डा. डिला सङ्ग्रौला
निस्सार र उरन्ठेउला उखान–टुक्का सुनेर हैरान भएका आम नागरिकलाई त्यो बेला लागेको थियो, केपी ओलीको शासन चाँडै अन्त्य होओस् । आफ्नै पार्टीभित्रको किचलो अनि सत्ता सञ्चालनमा जनताप्रति अलिकति पनि संवेदनशील नभएका केपी शर्मा ओलीको शासन अन्ततः दुःखद रूपमा अन्त्य भयो ।
ओली शासनको त्यो दुखान्तसँगै नयाँ बनेको (शेरबहादुर देउवा) सरकारसँग जनताका अनेकन् अपेक्षा गाँसिए । एउटा अन्त्यन्तै विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा बनेको नयाँ सरकारले पनि अब सय दिन पूरा गरिसकेको छ । हरेक सरकारका लागि ‘हनिमुन पिरियड’ भनिने सय दिन आफैँमा एउटा परीक्षित काल हो । सकभर यो समय सरकार आफँैमा तङ्ग्रिने समय पनि हो र आम नागरिकका आशा, अपेक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्छ ? भनेर हेरिने समय पनि यही हो ।
नागरिकका आशा
एउटा यस्तो समय थियो, जब देश वैश्विक महामारीले आक्रान्त थियो । सयौँ निर्दोष नागरिकको ज्यान कोरोना महामारीले अनाहकमै निलिसकेको थियो । सरकारले अलिकति पनि सावधानी अपनाइदिएको भए कैयौँ नागरिकको मृत्यु रोक्न पनि सकिन्थ्यो तर तत्कालीन ओली सरकारले नागरिकको ज्यानमाथि खेलबाड गरिरह्यो । बरु ओली आफैँले पनि कोरोना महामारीलाई उखान–टुक्का हालेर खिसिट्युरी गरिरहनुभयो । अस्पतालमा शøया नपाएर छटपटाइरहेका आम नागरिकलाई सरकारले सम्बोधन गर्नै सकेन । बरु उहाँ कसरी सत्ता टिकाउने भन्ने ध्याउन्नमै मस्त हुनुभयो । चन्द्रागिरिका डाँडामा बसेर कविता लेख्नुहुन्थ्यो तर अक्सिजन नपाएर मरिरहेका नागरिकको मृत्युलाई उहाँले सधैँ बेवास्ता गरिरहनुभयो । विश्वभर लाखौँ मानिसको ज्यान निलिरहेको कोरोना सङ्क्रमण ओलीका लागि ठट्टाको विषय बन्यो ।
एकातिर पार्टीको विवाद अर्कातिर सरकारप्रति बढिरहेको नागरिकको आक्रोश । ओलीका लागि पार्टी बचाउने कि सत्ता बचाउने ? वा नागरिकको जीवन बचाउने ? एउटा नतमस्तक धर्मसङ्कटमा भासिनुभएका ओलीका कुत्सित नजर त्यसपछि प्रतिनिधि सभामाथि सोझिए । पटक–पटक ओलीले संविधानलाई टेर्नुभएन । जनताका प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो संसद्लाई सहनुभएन र घरिघरि त्यसको घाँटी निमोठ्न खोज्नुभयो । त्यसैको प्रतिफल हो, सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनि ओली सरकारको दुखान्त । यो दुखान्त जनअपेक्षाको एउटा सुखद सुरुवात पनि थियो । जसलाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने हिम्मत जुटाउनुभयो । इतिहासका हरेक कालखण्डमा जब जब राष्ट्र अनि राष्ट्रिय राजनीति कुनै सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हुन्छ, ती हरेक ऐतिहासिक पलहरूमा नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व गर्दै राष्ट्रलाई सही मार्गमा डो¥याउँदै आएको छ । यो पनि एउटा त्यस्तै परिस्थिति थियो र फेरि पनि नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व गरेर त्यो राष्ट्रिय सङ्कटलाई पार लगाउनुपर्ने थियो । त्यसैको एउटा परिस्थितिजन्य पल थियो, शेरबहादुर देउवाको पाँचौँ सत्तारोहण ।
