आयोगहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन

प्रा.डा. भीमदेव भट्ट

नेपालको संविधानको धारा २४४ (१) मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको (२) मा प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने र सोही धाराको (३) मा उपधारा (२) को प्रयोजनको लागि सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । यस अनुरूप २०७५ चैत १५ मा सङ्घीय संसद्बाट प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ प्रमाणीकरण भएपछि विभिन्न प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगको ऐन निर्माण गरी आयोगहरू गठन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरेको पाइन्छ । यस सिलसिलामा वि.सं. २०७६ को साउनमा लुम्बिनी प्रदेश, भदौमा प्रदेश नं. २, मङ्सिरमा बागमती प्रदेश, माघमा प्रदेश नं. १ र २०७७ फागुनमा कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरिएका छन् । गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो कार्य सम्पन्न हुन बाँकी छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकारसम्बन्धी प्रदेश कानुन तर्जुमा गर्दा लोकसेवा आयोगसम्बन्धी प्रचलित कानुन व्यवस्थाको आधारभूत मान्यता र सिद्धान्तबमोजिम गर्नुपर्ने र लोकसेवा आयोगले अपनाएका उम्मेदवार छनोटका अभ्यास, विधि र मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस अनुरूप कार्य अगाडि बढाउन सबै आयोग सम्मिलित सम्मेलन आयोजना गर्न वाञ्छनीय ठानिएकाले लोकसेवा आयोगले गत फागुन २३ र २४ गते धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्चोकमा लोकसेवा आयोगहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न ग¥यो ।
उपरोक्त राष्ट्रिय सम्मेलनलाई चार सत्रमा प्रस्तुत गरिएको थियो । पहिलो सत्रमा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीका साथै आयोगका अन्य दुई जना सदस्य र पाँचै प्रदेशबाट सहभागिता जनाउनुभएका आयोगका अध्यक्षहरूले आ–आफ्नो मन्तव्य राख्नुभयो । दोस्रो सत्रमा सर्वप्रथम लोकसेवा आयोगले व्यवहारमा ल्याएको कार्यप्रणालीबारे उक्त आयोगका उप–सचिव देवीप्रसाद सुवेदीबाट सविस्तार जानकारी दिलाइयो । तत्पश्चात् पाँचवटै प्रदेशका सम्बन्धित पदाधिकारी÷अधिकृतबाट क्रमैसँग आफू संलग्न रहेको प्रदेश लोकसेवा आयोगका गतिविधि प्रस्तुत गरिए । प्रत्येक सत्रको अध्यक्षता आयोगका पूर्व सदस्यहरूबाट गराइएको थियो । उक्त सत्रले केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले अवलम्बन गरेको कार्यप्रणाली प्रदेशसम्म पु¥याउन र प्रदेश लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गरेका विभिन्न गतिविधि केन्द्रलाई अवगत गराउन सेतुको काम ग¥यो ।
दोस्रो दिन पहिलो सत्रमा तीन कार्यपत्र प्रस्तुत गरिए । पहिलो कार्यपत्र प्रा. कृष्ण पोखरेलबाट तयार गरिएको ‘लोकसेवा आयोगहरूको आगामी यात्राबारे केही कुरा’, दोस्रोमा आयोगका सदस्य अशोककुमार झाद्वारा अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएको “वेष्ट प्राक्टिसेस इन पर्सनल सेलेक्सनः ए प्रिस्क्रिप्सन फर प्रोभेन्सियल पब्लिक सर्भिस कमिशन” (कर्मचारी छनोटका आम व्यवहारहरू ः प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि सुझाव) एवं तेस्रो र अन्तिममा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीद्वारा लिखित योग्यतातन्त्रको प्रवद्र्धनमा लोकसेवा आयोगको चुनौती” प्रस्तुत भए । प्रस्तुतीकरणका क्रममा पहिलो कार्य पत्रमा पूर्व अध्यक्ष डा. कयोदेवी यमी, दोस्रोमा पूर्व सदस्य डा. गोविन्दप्रसाद कुसुम र तेस्रोमा पूर्व अध्यक्ष तिर्थमान शाक्यले सत्राध्यक्ष गर्नुभएको थियो ।
उपरोक्त प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको सन्दर्भमा दुई दिनसम्म उठेका विविध विषयमा गहन छलफल र निष्कर्षसहितको संक्षिप्त प्रतिवेदन एवं घोषणापत्र तयार गरी कार्यक्रमको बिट मारियो । जारी गरिएको घोषणापत्रमा (१) योग्यता प्रणालीको आधार र सिद्धान्तको पालना गर्ने (२) बाहिरी प्रभाव र दबाबबाट अलग रहने (३) परीक्षा प्रणालीमा नवीनतम विधि अवलम्बन गर्ने (४) लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगबीच सहकार्य गर्ने र संस्थाको पवित्रता जोगाउँदै नागरिकको विश्वास स्थापित गर्ने बुँदाहरू उल्लेख गरिए । उक्त घोषणापत्रमा केन्द्रका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीका साथै पाँचै प्रदेशका अध्यक्ष क्रमशः उत्तमकुमार भट्टराई (प्रदेश १),सुरेन्द्रप्रसाद यादव (प्रदेश २), सुरेशमान श्रेष्ठ (बागमती प्रदेश), प्रा. डिलाराम भट्टराई (लुम्बिनी प्रदेश) र रामप्रसाद उपाध्याय (कर्णाली प्रदेश) बाट हस्ताक्षर सम्पन्न गरियो ।
