डा. डिला सङ्ग्रौला
लोकसेवा आयोगले २०७६ सालमा स्थानीय तहका लागि भन्दै खुलाएको विज्ञापन ‘समावेशी’ नभएको भन्दै चर्को आन्दोलन नै भयो । त्यो बेलाका सत्तारुढ दलहरू नै त्यसको विरुद्ध उत्रिए । संसदीय समितिले उक्त विज्ञापन रोक्न निर्देशन दियो । सर्वोच्च अदालतमा पनि त्यसविरुद्ध करिब आधा दर्जनजति रिट निवेदन दर्ता गरिए । तर सर्वोच्चले त्यसमा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने फैसला सुनायो र लोकसेवा आयोगले आफ्नो काम अघि बढायो । सीमान्तकृत वर्ग अनि समुदायका लागि संविधानतः पाउनुपर्ने करिब दुई हजार सिट लुप्त भए । त्यो बेला पनि आरक्षण अनि समावेशी सिद्धान्तका थुप्रै बहस भएका हुन् । विवाद सतहमा आएर विस्तारै सेलाएर गयो ।
आरक्षण कोटासम्बन्धी एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गत पुस १ गते गरेको एउटा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै अहिले फेरि त्यही बहस दोहोरिएको छ । फैसलाको करिब ६ महिनापछि सार्वजनिक भएको उक्त पूर्णपाठ आरक्षणसम्बन्धी एउटा मुद्दासँग सम्बन्धित छ । यो एक जना डाक्टरले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा हो । डाक्टर विनय पञ्जियारले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह प्रवेश परीक्षासम्बन्धी सूचनामा आरक्षणको व्यवस्था नगरिएको भन्दै रिट हालेका थिए । तर सर्वोच्चको फैसलाले भने उनको त्यो जिकीरलाई खारेज गरिदिएको छ । योसँगै ७४ पेजमा समेटिएको सर्वोच्चको फैसलामा आरक्षणबारे थुप्रै परिभाषा पनि दिइएको छ ।
सर्वोच्चको उक्त फैसलाले आरक्षण र समावेशी सिद्धान्तका परम्परागत मान्यतामाथि प्रश्न मात्रै गरेको छैन, यो व्यवस्थालाई तमाम अमूर्त तर्कमार्फत थप जटिल पनि बनाइदिएको छ । सर्वोच्चले स्पष्ट रूपमा भनेको छैन, आरक्षण जातका आधारमा हुने वा वर्गका आधारमा ?
बरु यो फैसलाको सारमा भनिएको छ, ‘आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभई आवश्यकता केन्द्रित बनाएमा मात्रै यसले संविधानको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ ।’ ‘आवश्यकता’ आफैँमा एक अमूर्त शाब्दिक कल्पना हो । आवश्यकताको पहिचान अनि आधारहरू कसरी तय गर्ने ? एउटा सत्य त के पनि हो भने, हाम्रो देशमा सबै ‘दलित’हरू गरिब छैनन् । अक्षम पनि छैनन् । अशिक्षित पनि छैनन् । सबै ‘उपल्लो’ जातमा (खस–आर्य) अर्थात् अहिलेका कथित ब्राह्मण क्षेत्री सबै धनी वा सबै गरिब पनि छैनन् । सबै अक्षम वा सक्षम पनि छैनन् । अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला वा जनजाति अनि अरू पनि त्यस्ता ‘आरक्षित’ समूहका हकमा पनि त्यस्तै हो ।
आरक्षणका नाममा त्यही आरक्षित समूहका ‘प्रभावशाली’ले मात्रै मौका पाउने अर्थात् राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व पाउँदै आएको भन्ने बहसहरू पनि नभएका होइनन् । तर यसकै आधारमा हाम्रा मान्यता र संवैधानिक आधारहरूलाई भत्काउन पाइँदैन । त्यसलाई व्यवस्थित र वास्तवमै लक्षित वर्ग वा समुदायले त्यसको उपयोग गर्न पाउनुपर्छ ।
