डा. डिला सङ्ग्रौला
त्योबेला श्री ३ पद्मशमशेरको शासन थियो । राणा शासनका बारेमा सायदै व्याख्या गरिरहन नपर्ला । अनि त्यो शासनकालमा महिलाको अवस्थाको त झन् के नै भन्नुप-यो र ! महिलाका सवालमा अझै ‘उदार’ भई नसकेको अहिलेको समाजका अघि राणाकालको त्यो ऐनाको कल्पना गरौँ, दृश्य आफैँ फनफनी घुम्छन् ।
मङ्गलादेवी सिंह श्री ३ पद्मशमशेरको दरबारमा आफ्ना केही सहपाठी लिएर पुगेकी थिइन् । उनले पद्मशमशेरलाई सीधैँ भनिन्– “नगरपालिकाको चुनाव हुन लागेको छ । महिलालाई पनि भोट दिने अधिकार हुनुपर्छ भन्न आएका हौँ सरकार !”
पद्मशमशेरले अरू पनि सवाल गरे । मङ्गलादेवीले निर्धक्क भएर जवाफ दिइन् । उनले महिलालाई पढ्नका लागि स्कुल खोल्न पनि भनिन् ।
पद्मशमशेरले जवाफ दिए– “हुन्छ जाओ ।”
त्यो मौखिक जवाफ मात्रै थियो तर उनले मानिनन् । पद्मशमशेरले त्यो वाचामा ‘लालमोहर’ नै लगाउनुप¥यो । मङ्गलदेवीले आफ्नो एउटा संस्मरण सङ्ग्रह पुस्तक ‘नारी सङ्घर्षका पाइलाहरू’मा पद्मशमशेरसँगको उक्त कुराकानीलाई उल्लेख गरेकी छिन् ।
त्यतिबेला नगरपालिकाको चुनाव भने भएन । तर पछिल्ला चुनावमा महिलाले पनि भोट हाल्ने अधिकार पाए । पद्मशमशेरले डिल्लीबजारमा रहेको आफ्नै जमिनमा ‘पद्मकन्या स्कुल’ पनि खोले । वि.सं. १९८२ मा जन्मिएकी मङ्गलादेवी सिंह १५ वर्षकै उमेरमा रत्नसिंहकी बुहारी बनेर भित्रिइन् । रत्नसिंह ‘बडाकाजी’ थिए ।
देशमा निरङ्कुश शासन थियो । कसैले आफ्ना अधिकारका बारेमा कुरा उठाउन सक्दैनथे । समाज र देश परिवर्तनका कुरा त धेरै टाढाका विषय थिए । तर पनि मङ्गलादेवी ‘बडाकाजी’हरूको बुहारी मात्रै भएर बसिनन् । गणेशमान सिंहकी श्रीमती मात्रै भएर पनि बसिनन् । बरू आफ्ना श्रीमान्लाई राणाहरूले ‘जन्मकैद’ को सजाय सुनाएपछि उनीहरूकै विरुद्धमा लागिन् ।
त्यो बेलामा पनि मात्रै एक ‘महिला’ रहेर उनले जीवन बाँचिनन्, बरू सारा महिलाको एक शालिन शक्ति बनिन् । राणा शासन अनि त्यो समाजको एउटा सङ्कुचनभित्र कुँजिएका सारा महिलाका लागि जीवन बाँच्ने आशाको एक चम्किलो तारा बनिन् । सामाजिक संस्कार र शासन व्यवस्थाले किचिएका सारा महिलाका लागि दूरभविष्यको एउटा उज्यालो नक्षत्र बनिन् । त्यसैले त उनी तमाम नेपालीका लागि ‘मङ्गला मा’ भइरहिन् ।
‘मङ्गल मा’ को नेतृत्वमा महिला
चुनावमा भोट हाल्ने अधिकार र महिलाका लागि पढ्ने स्कुल माग्न २१ जना महिला लिएर पद्मशमशेरको दरबारमा पुग्ने मङ्गलदेवी पहिलो महिला थिइनन् । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कुनै राणा दरबारमा पुगेको यो नै पहिलो ‘जुलुस’ पनि थियो ।
मङ्गलदेवीले मागेको त्यो अधिकार मात्रै ‘भोट’को थिएन । महिलालाई ‘राखिदिनुपर्छ’ भनेर उनले मागेको त्यो सहभागिता मात्रै थिएन । नाम मात्रैको प्रतिनिधित्व मात्रै थिएन । महिला नेतृत्वका ती पहिला पाइला थिए, जसको लक्ष्य निकै अग्लो थियो । एउटा विशाल सपनाको सानो टुक्रा मात्रै थियो मङ्गलादेवीका ती पाइलाहरू ।