ओली सरकारले धेरै राष्ट्रिय समस्या सिर्जना गरेको थियो । नागरिकका ससाना अपेक्षा पनि पूरा गर्न सकेको थिएन । एक प्रकारले ‘अब सरकारले नागरिकका लागि केही गर्दैन’ भन्नेसम्मको मनोदशामा पुगिसकेका आम नागरिकलाई फेरि नयाँ सरकारप्रति आशा जाग्नु स्वाभाविकै हो । त्यसकारण पनि आम नागरिकले ओली सरकारको त्यो दुखान्तलाई सुखद आशाहरूसँग जोडेका हुन् । त्यो बेला ओलीले नागरिकलाई खुब ठूलाठूला सपना देखाउनुभयो । एकातिर ‘दुई तिहाइ’को दम्भ अनि अर्कातिर ठूलो पार्टीको अहङ्कार । कुत्सित भावले थिचिएका ओली सरकारले आखिर केही लछारपाटो लगाउन सकेन । देशलाई रातारात कायापलट गर्ने खालका ओली युगका ती सपना अन्ततः सपनामै सीमित भए, जुन आशा र अपेक्षाहरू नागरिकले साँचेका थिए । नागरिकका सपनाहरू ओली सरकारबाट पूरा हुन सकेनन् । नागरिकले त पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने ‘म्यान्डेट’ दिएकै हुन् । त्यो म्यान्डेट नै ओलीका लागि दम्भ, अहङ्कार र अन्त्यमा आफ्नै बहिर्गमनको कारक बन्यो । आखिरमा जनमतको कदर गर्न ओली सरकारले सकेन ।
सरकारसँग आम नागरिकका धेरै ठूला सपना र अपेक्षा केही हुँदैनन् । विकास आफैँमा गतिशील हुन्छ । यो नियमित प्रक्रिया हो र अवश्यम्भावी हुन्छ । आवश्यकतालाई आखिर पूरा गर्नैपर्छ, बस् त्यसका लागि ठूला कुरा गरिरहन जरुरी छैन । आम नागरिकले सुख र शान्तिपूर्वक आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न सकून् । राज्यले सुरक्षाको प्रत्याभूति देओस् । एक छाक खान नपाएर नागरिकले भोकै मर्न नपरोस् । औषधि नपाएर नागरिकले ज्यान गुमाउन नपरोस् । शिक्षाबाट कुनै पनि नागरिक वञ्चित नहोस् । परेका बेला हरेक नागरिकका लागि राज्य अभिभावक हो भन्ने आभास नागरिकलाई परोस् । अनि उसको सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार सुरक्षित होओस् । आम नागरिकले सरकारसँग राख्ने आशा भनेकै यत्ति हो ।
सय दिनमा सरकारले के ग¥यो ?
एउटा विशिष्ट र प्रतिकूल समयमा गठन भएको देउवा सरकारले ढिलै भए पनि पूर्णाकार पाएको छ । योबीचमा प्रतिपक्ष बनेको नेकपा (एमाले)ले पटक–पटक संसद् अवरोध गरिरह्यो । अहिले पनि उसले संसद्को गतिलाई छेकिरहेको छ । हिजोका दिनमा पटक–पटक संसद्को घाँटी निमोठ्न खोजेको एमालेले आज त्यही ‘संसदीय मर्यादा’को कुरा उठाइरहेको छ । एउटा अमूर्त र अदालती विषयलाई लिएर उसले फेरि पनि उही बचकना हर्कत देखाइरहेको छ तर पनि ती तमाम अवरोधलाई छिचोल्दै सरकारले आफ्नो गति लिइरहेको छ । यी सारा प्रतिकूल परिस्थिति र अवरोध हुँदाहुँदै पनि सरकार बजेट ल्याउन सफल भयो । अघिल्लो सरकारको बजेटमा केही संशोधन गर्दै यो सरकारले समाजवादको झल्को दिने खालको बजेट ल्यायो । यो सरकारले सस्तो लोकप्रियता खोजेको छैन । देशको तत्कालीन आवश्यकता र गर्न सकिने कामका लागि मात्रै सरकारले देशको ढुकुटी खर्च गर्ने नीति लिएको छ । यसबाट देशको अनावश्यक खर्चहरू कटौती हुनेछन् र त्यसबाट बचेको रकम आम नागरिकको हितमा खर्च हुनेछ । असम्भव र अनावश्यक कामका लागि छुट्याइएका बजेटलाई संशोधन गरेर यो सरकारले चाहिने काममा मात्रै बजेट तोकेको छ ।
