दिगो विकासको आवश्यकता

विकास र वातावरणको अन्तर सम्बन्धबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा चलेको बहसको फलस्वरूप सन् १९८७ मा दिगो विकासको अवधारणा प्रतिपादन गरिएको हो । यस विषयको कार्यान्वयनका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तŒवावधानमा वातावरण र विकास नामक एक विश्व आयोग गठन गरियो । दिगो विकासको सिद्धान्तले अन्य कुराका साथै (क) आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति (ख) विश्वमा उपलब्ध स्रोतको उचित एवं उच्चतम उपयोग र (ग) एक विश्वको अवधारणालाई आत्मसात् गरेको पाइन्छ ।...

स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच

नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको चर्चा गरिएको छ । यस्ता हकहरू धारा १६ देखि ४६ सम्म उल्लेख गरिएका छन् । यसरी निर्धारित ३१ वटा हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत (१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । (२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो...

विकासका लागि शिक्षा

दोस्रो विश्व युद्धपश्चात् विकासलाई विभिन्न ढङ्गले परिभाषित गरिएको पाइन्छ । विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि केन्द्रीय सरकारका साथै प्रदेश तथा स्थानीय सरकार अर्धसरकारी एवं गैरसरकारी सङ्गठन, नागरिक समाज, समुदाय आदिको साझा एवं समन्वयात्मक सहयोग आवश्यक पर्छ । यस कार्यमा मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको ऋण सहयोगसमेत अनिवार्य ठानिएको छ । विज्ञान र प्रविधिको चमत्कारका कारण विकसित राष्ट्रमा विकासको गति...

आयोगहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन

प्रत्येक प्रदेशमा लोकसेवा आयोगको उपस्थितिले स्थानीय प्रतिभालाई सेवा प्रवेशको सहज अवसर जुटाउने विषयमा दुईमत छैन नेपालको संविधानको धारा २४४ (१) मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको (२) मा प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने र सोही धाराको (३) मा उपधारा (२) को प्रयोजनको लागि सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । यस...

सेवाग्राहीलाई विमुख नपारौँ

नेपाल स्वतन्त्रता दिवस मनाउन नपर्ने देशमा पर्छ । तर विगत लामो समयको प्रयत्नका बावजुद देश अझसम्म अति कम विकसित मुलुक रहँदै आएको छ । एकातर्फ जनसङ्ख्या बढ्दै जानु र अर्काेतर्फ विकास निर्माण कार्यले वाञ्छित गति लिन नसक्दा पछिल्लो समयमा देशमा बेरोजगारी बढिरहेछ । फलतः प्रत्येक वर्ष लाखौँको सङ्ख्यामा युवा कामको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् । कोरा जनशक्ति मात्र नभई शिक्षित युवासमेत उच्च अध्ययन र कामका लागि विदेश पलायन भइरहेछन्...

कर्मचारी सरुवाको सन्त्रास

कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनमा सरुवा एक महŒवपूर्ण सवाल हो । सङ्गठनले आफ्नो कार्यालयमा सेवारत कर्मचारीलाई विभिन्न एकाई अथवा शाखामा सरुवा गर्नेबारे कानुन निर्माण गरिएको पाइन्छ । सरल अर्थमा सरुवा भन्नाले कर्मचारीलाई समानस्तरको पदमा एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा पदस्थापना गर्नेबारे लिइने निर्णय हो । यस सन्दर्भमा साधारणतया कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने काम, जिम्मेवारी एवम् निजलाई दिइने पारितोषिकमा पनि कुनै परिवर्तन गरिन्न...

लोकसेवा आयोगको निरन्तरता

वि.सं. २००७ मा जारी भएको नेपालको अन्तरिम शासन विधानको धारा ६४ मा गरिएको व्यवस्थाअनुरूप वि.सं. २००८ असार १ गते लोकसेवा आयोगको स्थापना भएको हो । यस अर्थमा आयोगसित ६९ वर्षको गौरवमय इतिहास छ । विभिन्न समयमा जारी गरिएका नेपालको संविधानमा कहिले यस आयोगको कार्यक्षेत्र सङ्कुचन गरियो भने कहिले विस्तार गरेको पाइन्छ । नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २४३ मा आयोगलाई निजामती सेवाको पदबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी...

निजामती सेवामा समावेशी महिला

विगतमा निजामती सेवा समावेशी हुन नसकेकै कारण यसभित्र क्षेत्री, ब्राह्मण र नेवार जातिको वर्चस्व रहेको भनी आलोचना गरिए पनि यस भनाइको पुष्टि गर्न सकिएको छैन । देशमा विद्यमान शैक्षिक स्तर र तोकिएका केही जातजाति कृषिमा आधारित र अन्य केहीले विदेशमा गई सेवा गर्ने परम्पराका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको यथार्थ नकार्न मिल्दैन । समयको अन्तरालसँग परिस्थिति क्रमशः फेरिँदै गयो । जनसङ्ख्या वृद्धि, कृषि पेसामा न्यून आकर्षण,...

जनमुखी प्रशासनको आवश्यकता

द्वितीय विश्वयुद्धपछि अविकसित र पछाडि परेका राष्ट्रहरूको उत्थानका लागि विकास प्रशासनको सिद्धान्त प्रतिपादन गरियो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापनासँगै यस विषयलाई विशेष महìव दिइयो । विकास प्रशासनको आवश्यकता विपन्न मुलुकका लागि ठहर गरिए पनि यसका प्रणेता र विश्लेषक धनी राष्ट्रका प्राज्ञ एवं प्रशासकहरू नै देखिन्छन् । यस सिद्धान्तका प्रमुख प्रवर्तकमध्ये इडवार्ड वाइडनर एक हुन् । उनले विकास प्रशासनलाई कार्यमूलक...

ओझेलमा परेका विकास कार्य

एकथरि मानिसहरू वर्तमान सरकारको आलोचना गरी आनन्द लिइरहेका छन् । उनीहरू सरकारले विकास निर्माणको कार्य सिन्को नभाँचेको, भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको, नातागोतालाई प्रश्रय दिएको, गरिबको हितमा काम नगरेको, सामान्य जनताले धान्नै नसक्ने गरी करको दर बढाएको, कृषकको रोदन नसुनेको, कोभिडका कारण स्वदेश फर्केका युवापिंडीलाई रोजगारी दिन नसकेको, प्रशासन र राजनीतिको दुरी बढाएको, शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या समयमै सम्बोधन...