राणाको दरबारमा जुलुस लगेको भनेर उनका ससुराले घरभित्रै छिर्न दिएनन् । माइतीमा गएर उनको शरीर त बिसियो तर दरबारतिर अघि बढिसकेका मङ्गलदेवीका ती साहसी पाइला रोकिएनन् । बरू उनले महिलालाई ‘पिकनिक’मा लगिन् । चुलो, चौको र आफ्ना परिवारलाई खुसी राख्नबाहेक अरू सोच्नसम्म अधिकार नभएको त्यो कालो युगमा महिलाका लागि ‘पिकनिक’ आफैँमा एउटा क्रान्तिकारी निर्णय थियो । मङ्गलादेवीले पिकनिकका नाममा जम्मा गरेका महिलालाई एउटै मालामा गाँसिन् र ‘नेपाल महिला सङ्घ’ गठन गरिन् । सङ्घर्षको अर्को पहाडमा उनी उक्लिसकेकी थिइन् ।
विस्तारै राणा विरोधी आन्दोलन चर्किरहेको थियो । २००७ सालमा राणा शासन ढल्यो । प्रजातन्त्रको घाम छिप्पिन नपाउँदै २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्था नै अपहरण गरे । फेरि सङ्घर्षका दिन सुरु भए । राणापछि राजाको ‘कु’ को विरोध गर्दा मङ्गलादेवीलाई जेल हालियो ।
२०१० सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाले मताधिकार र उम्मेदवार बन्ने मौका पाए । १९८९ मा योगमाया न्यौपानेको नेतृत्वमा सती प्रथा, विधवा विवाहलगायतका विकृतिविरुद्ध सामाजिक अभियान सञ्चालन भयो । समाज सुधारका लागि २६ बुँदे माग लिएर उनीहरू प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरकहाँ गएका थिए । माग पूरा नभएपछि ६८ जना महिलाले जलसमाधि लिए ।
२०१५ सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो । त्यतिबेला गठित सरकारमा द्वारिकादेवी ठकुरानीले स्वास्थ्य सहायकमन्त्री भएर महिला नेतृत्वको ढोका खोलेकी थिइन् । राजनीतिक र राज्य तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व भएको त्यो नै पहिलो पटक थियो । यसरी मङ्गलादेवीहरूको सङ्घर्षका पाइला विस्तारै सार्थक हुन थाले ।
खासगरी २०४६ सालपछि चर्किएको समावेशी प्रतिनिधित्वको आवाज विस्तारै संविधानमा स्थापित हुनसक्यो । राणा शासन विरोधी आन्दोलनदेखि २०६२/०६३ को गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनसम्मै पनि महिलाको भूमिका उत्तिकै साहसिक र महìवपूर्ण रह्यो । कतिपय आन्दोलनमा महिलाहरू नै नेतृत्वमा रहे । कतिपय ठाउँमा निर्णायक नै देखिए । देशमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए । थुप्रै आन्दोलन भए । तर जतिसुकै राजनीतिक मुद्दा गुञ्जिए पनि सामाजिक व्यवहार र धरातलमा भने महिला प्रतिनिधित्वप्रतिको सोच र शैली पुरातन नै छ । महिलालाई नाम मात्रैको प्रतिनिधित्व दिइएको छ । कतिपय ठाउँमा महिलालाई कागजी रूपमा मात्रै सीमित गरिएका छन् । हरेक आन्दोलनका लक्ष्य महिलालाई ‘ठाउँ दिनु’ वा ‘राखिदिनु’मा मात्रै सीमित थिएनन् ।
महिलाको प्रतिनिधित्व भनेको कुनै ‘निगाह’मात्रै पनि होइन । समाज अनि कुनै पुरुषतन्त्रले दिएको त्यो कुनै दयाको भीख मात्रै पनि होइन । त्यो प्रतिनिधित्वको लडाइँ भनेको महिलाको नेतृत्व पनि हो । एउटा निर्णायक शिखरमा महिलाको सशक्त हस्ताक्षर हुनुपर्छ भन्ने हो ।
