प्रा.डा. भीमदेव भट्ट
दोस्रो विश्व युद्धपश्चात् विकासलाई विभिन्न ढङ्गले परिभाषित गरिएको पाइन्छ । विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि केन्द्रीय सरकारका साथै प्रदेश तथा स्थानीय सरकार अर्धसरकारी एवं गैरसरकारी सङ्गठन, नागरिक समाज, समुदाय आदिको साझा एवं समन्वयात्मक सहयोग आवश्यक पर्छ । यस कार्यमा मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको ऋण सहयोगसमेत अनिवार्य ठानिएको छ । विज्ञान र प्रविधिको चमत्कारका कारण विकसित राष्ट्रमा विकासको गति अकल्पनीय ढङ्गले अगाडि बढिरहेकाले विकासोन्मुख मुलुकले पनि तद्अनुरूप आफ्नो कार्य अगाडि बढाउनु जरुरी छ । यस्तो गर्न नसके धनी र गरिब देशको दूरी सहजै घट्न सक्ने देखिन्न । प्राध्यापक फ्रेड डब्लु रिग्सले सुझाएअनुसार विकास निर्माणको कार्य सञ्चालन गर्दा सरकारले देशमा विद्यमान भित्री बाहिरी पर्यावरण (इकोलजी) बारे विशेष ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।
नेपाल विकासको पथमा क्रमशः अगाडि लम्कँदैछ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास नीति समिति (सीडीपी) ले सन् २०२६ मा नेपाल विकसित मुलुकको श्रेणीमा उक्लने प्रक्षेपण गरेको छ । यस सन्दर्भमा नेपालले पूरा गर्नुपर्ने मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कको सर्त पूरा गरिसकेको र प्रतिव्यक्ति आम्दानीको सूचकाङ्कमात्र पूरा गर्न बाँकी रहेको देखाइएको छ । आउँदा पाँच वर्षमा उक्त सूचकाङ्क समेत पूरा गर्ने अपेक्षा राखिएको छ । यसरी विकसित देशमा उक्लने अन्य मुलुकमा बङ्गलादेश र लाओस पनि परेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको’ लक्ष्य प्राप्तिका लागि विभिन्न सूचक तय गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेछ । चालू पन्ध्रौँ योजना (२०७६÷७७–२०८०÷८१) ले निर्धारण गरेका कार्यक्रम व्यवस्थित ढङ्गले सम्पादन गर्न सके विकास धेरै टाढा देखिन्न । तर यहाँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषय के छ भने तोकिएका सूचकाङ्कले मात्र नभई प्रत्येक नागरिकले अनुभव गर्न सक्ने गरी दिगो विकासको कार्य अगाडि बढाइनुपर्छ ।
अर्थशास्त्रीहरूले विकास मापनका विभिन्न आधार सुझाएका छन् । तिनमा १. आधारभूत आवश्यकताको सम्बोधन, २. आर्थिक उन्नति ३. पूर्वाधारको विस्तार ४. समावेशी कार्यक्रम ५. जीवनस्तरको सूचकाङ्क ६. सुखीपन ७. अधिकारमुखी अवधारणा ८. दिगो विकास ९. मानवस्रोतको विकास र १०. चौतर्फी विकास आदि रहेका छन् । सन् १९९० को दशकपश्चात् विकासको पूर्वाधारका रूपमा मानव स्रोतको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई अपिल गर्दै आइरहेछ । समृद्धि र विकासको संवाहकका रूपमा मानवस्रोतको महìव अहं रहेकाले प्रत्येक विकासोन्मुख राष्ट्रले यसको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ ।
राष्ट्रमा विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन गर्न विभिन्न किसिमका जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । अतः प्रत्येक राष्ट्रले आफूलाई आवश्यकपर्ने जनशक्तिको आपूर्तिका लागि लघु, मध्यम र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्नुपर्छ । देशलाई आवश्यकपर्ने जनशक्ति देशभित्रै उत्पादन गर्न नसकिएमा अपुग जनशक्ति विदेशबाट समेत आयात गर्नुपर्छ । राष्ट्रमा जनशक्तिको उपस्थिति भिन्न रहन्छ । यस सन्दर्भमा शिक्षित, अर्ध शिक्षित र कोरा जनशक्तिको आवश्यकता पहिचान गरी तिनको प्राप्तिका लागि योजना तय गरिनु आवश्यक रहन्छ ।
कोरा र सीपविहीन जनशक्तिको तुलनामा शिक्षित र सीपयुक्त जनशक्तिको लागत बढी रहन्छ । यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले विकास निर्माण कार्यमा आवश्यकपर्ने विषयगत जनशक्ति प्रक्षेपण गरी तिनको उत्पादन र उपयोगबारे योजना निर्माण गर्नुपर्छ । तर नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगले मानव संशाधन विकासको एकीकृत योजना निर्माण गरेको पाइँदैन । फलतः कुनै क्षेत्रमा शिक्षित युवा समेत बेरोजगार बस्नुपरेको छ भने अर्काेतर्फ अमूक विषयमा आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गर्न नसकेको देखिन्छ । अव्यवस्थित श्रम शक्तिको उत्पादनले देशमा बेरोजगारी बढ्ने र श्रम पलायनको सम्भावना बढी रहन्छ ।