यो सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै प्रकारका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षाघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ । देशमा बढ्दै गएको क्यान्सर तथा मिर्गौला रोगबाट पीडित भएर उपचार समस्या भोगिरहेका आम नागरिकलाई यसबाट ठूलो राहत हुनेछ । त्यस्तै जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन तथा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान दिएका व्यक्तिको परिवारलाई मासिक तीन हजार रुपियाँ भत्ता दिने नीति सरकारले ल्याएको छ । कोरोना प्रभावित न्यून आय भएका तथा असङ्गठित क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने श्रमिकलाई एक पटकका लागि १० हजार बराबरको नगद अनुदान दिने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असङ्गठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब पाँच लाख परिवारलाई राहतस्वरूप यो अनुदान उपलब्ध हुनेछ । यस्तो अनुदानका लागि स्थानीय तहले समन्वय गर्नेछ ।
यो सरकारले सम्बोधन गरेको अर्को पाटो हो, महिला सशक्तीकरण । सरकारले सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा पछाडि पारिएका महिलालाई थप अधिकारसम्पन्न बनाई नेतृत्व क्षमताको विकास गर्ने उद्देश्य राखेको छ । विभिन्न महिलाकेन्द्रित कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । देशभरका छ हजार ७४३ वटै वडामा महिला नेतृत्व संयन्त्र विकास गरिने भएको छ । त्यसबाट महिलाको क्षमता अभिवृद्धि हुनेछ । आर्थिक र सामाजिक रूपले सक्षम तुल्याउन महिलालाई प्राथमिकता दिने गरी उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । महिला सशक्तीकरणको एउटा महìवपूर्ण पाटो भनेको महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण नै हो । आर्थिक रूपमा सशक्त नभएसम्म महिला अनेक हिसाबमा पछि नै पारिन्छन्÷पर्छन् । एउटा आत्मनिर्भर व्यक्तिलाई कसैले पनि हेयको दृष्टिकोणले हेर्न सक्दैन । त्यसैले महिला आर्थिक रूपले सक्षम हुनैपर्छ । हरेक पाइलामा पुरुषकै भर गर्नुपर्ने भएका कारण पनि महिलाको क्षमतामा चौतर्फी विकास हुन सक्दैन । त्यसैले सरकारले ल्याएको यो व्यवस्था एक हदसम्म महिला सशक्तीकरणको बाटोमा निकै सकारात्मक छ ।
संसद्मा विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको थियो, “यो सरकारका तीनवटा प्राथमिकता छन्, पहिलो प्राथमिकता खोप, दोस्रो प्राथमिकता खोप र तेस्रो प्राथमिकता खोप । त्यसअनुसार सरकारले कोरोना महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउनका लागि पर्याप्त मात्रामा खोपको सुनिश्चितता पनि गरिसकेको छ । यहाँसम्म कि बालबालिकाका लागि समेत सरकारले खोपको जोहो गरिसकेको छ ।”
पाँच पटकसम्म सरकारको नेतृत्व गरिसकेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफँैमा एक सक्षम र सबल नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ । संविधानको मर्मबमोजिम यसपालिको सरकार आफैँमा समावेशी र समानुपातिक छ । सरकार गठनकै क्रममा मन्त्रीहरू नियुक्तिका सन्दर्भमा उठेका केही विवादास्पद कदमबाहेक देउवा सरकारले आफ्नै गतिमा काम गरिरहेकै छ तर महामारीबाट नागरिकको जिउज्यानको सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधार अनि आम नागरिकका आशाहरूको अपेक्षाकृत सम्बोधन अहिलेको सरकारको उच्च प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