नेपालको संविधानले राज्यका हरेक नीति निर्माण तहमा महिलाको ३३ प्रतिशतको सुनिश्चितता गरेको छ । तर पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । केन्द्रीय सरकार अनि सात वटै प्रदेशमा क्याबिनेट मन्त्री सदस्य पनि न्यून छन् । बल्लबल्ल एक जना महिला मुख्यमन्त्री बागमती प्रदेशले पाएको छ । सङ्घीय संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत, प्रदेश सरकारमा ३४.५ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत पुगेका छन् । समानुपातिकबाट सांसद बनाउने र स्थानीयमा उपमा मात्र झुन्ड्याइएको छ । यसरी हेर्दा हरेक दलका नेताले महिलाको नेतृत्वलाई स्वीकार त गरेका छन् तर पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न किनै कञ्जुस्याइँ गरिरहेका छन् । यो नेताहरूको मात्रै दोष होइन, हाम्रो राज्य व्यवस्था अनि सामाजिक संरचना र त्यहीँबाट जन्मिएको सोचको अब्बलीकरण हुन नसक्नुको उपज पनि हो । यद्यपि, संस्कार र सोच बदल्ने लडाइँ सकिएको छैन । यो एउटा लामो लडाइँ हो । त्यसको सुरुवात हुन भने जरुरी छ । अब हरेक राजनीतिक दलले महिलालाई सहभागितामा मात्र होइन, नेतृत्व तहमै सशक्त भूमिका दिन जरुरी छ ।
गणतन्त्रमा पनि नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति निराशाजनक नै छ । नेपाली राजनीतिमा महिला नेतृत्वमा आउन नसक्नु र सक्रियता पनि कमै देखिनुको एउटा कारण यो पनि हो । एक्काइसौँ शताब्दी महिलाको शताब्दी हो र पनि राजनीतिक दलभित्र निर्णायक तहमा महिलाको उपस्थिति नहुनु दुःखद पक्ष हो । राजनीतिक परिर्वतनपछि बनेका लोकतान्त्रिक सरकार एवं दलहरूको साङ्गठनिक संरचनामा महिलाको उपस्थिति देखिँदैन । सङ्घीय संरचनामा आइपुग्दा पनि हरेक दलका अध्यक्ष वा सभापतिमा पुरुष नै छन् भने पदाधिकारी तहमा पनि महिलाको नेतृत्व न्यून देखिन्छ । राजनीतिक सहभागिता र सदस्य पदमा मात्र महिलालाई लैजाने प्रवृत्ति फेरिएको छैन । नेपाली काँग्रेसको अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिमा शैलजा आचार्य उपसभापति, चित्रलेखा यादव र सीतादेवी यादव कोषाध्यक्ष भएको देखिन्छ । यस्तै कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास पल्टाउँदा सहाना प्रधान, विद्यादेवी भण्डारी र पम्फा भुसाल पार्टी नेतृत्व तहमा पुगेका देखिन्छन् ।
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन जसरी द्रूत गतिमा भयो, त्यही अनुपातमा महिलाको भूमिका आर्थिक, सामाजिक अवस्था एवं नेतृत्व तहमा पुग्न सकेन । राजनीतिमा महिला र पुरुषको समान र सक्रिय भूमिकाबिना समग्र राष्ट्रको परिवर्तन सम्भव छैन । त्यसकारण राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलन र विकास दुवै क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुन जरूरी छ । विश्वभरिका महिलाले महिला अधिकार, समानता र न्यायका लागि गरेको सङ्घर्षको फलस्वरूप आज महिला राष्ट्रपति बन्न सफल भएका छन् ।
कैयौँ राजनीतिक परिवर्तन, महिलाले लडेको लामो लडाइँ अनि सङ्घर्षले केही न केही उपलब्धि पक्कै भएको छ । यसलाई सामाजिक अनि राजनीतिक संस्कारमै घुलाउनका लागि हामीले अझै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने जरुरी छ । हाम्रा पाइल अझै रोकिनु हुँदैन । महिलाको प्रतिनिधित्व मात्रै होइन, हरेक नेतृत्व तहमा महिला हस्ताक्षर स्थापित गर्नका लागि हाम्रा पाइला अझै दरिलो गरी अघि सारौँ । मङ्गलादेवीहरूको सङ्घर्षका डोबमा हाम्रा यिनै बलिया र एकताबद्ध पाइलाले नै उनका सपना पछ्याउन सकिनेछ । अनि मात्रै मङ्गलादेवी सिंहहरूप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जलि पनि हुनेछ ।