आरक्षण कुनै राज्यले कसैलाई दिएको ‘भिख’ होइन । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नै जोडतोडले उठेको आरक्षणको मुद्दा दस वर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष, २०६२/६३ को जनआन्दोलन अनि मधेस आन्दोलनमा अझै पेचिलो बन्यो । त्यसपछि नेपाली जनताले संविधान सभामार्फत पहिलोचोटि लेखेको संविधानमा त्यसलाई संस्थागत गरियो । त्यसैले आरक्षणको अधिकारमा आमनेपालीको बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष मिसिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ४२ मा स्पष्ट रूपमै लेखिएको छ– आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका विभिन्न निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
यो सामाजिक न्यायको हक हो । महिला, जनजाति, दलित, आदिवासी, अपाङ्गता भएकाहरू, पिछडिएका वा पछि पारिएका वर्ग र समुदायका लागि कानुनले नै आरक्षणको व्यवस्था गरिदिएको छ । यसैका आधारमा संविधानले नै ‘सकारात्मक विभेद’को सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको हो । सकारात्मक विभेद भनेको हुनेखानेहरूबाट जबर्जस्ती खोसेर अपुग भएकाहरूलाई दिनु भन्ने हो । तर त्यसको अर्थ कसैको गाँसै खोस्नु भन्ने होइन । पाउँदै आएकालाई अलि थोरै र पाउँदै नपाएकाहरूलाई अलिकति भए पनि बाँड्नु भनेको नै सकारात्मक विभेद वा आरक्षण हो ।
योअनुसार संविधानको धारा ४२(१) ले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका विभिन्न जाति, समूह र वर्गलाई राज्यका निकायमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिदिएको छ । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरिसकेको राज्य व्यवस्था र त्यसलाई संविधानले समेत स्वीकार गरिसकेको छ ।
समानताको हक सुनिश्चित गर्दै संविधानको अर्को धारा १८(३) ले ‘सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन’ भनेर प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा भनिएको छ । तर एक जना डाक्टरले आफूले पढ्नका लागि कोटा पाउँ भनेर दिएको रिटमा सर्वोच्चले ७२ पेज लामो विश्लेषण दियो । सर्वोच्चको त्यो विश्लेषणमा यति धेरै शब्दजाल छन् कि ती सबै भावात्मक लाग्छन् । ‘वास्तवमै गरिब, निमुखा र आफ्नो स्रोत–साधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई नै आरक्षणको छहारीभित्र ल्याउने र संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वर्गमा पर्ने तर सक्षमलाई बाहेक गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्छ’ भनिएको छ । सर्वोच्चको फैसलाका केही अरू वाक्य पनि हेरौँ, ‘संविधानतः आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर व्यक्तिगत उन्नति–प्रगति गरिसकेका कारण आरक्षण नचाहिने उपल्लो वर्ग/तरमारा मध्यम वर्गको कब्जाबाट आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई मुक्त गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ...।’
‘आरक्षणको वर्गमा पर्ने तर राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक रूपमा उच्च वर्गमा पुगेका मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका सदस्य, न्यायाधीश, निजामती जङ्गी वा प्रहरी सेवाका उच्चपदस्थ कर्मचारी, राष्ट्रसङ्घ वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा नोकरी गरेका वा गरिसकेका निश्चित रकमभन्दा बढी निवृत्तिभरण पाउने व्यक्ति वा आयआर्जनको माथिल्लो ब्राकेटमा पुगिसकेका वरिष्ठ पेसाकर्मी डाक्टर, इन्जिनियर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रोफेसर, उद्योगपति आदिका सन्तानलाई आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्न सकिने...’ इत्यादि ।
