डा. डिला सङ्ग्रौला
देशले अकर्मण्य र हठी सरकारबाट मुक्ति पाएको छ । १६५ जना सांसदले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति विश्वास जनाएका छन् । सर्वभौमसत्ता सम्पन्न प्रतिनिधि सभाबाट जनादेश प्राप्त यो सरकारसँग नेपाली जनताले ठूलो अपेक्षा राखेका छन् । अब प्रधानमन्त्री देउवाले नेतृत्व गरेको यो सरकारले जनअपेक्षा पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी छोड्नु हुँदैन ।
भर्खर सत्ताबाट बाहिरिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (विशेषतः ओली निकष्ठ) अहिले पनि यो सरकार जनताको जनादेशको होइन, सर्वोच्चको परमादेशबाट बनेको र संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई नै खलबल्याउने कार्य भयो भनेर दिग्भ्रमित गरिरहेका छन् । वास्तवमा संविधानको भावना विपरीत दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार बहुमत प्राप्त सांसदको अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै बारम्बार संविधानमाथि प्रहार गर्दाको परिणाम नै आजको अवस्थामा आइपुगेको तीतो यथार्थ हो । त्यसैले जनप्रतिनिधिको अभिमतमार्फत गठबन्धनको जगमा उभिएको यो सरकारले देश र जनतालाई दिगो, आशलाग्दो र भरोसा जगाउँदै विधिसम्मत बाटोको आधारमा समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । सबभन्दा पहिले मन्त्रिमण्डलको विस्तार गरी प्रमुख दलहरूसँग मिलेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाई त्यसैको आधारमा अबको कार्यदिशा तय गरिनुपर्छ । अहिले राष्ट्रले थुप्रै समस्या झेल्नुपरेको छ । नागरिक अभिभावकीयविहीन भएका छन् । कोरोना सङ्क्रमणले देशको आर्थिक अवस्था दयनीय छ । आय आर्जनको कुनै बाटो छैन । रोग र भोक दुवैले जनता मर्माहित छन् । आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, व्यापार, उद्योग, पर्यटनजस्ता हरेक क्षेत्रको पुनर्उत्थान हुन सकेको छैन । केही प्रतिबद्धताको साथ थुप्रै सम्भावना बोकेर बनेको नयाँ सरकारले महìवपूर्ण दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रम
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको दलीय गठबन्धनको सरकारले सर्वप्रथम न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर संविधानको कार्यान्वयन, आमनेपालीको जीवन रक्षा, पूर्वसरकारले गरेका असंवैधानिक कार्यक्रमलाई सच्याउँदै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सबलीकरण तथा आमनागरिकको जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक कार्यक्रम तय गरी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ ।
सङ्क्रमण व्यवस्थापन
कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम व्यवस्थापनका लागि सर्वप्रथम नीतिगत निर्णय गर्नका लागि विशषेज्ञको संयन्त्रमार्फत चिकित्सकहरूलाई समावेश गरी उनीहरूको परमर्शमार्फत सरकारले निर्णय गर्ने प्रचलनको थालनी गर्न अत्यावश्यक छ । सबै नागरिकलाई खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारले विभिन्न देशका बीचमा प्रभावकारी, कूटनीतिक क्षमता प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रा जे जति पनि भौतिक पूर्वाधार र संरचनाहरू छन्, तिनीहरूलाई भरपूर उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी राज्यले नै जनताको स्वास्थ्यमा उत्तरदायित्व लिन सक्नुपर्छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी राज्यको सङ्कल्प हुनुप-यो । कोरोना सङ्क्रमणको व्यवस्थापनको लागि छुट्टै अनुगमन संयन्त्र तयार गरी नियमित अनुमगन गर्न अपरिहार्य छ ।
जनशक्तिको परिचालन