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाखको सङ्ख्यामा युवा शक्ति श्रम बजारमा उपलब्ध हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ । बजारमा आएका श्रम शक्तिले देशभित्रै रोजगारीको अवसर प्राप्त नगर्दा उनीहरू कामको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् । केही हदसम्म शिक्षित युवा युवतीहरू पनि उच्च अध्ययन र कामको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेछन् । यस विषम परिस्थितिको समाधानका लागि जनशक्ति उत्पादन, उपयोगसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको खाँचो देखिन्छ ।
राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकास लक्ष्य–४ ले राष्ट्रिय बजेटको १५ देखि २० प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाएको छ । तर नेपालमा विगत तीन वर्षको (आ.व. २०७५÷७६ देखि २०७७÷७८ सम्म) शिक्षामा छुट्याइएको वार्षिक बजेट प्रतिशत क्रमशः १०.२३, १०.६३ र ११.६४ मात्र छ ।
सङ्घीय र प्रदेश सरकारले स्कुलमा छात्र छात्राको सङ्ख्या बढाउन र उनीहरूलाई स्कुलमै टिकाई राख्न दिवा खाजाको व्यवस्था, दलित र पिछडिएका वर्गका लागि छात्रवृत्तिको विशेष सहुलियत, तराईमा छात्राहरूलाई साइकलको प्रलोभन, स्यानटरी प्याडको सुविधा आदिबारे प्रबन्ध मिलाइए तापनि समष्टिमा स्तरीय शिक्षाको उन्नयनका लागि राष्ट्रिय बजेटको प्रतिशत क्रमशः बढाउँदै लैजानुको
विकल्प देखिन्न ।
गत वर्ष चैत महिनादेखि कोभिड–१९ का कारण अन्य क्षेत्रजस्तै शिक्षण संस्थामा समेत पठन पाठनको कार्य प्रभावित हुन पुग्यो । फलतः यस वर्ष फागुन महिनामा सञ्चालन गरिनुपर्ने एसईईको परीक्षा आउँदो जेठमा सञ्चालन गरिने जानकारी गराइएको छ । यस्ता विभिन्न अप्रत्यासित घटनाका साथै अन्य कतिपय कारणले शिक्षण संस्थाको सञ्चालनमा विभिन्न अवरोध देखापरेका छन् । यसले परोक्ष ढङ्गले शैक्षिक गतिविधिमा असर पारिरहेछ ।
समयमै कक्षा सञ्चालन नहुने, परीक्षा सञ्चालनमा ढिलाई आदि समस्या एकातर्फ देखिएका छन् भने शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी चयन हुन नसक्दा प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्मका बाह्र हजारभन्दा बढी नयाँ शिक्षक पदपूर्तिको काम रोकिएको छ । शिक्षण संस्थालाई सुसञ्चालित राख्न अन्य कुराका साथै विषयगत शिक्षक आपूर्तिको काम यथासमयमा हुनै पर्छ ।
नेपालको संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुरूप प्रदेश सरकारलाई प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय र सङ्ग्रहालय सञ्चालन गर्ने अधिकार दिइएको छ भने स्थानीय सरकारलाई आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
तर प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यकपर्ने शिक्षकहरूको आपूर्ति गर्ने कार्य केन्द्रीय तहमा निर्माण गरिएको शिक्षक सेवा आयोगलाई दिइएको छ । निजामती सेवातर्फ आवश्यक पर्ने कर्मचारीको भर्ना कार्य सम्बन्धित प्रदेश लोकसेवा आयोगले लिने गरी सात वटा प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । निजामतीतर्फ भन्दा पनि बढी शिक्षक सङ्ख्याको भर्ना कार्य केन्द्रीकृत शिक्षक सेवा आयोगबाट लिने प्रावधानले समस्या झन् जटिल भएको बुझ्न सकिन्छ । सातै प्रदेशमा रहेका प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यमा विस्तार गरी शिक्षकहरूको पदपूर्ति पनि तत्तत् प्रदेश आयोगले नै लिन सक्ने वैकल्पिक व्यवस्था गरे विद्यालयमा शिक्षकहरूको आपूर्ति सहज ढङ्गले गर्न सक्ने देखिन्छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा समेत यही प्रक्रियालाई अवलम्बन गरिएको छ ।
स्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता हो । शिक्षा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन मात्र नभई व्यक्ति विशेषलाई आफ्नो खुट्टामा उभिन सार्थक तुल्याउन सक्ने हुनुपर्छ । यस सन्दर्भमा विद्यालयमा नियुक्त गरिने विषयगत शिक्षकहरू अब्बल दर्जाका हुनुपर्नेमा कुनै सौदाबाजी गरिनु हुँदैन । अतः प्रत्येक तहका सरकारले शिक्षण पेसामा भिœयाइने जनशक्ति विशुद्ध योग्यताका आधारमा चयन गरिनुपर्छ । यो अथवा त्यो बहानामा यसमा विचलन ल्याइनु हुँदैन ।
(लेखक वरिष्ठ प्रशासनविद् हुनुहुन्छ ।)