शब्दहरू पढ्दा र सुन्दा एकछिन आनन्द आउला । आरक्षणका नाममा अर्को जाति वा समूहका व्यक्तिले मौका पाउँदा रातदिन मिहिनेत र पसिना बगाएका आरक्षित समूहभन्दा बाहिरकालाई रिस उठ्न सक्छ । तर त्यो एउटा भावात्मक आवेग मात्रै हो । आरक्षण भनेको त्यही समूहभित्र मात्रै गराइने प्रतिस्पर्धा हो । आरक्षणका लागि कुनै अक्षम वा अयोग्यलाई टिपेर लगेर कुनै ठाउँमा राख्नु वा प्रतिनिधित्व र समावेशीका नाममा कुनै मूर्ति स्थापना गर्नु होइन । सर्वोच्चका यस्ता अनेकार्थी र अमूर्त व्याख्यात्मक वाक्यहरूले झन् अन्योल सिर्जना गरेको छ । यद्यपि संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार नै सर्वोच्चलाई हुन्छ । तर राज्यका केही निर्देशक सिद्धान्तहरू राजनीतिक आधारमा पनि तय गरिएका हुन्छन् । त्यसैलाई जनताका प्रतिनिधिका रूपमा चुनिएकाहरूले संविधानमा लिपिबद्ध गरेका हुन् । सामाजिक व्यवस्थामा हरेक जाति, समूह वा समुदाय कुनै न कुनै रूपमा पछि पारिएका छन् वा पछि छोडिएका छन् । समाजको मूलधारबाट उनीहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा अलग गरिएको छ । त्यो बहिष्करणको सुरुवात मल्लकालीन शासनदेखि नै सुरुवात भएको पाइन्छ । वि.सं. १४६३ को दशकमा जयस्थिति मल्लको पालादेखि नै कानुनी रूपमै समाजको एउटा जात वा समुदायलाई बहिष्कारमा पारियो । धेरैपछि कुनै मुलुकी ऐनले त्यसमा सुधार ल्याउन खोजे पनि त्यसको संस्कार अहिले पनि मेटिएको छैन ।
सामाजिक संरचना र संस्कार परिवर्तन भन्ने कुरा अलि जटिल कुरा हो । त्यो कुनै रातारात वा एकाध वर्षमा परिवर्तन हुने कुरा होइन । अन्ततः त्यसैगरी नै समाजमा वर्ग निर्माण भएका हुन् । आज संविधानमै गरिएको ‘आरक्षण’ इतिहासले गरेको त्यही विभेदीकरण वा बहिष्करणको क्षतिपूर्ति हो । झट्ट सुन्दा यो अलि अन्यायपूर्ण नै लाग्छ । त्यो इतिहासमा भएको गल्तीको सजाय आजका पुस्ताले किन भोग्ने ? तर समाजलाई एक तहसम्म माथि उठाउनका लागि एक हदसम्म यस्तो ‘सकारात्मक’ विभेद चाहिन्छ नै । एउटा बिन्दुमा त्यसको क्षतिपूर्ति सकिन्छ र त्यो बेलाको समाजमा यस्ता कुनै पनि विभेदहरू रहने छैनन् । यो त्यसैको सुरुवात हो । सर्वोच्च अदालतले यही तथ्यलाई अझ भावपूर्ण एउटा शब्द भनेको छ, इतिहासलाई भजाएर । एउटा डाक्टरले संविधानमै व्यवस्था गरिएअनुसार आरक्षण पाउँ भनेर गरेको निवेदनमा सर्वोच्चले किन र कसरी ७२ पानामा भावना पोख्यो ? यो कानुन र अदालतका जानकारहरूले व्याख्या र विश्लेषण गर्ने कुरा हो । तर आरक्षणको सवाल भनेको विशुद्ध राजनीतिक सिद्धान्तमा आधारित हो । जनताका प्रतिनिधिले त्यसलाई संवैधानिक स्वरूप दिएका हुन् । सर्वोच्चले अन्तिम बुँदामा सरकारलाई निर्देशन दिँदै भनेको छ– यससम्बन्धी यथाशीघ्र नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्नु/गराउनु ।
अब पालो राजनीतिक दलहरूको हो । संविधानमा कतै अस्पष्टता छन् भने तिनलाई पनि चिरौँ । सर्वोच्चको यो फैसलाले एउटा राजनीतिक उपलब्धिमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । यसको जवाफ पनि सबै राजनीतिक दल मिलेर खोज्नैपर्छ ।
