डा. डिला सङ्ग्रौला
संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका बीचमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संशोधित बजेट ल्याएको छ । ओली सरकारले गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई केही संशोधन गर्दै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको हो । संसद्लाई छलेर ओली सरकारले ल्याएका ती आर्थिक अध्यादेशहरू अब यो विधेयकले प्रतिस्थापन गरेको छ ।
बजेटमा समाजवादको मर्म
यो सरकारले मुख्यतः तीन प्रमुख उद्देश्य राखेर तत्कालीन सरकारका बजेट अध्यादेशहरू संशोधन गरेको छ– विद्यमान बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप समावेशी र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने । यसअघि ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको करिब १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको बजेटको आकारलाई अहिलेको सरकारले थोरै घटाइदिएको छ र यो बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ कायम भएको छ । अब यो चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालिम र गोष्ठीसम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गरिएको छ ।
यो कटौतीबाट बच्ने करिब पाँच अर्ब रुपियाँ सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद र महामारी न्यूनीकरणका अन्य काममा खर्च गर्नेछ । महामारी नियन्त्रणका लागि खोप अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसअघि संसद्मा विश्वासको मत लिने बेलामै सरकारका तीन प्राथिमकता सार्वजनिक गर्दै भन्नुभएको थियो, “खोप, खोप र खोप ।” यसरी तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्नका लागि सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने र बरु त्यसलाई आमनागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा खर्च गर्ने निर्णय गरेको हो । किनकि हरेक सरकारको पहिलो कर्तव्य आमनागरिकको जीवनको सुरक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी हो । बजेट यो हिसाबले पनि आमनागरिकको हितोन्मुख छ ।
देउवा सरकारले बजेटका स्रोतलाई पनि व्यवस्थापन गरेको छ । अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटका स्रोत हेरफेर गर्दै केही सीमा पनि निर्धारण गरिएको छ । जस्तो कि, राजस्वबाट १० खर्ब ५० अर्ब ८३ करोड रुपियाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । तत्कालीन ओली सरकारले भने यो शीर्षकमा १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपियाँ उठाउने अनुमान गरेको थियो । त्यो सरकारले वैदेशिक अनुदान ल्याउने आशा गरेको ६३ अर्ब ३७ करोड रुपियाँलाई घटाएर यसपालि सरकारले ५९ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ वैदेशिक अनुदानमा भर परेको छ । राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट व्यवस्थापन हुने रकममा अपुग हुने पाँच खर्ब २२ अर्ब नौ करोड रुपियाँमध्ये सरकारले वैदेशिक ऋण तीन खर्ब नौ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋण दुई अर्ब ५० खर्ब रुपियाँ जोहो गर्ने लक्ष्य राखेको छ । योसँगै सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पनि बढाएको छ । ओली सरकारले लिएको ६.५ अङ्कको आर्थिक वृद्धिदरलाई यो सरकारले बढाएर करिब ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने अपेक्षा गरेको छ ।
जनतालाई काम देखाउन अनि पूरा नै नभएका योजनाहरूको उद्घाटन गर्दै हिँड्ने ओली सरकारले तय गरेका कतिपय ‘असम्भव’ आयोजनाहरूलाई पनि यो सरकारले खारेज गरिदिएको छ । जस्तो कि, ओली सरकारले अघि बढाएका करिब चार सय सडक आयोजना अहिलेको सरकारले खारेज गरेको छ । यी आयोजनाका लागि सरकारसँग कुनै पूर्वतयारी थिएन । दाताले ‘दिन्छौँ’ भनेका भरमा धेरै महìवपूर्ण परियोजनाहरूमा ओली सरकारले हात हालेको थियो । हतारहतार उद्घाटन र शिलान्यास गरिएका कतिपय योजनाको न कुनै विस्तृत अध्ययन गरिएको थियो, न कुनै प्राविधिक अध्ययन र तयारी । ती योजनाको स्रोतसमेत सुनिश्चित गरिएको थिएन । जसका कारण ओलीले ‘लोकप्रिय’ हुनका लागि मात्रै बनाएका ती योजनालाई यो सरकारले कटौती गरेको छ ।
सरकारले आगामी २०८२ साल चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुने २०० मेगावाटमाथिका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाले व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको छ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमा गरिएको छ । यसबाट नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि थप मार्गप्रशस्त गर्नेछ । जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लान्ट, मेसिनरी औजार एवं त्यसको पार्टपुर्जा, पेनस्टक तथा स्टिल सिट पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई एक प्रतिशत मात्रै लाग्ने व्यवस्था यो सरकारले मिलाएको छ । व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै अगाडि बढाएको ढुङ्गागिट्टी निकासी गर्ने योजनालाई स्थगित गरिदिएको छ । यसबाट प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन र चुरेलाई समेत दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै व्यापक विरोध पनि भएको थियो ।
“समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारका रूपमा रहेको सडक निर्माणलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सडक सञ्जालको नक्साङ्कन तयार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रस्ट क्षेत्राधिकार तोकी सडक निर्माण गर्ने नीति लिइने छ” भनेर यो सरकारले विकासनिर्माणका आयोजनालाई थप दिगो र सुनिश्चित गर्ने प्रयास पनि गरेको छ । जब कि ओलीले गत चैतमा एकै पटक २२८ स्थानीय तहका केन्द्रहरू जोड्ने गरी सडक सञ्जालको शिलान्यास गरेका थिए । अहिलेसम्म कतिपय स्थानीय तहले सडकको कुनै रुट बनाएका छैनन् । न तिनको विस्तृत अध्ययन भएको छ, न कुनै वातावरणीय मूल्याङ्कन नै भएको छ । करिब दुई खर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएका यी योजना हालको सरकारले स्थगित गरेको छ र त्यसका लागि विस्तृत अध्ययन र स्रोतहरू सुनिश्चित गरेर मात्र अघि बढाउने वाचा पनि सरकारले गरेको छ ।
यो सरकारले सस्तो लोकप्रियता खोजेको छैन । देशको तत्कालीन आवश्यकता र गर्न सकिने कामका लागि मात्रै सरकारले देशको ढुकुटी खर्च गर्ने नीति लिएको छ । यसबाट देशको अनावश्यक खर्च कटौती हुनेछ र त्यसबाट बचेको रकम आमनागरिकको हितमा खर्च हुनेछ । सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै प्रकारका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत मासिक पाँच हजार रुपियाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । देशमा बढ्दै गएको क्यान्सर तथा मिर्गौला रोगबाट पीडित भएर उपचार समस्या भोगिरहेका आमनागरिकलाई यसबाट ठूलो राहत हुनेछ । त्यस्तै जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन तथा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान दिएका व्यक्तिको परिवारलाई मासिक तीन हजार रुपियाँ भत्ता दिने नीति सरकारले ल्याएको छ । कोरोना प्रभावित न्यून आय भएका तथा असङ्गठित क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने श्रमिकलाई एक पटकका लागि १० हजार रुपियाँ बराबरको नगद अनुदान दिने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असङ्गठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब पाँच लाख परिवारलाई राहतस्वरूप यो अनुदान उपलब्ध हुनेछ । यस्तो अनुदानका लागि स्थानीय तहले समन्वय गर्नेछन् ।
गतिरोधबीचको यात्रा
संशोधन बजेटमार्फत यो सरकारले सम्बोधन गरेको अर्को पाटो हो, महिला सशक्तीकरण । सरकारले सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा पछाडि पारिएका महिलालाई थप अधिकारसम्पन्न बनाई नेतृत्व क्षमताको विकास गर्ने उद्देश्य राखेको छ र विभिन्न महिला केन्द्रित कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । देशभरका छ हजार ७४३ वटै वडामा महिला नेतृत्व संयन्त्र विकास गरिने भएको छ । यसबाट महिलाको क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ । आर्थिक र सामाजिक रूपले सक्षम तुल्याउन महिलालाई प्राथमिकता दिने गरी उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । महिला सशक्तीकरणको एउटा महìवपूर्ण पाटो भनेको महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण नै हो । आर्थिक रूपमा सशक्त नभएसम्म महिला अनेक हिसाबले पछि नै पारिन्छन् । एउटा आत्मनिर्भर व्यक्तिलाई कसैले पनि हेयको दृष्टिकोणले हेर्न सक्दैन । त्यसैले महिला आर्थिक रूपले सक्षम हुनैपर्छ । हरेक पाइलामा पुरुषकै भर गर्नुपर्ने भएका कारण पनि महिलाको क्षमतामा चौतर्फी विकास हुन सक्दैन । त्यसैले सरकारले ल्याएको यो व्यवस्था एक हदसम्म महिला सशक्तीकरणको बाटोमा निकै सकारात्मक छ ।
संसद्को बैठक बोलाउन चार दिन मात्रै बाँकी रहँदा जसरी अघिल्लो सरकारले संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो, त्यो आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण थियो । त्यसको चौतर्फी विरोध भएकै थियो । काम चलाउ भइसकेको ओली सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनै पाउँदैनथ्यो । सरकार अविछिन्न हुन्छ र उसले दैनिक प्रशासनिक काम चलाउनैपर्ने हुन्छ । जसका कारण अध्यादेशमार्फत आएको बजेट अहिलेको सरकारले संशोधन गर्नुपरेको हो । ओली सरकारले ल्याएका बजेटका धेरै कुरालाई यो सरकारले स्वीकार गरेको छ र आवश्यक केही कुरा मात्रै संशोधन गरेको छ । त्यसैले यो बजेटको विरोध गर्नु तर्कसङ्गत छैन ।
देशलाई आर्थिक रूपले बन्धक बनाउन हुँदैन । त्यसैले संसद्मा प्रतिपक्षको अवरोध छिचोल्दै यो सरकारले संशोधित बजेटमार्फत अघि बढ्ने प्रयास गरेको छ । संसदीय व्यवस्था स्वीकार गरिसकेका राजनीतिक दलहरूले संसदीय मर्यादा र त्यसको अनुशासन पालना गर्नैपर्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक घाँटी निमोठ्ने प्रयास गर्दागर्दै हामी सबैको सङ्घर्षको परिणाम संसद्ले त्राण पायो । अहिले संसद्मा ओली नेतृत्वको एमाले सांसदहरूले जेजस्तो व्यवहार गरिरहेका छन्, त्यो त्यही सङ्घर्षले गर्दा नै हो । संसद् नै नरहे हामीले विरोध गर्न कहाँ पाउनु ? त्यसैले संसद्को रक्षा हामी सबैको कर्तव्य पनि हो । अब यो गतिरोधको अन्त्य गर्नैपर्छ । त्यसका लागि सत्तारूढ गठबन्धन र सभामुखले पनि पहलकदमी लिन जरुरी छ । देशलाई अप्ठ्यारो परेका बेला नेतृत्व सम्हाल्दै आएको नेपाली काँग्रेसले फेरि पनि यो गतिरोध अन्त्यका लागि नेतृत्व लिन जरुरी छ ।