कोरोनाको कारणले गर्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत करिब १० लाख श्रमिक बेरोजगारी अवस्थामा छन् । तिनीहरूलाई विशेष छुट्टै राहत प्याकेज राज्यले ल्याउनुपर्छ । करिब दुई लाख साना तथा मझौला उद्योगहरू बन्द अवस्था छन् । यसमा कार्यरत १५ देखि २० लाख श्रमिक कामविहीन अवस्थामा छन् । तिनीहरूलाई विशेष आर्थिक सहयोगका प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ । साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गरेका लगानीकर्तालाई बैङ्कको ब्याज मिनाहा गर्न सरकार तत्पर हुनुपर्छ । विदेशबाट आएका नेपाली नागरिकलाई पनि पुनस्र्थापना, पुनर्मिलन कार्यक्रमका साथै विभिन्न क्षेत्रमा सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर उद्यमशील बनाउन राज्यले संयन्त्र बनाउन सक्नुपर्छ ।
दण्डहीनताको अन्त्य
विगतमा शान्तिसुरक्षा अस्तव्यस्त रह्यो । दण्डहीनता बढेर ग-यो । बालबालिका, महिला कोही पनि सुरक्षित रहेनन् । अपहरण, बलात्कार अनेकाँै घटना घटी नै रहेका छन् । तीनै तहको सरकारसँग समन्वय गरेर टोलटोलमा सुरक्षापोष्ट राखी बालबालिका र महिला बचाउ अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । दोषीलाई दण्ड सजाय र पीडितलाई न्याय दिँदै दण्डहीनताको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
सुशासन र पारदर्शिता
योग्यता र क्षमताको आधारमा प्रत्येक व्यक्तिलाई काम दिनसक्ने पद्धतिको विकास गर्न आवश्यक छ । विधि र पद्धतिअनुरूप शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने परिपाटीको विकास गर्न आवश्यक छ । राजनीतिज्ञ र कर्मचारीबीच समन्वय र पदीय हैसितअनुसारका निर्णय गर्ने क्षमताको अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ । पारदर्शिताका लागि प्रविधिको उपयोग गरिनुपर्छ । अनलाइन सेवालाई विस्तार गरी जनतालाई सेवा पु-याउनुको साथै विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरूको बीचमा अन्तरसमन्वय गर्न जरुरी छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पारदर्शी ढङ्गबाट कार्य सम्पादन गर्नका लागि राष्ट्रिय साझा सङ्कल्प तयार गरिनुपर्छ । यी आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि श्वेतपत्र जारी गरिनु पर्छ ।
विभेद न्यूनीकरण
समाजमा अझै पनि जातीय, वर्गीय, लिङ्गीय, कुप्रथाहरू अझै हट्नसकेका छैनन् । त्यसैले समाजमा हरेक दिन जातजातिको आधारमा अनकौँ हिंसाका घटना घटिरहेका छन् । जसले सिङ्गो मानव सभ्यतालाई कलङ्कित गरेको छ । त्यसैले विभेद उल्मूलनसम्बन्धी कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन र पालना गर्न लगाउन सक्नुपर्छ ।
सन्तुलित परराष्ट्र नीति
विगत केही समयदेखि हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा केही आँच आएको छ । यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । नेपालले छिमेकी देशहरूको सम्बन्धलाई बढी प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । तेस्रो मुलुकलाई समन्वयमा राख्दै सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन
सङ्घीयता सम्बन्धमा अनेकौँ प्रश्नवाचक चिह्न खडा भएका छन् । यो हाम्रो देशमा नयाँ अभ्यास पनि हो । सिंहदरबारको अधिकार अझै पनि हामीले दुरदराज र गाउँटोलमा लगेर व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ । सङ्घीयताको मर्मअनुसार निरन्तर अभ्यास गरिनुपर्छ । इतिहास, पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा पार्टी नामकरण हुन जरुरी छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचमा समन्वय गर्न र अधिकार बाँडफाँट सम्बन्धमा पर्याप्त कानुन ल्याउन आवश्यक छ । जसले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्छ ।
