय समितिले उक्त विज्ञापन रोक्न निर्देशन दियो । सर्वोच्च अदालतमा पनि त्यसविरुद्ध करिब आधा दर्जनजति रिट निवेदन दर्ता गरिए । तर सर्वोच्चले त्यसमा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने फैसला सुनायो र लोकसेवा आयोगले आफ्नो काम अघि बढायो । सीमान्तकृत वर्ग अनि समुदायका...

नयाँ सरकारको कार्यदिशा

देशले अकर्मण्य र हठी सरकारबाट मुक्ति पाएको छ । १६५ जना सांसदले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति विश्वास जनाएका छन् । सर्वभौमसत्ता सम्पन्न प्रतिनिधि सभाबाट जनादेश प्राप्त यो सरकारसँग नेपाली जनताले ठूलो अपेक्षा राखेका छन् । अब प्रधानमन्त्री देउवाले नेतृत्व गरेको यो सरकारले जनअपेक्षा पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी छोड्नु हुँदैन ।