नेपालजस्तो सानो देश र सीमित जनसङ्ख्या रहेको मुलुकमा केन्द्रका साथै सात प्रदेशमा भिन्दाभिन्दै आयोगको आवश्यकता किन प¥यो भन्ने विषयमा संविधान निर्माण गर्दा ६०१ को सङ्ख्यामा रहेका सांसदहरूले यथेष्ठ विवेचना नगरेको स्वतः स्पष्ट छ । विद्यमान अवस्थामा लोकसेवा आयोगअन्तर्गत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको नेतृत्व रहने गरी धनकुटा, काठमाडौँ, जलेश्वर, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र दिपायलमा अवस्थित सात कार्यालय र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको नेतृत्वमा इलाम, दिक्तल, हेटौँडा, बागलुङ, जुम्ला, दाङ र महेन्द्रनगरमा शाखा कार्यालयहरू सञ्चालित छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगको उपस्थितिले विद्यमान केन्द्रका शाखा कार्यालयहरूलाई आवश्यक कार्यभार पुग्छ, पुग्दैन? यदि पुग्दैन भने यी शाखा कार्यालयलाई निरन्तरता दिने, नदिने भन्ने प्रश्नमा समेत निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ । केही प्रदेशले आफूअन्तर्गत रहेका केन्द्रीय लोकसेवा आयोगका शाखा कार्यालयलाई प्रदेश लोकसेवा आयोगमा परिणत गर्नेबारे छलफल चलाएको समेत बुझिएको छ । यो कार्य पनि त्यति सरल र सहज देखिन्न ।
प्रत्येक प्रदेशमा लोकसेवा आयोगको उपस्थितिले स्थानीय प्रतिभालाई सेवा प्रवेशको सहज अवसर जुटाउने विषयमा दुईमत छैन । यस सन्दर्भमा आयोगहरूको सञ्चालनमा अवसर र चुनौती दुवै थपिएका छन् । हालसम्म पाँच प्रदेशको मात्र गठन भएकाले गण्डकी र सुदूरपश्चिममा समेत यो कार्य प्राथमिकतामा सम्पन्न गरिनु आवश्यक छ । विभिन्न प्रदेशमा गठन गरिएका आयोगको कार्य प्रगतिसमेत भिन्न छ । प्रदेश २, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका आयोगले पदपूर्तिको कार्य अगाडि बढाइसकेको देखिन्छ भने अन्य दुई प्रदेशका आयोग यस कार्यमा केही पछि नै छन् । आयोगमा कार्य सञ्चालनका सन्दर्भमा पाठ्यक्रम निर्माण, विज्ञहरूको नामावली, वार्षिक कार्यतालिका, परीक्षा सञ्चालन विधि, आचारसंहिता आदि विविध विषयको सामग्री तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस कार्यमा अन्तर प्रदेश सेवा आयोगबीच समन्वय कायम गरी कार्यगत एकता कायम राख्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
प्रदेश लोकसेवा गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले दरबन्दी पूर्तिका लागि मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को १२ मा उल्लेख छ । प्रदेश स्तरमा अपुग दरबन्दी अथवा नयाँ सिर्जना गरिएका पदपूर्तिका लागि सोझै आयोगमा मागपत्र नपठाई मन्त्रालयमार्फत यो कार्य गरेमा व्यावहारिक मात्र नभई आउँदा दिनमा प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी तथ्याङ्क आवधिक गर्नसमेत सहयोग पुग्नेछ । केही प्रदेश कार्यालयले पदपूर्तिका लागि माग नपठाउने तर करारमा कर्मचारी भर्नाका लागि आयोगसित सहमति माग्ने गरेको बुझिएको छ । यस्ता कार्यमा आयोगले कत्ति पनि खुट्टा नकमाई नियमसम्मत सुझाव दिनुपर्छ ।
प्रदेश आयोगको संवैधानिक चिनारी, मर्यादाक्रम आदि विषयमा समेत द्विविधा देखिन्छ । यस विषयमा केन्द्रीय स्तरबाटै निर्णयको अपेक्षा राखिएको छ । यसका साथै विगत लामो समयदेखि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएर पनि पारित हुन नसकेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब पारित भएमा त्यसले प्रदेश निजामती सेवा ऐनलगायत स्थानीय सरकारी सेवासम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न मार्ग फराकिलो गर्नेछ । अन्तमा लोकसेवा आयोगका वर्तमान पदाधिकारीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम घडीमा उपरोक्त प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरी एक महìवपूर्ण कार्य सम्पन्न गरेका छन् । सम्मेलनमा प्रस्तुत सुझावलाई नवगठित प्रदेश लोकसेवा आयोगले अवलम्बन गर्न सके संस्थाको शाख जोगाउन र नागरिकको विश्वास स्थापित गर्न
सफलता मिल्नेछ ।
(लेखक वरिष्ठ प्रशासनविद् हुनुहुन्छ ।)