आर्थिक पुनर्उत्थान
कोरोना महामारीको कारणले अर्थ व्यवस्था लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको छ । व्यापार, उद्योग, पर्यटन, रोजगारी, लगानी, शिक्षा, स्वास्थ्य हरेक क्षेत्रमा प्रतिकूल असरले गर्दा उत्पादन र आयमा वृद्धि गर्न सकिएको छैन । ती सबै क्षेत्रलाई पुनर्उत्थान गर्न आवश्यक छ । उद्योगधन्दा, कलकारखाना र अन्य विविध क्षेत्रमा कार्यरत अनेकौँ श्रमिक बेरोजगार भएर भोक र रोगले ग्रसित अवस्थामा छन् । तिनीहरूलाई राहत र सहुलियतका प्याकेज ल्याई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । बेरोजगार श्रमिकलाई आवश्यक ऋण उपलब्ध गराई उत्पादनशील कार्यमा लगाउन जरुरी छ । आर्थिक पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, व्यापार आदि क्षेत्रलाई पुनर्उत्थान गर्दै समग्र आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ ।
आत्मनिर्भर शिक्षा
शिक्षा नै सबै क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने महìवपूर्ण कडी हो । यो मानव साधन पनि हो र साध्य पनि हो । कुनै पनि नागरिक योग्य हुनका लागि शिक्षा हासिल गरेको हुनु जरुरी छ । शिक्षा सर्वसुलभ र सबैको पहुँचमा हुन जरुरी छ । देशको साधन र स्रोतलाई परिचालन गर्न के कस्तो मानव साधनको आवश्यकता पर्छ ? त्यसैअनुरूप सरकारले शिक्षा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको शिक्षाले मूलतः बेरोजगार जनशक्ति सिर्जना गरिरहेको छ । त्यसैले गुणस्तरीय, प्राविधिक, सीपमूलक र आत्मनिर्भर हुनेखालको शिक्षा प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ । नयाँनयाँ प्रविधिअनुरूप आफूलाई सक्षम बनाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शिक्षा प्रणालीको विकास हुन जरुरी छ । हाल लाखौँ बालबालिकाको पठनपाठन कोरोनाको कारणले ठप्प भएको छ । अनलाइनबाट गरिएको पठनपाठनमा केही सीमित विद्यार्थी सहभागी भए पनि आमविद्यार्थी यसबाट लाभान्वित हुन सकेका छैनन् ।
निष्पक्ष र कम खर्चिलो निर्वाचन
हालकै निर्वाचन प्रणालीको आधारमा नै अबको निर्वाचन पनि हुने हो भने कम आय भएका व्यक्तिले निर्वाचन लड्न सक्ने अवस्था छैन । एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा करोडौँ रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ । यसले भ्रष्टचारलाई प्रोत्साहित गर्छ । मूल्य–मान्यता बोकेका नेता तथा कार्यकर्तालाई निरुत्साहित बनाउँछ । निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च कि त सरकारले नै गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा टिकट वितरणदेखि नै सही मान्छेले टिकट नपाएर पैसावालले टिकट हत्याएका कतिपय उदाहरण हाम्रोसामु छर्लङ्गै छन् । त्यसैले यो सरकारले आउँदो स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन गराउने हुँदा निर्वाचन निष्पक्ष, पारदर्शी र आर्थिक बोझ कम हुनेखालको निर्वाचन प्रणालीको बारेमा बहस चलाउन आवश्यक छ ।
समाजवाद उन्मुख, नीति तथा कार्यक्रम
गठबन्धनमा रहेको यो सरकारले साझा कार्यक्रम ल्याएर जनताको हितमा कार्य गर्ने गहन जिम्मेवारी आएको वर्तमान अवस्थामा बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र वाम समाजवादलाई समन्वय गरी नेपाली समाजको रूपान्तरण गर्नका लागि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पर्याप्तताको थालनी गर्न सरकारले भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।
