कर्मचारी सरुवाको सन्त्रास

प्रा.डा. भीमदेव भट्ट

कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनमा सरुवा एक महŒवपूर्ण सवाल हो । सङ्गठनले आफ्नो कार्यालयमा सेवारत कर्मचारीलाई विभिन्न एकाई अथवा शाखामा सरुवा गर्नेबारे कानुन निर्माण गरिएको पाइन्छ । सरल अर्थमा सरुवा भन्नाले कर्मचारीलाई समानस्तरको पदमा एक ठाउँबाट अर्काे ठाउँमा पदस्थापना गर्नेबारे लिइने निर्णय हो । यस सन्दर्भमा साधारणतया कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने काम, जिम्मेवारी एवम् निजलाई दिइने पारितोषिकमा पनि कुनै परिवर्तन गरिन्न । कर्मचारीहरू छिटोछिटो सरुवा नहुन्, एकैपटक धेरै कर्मचारीको सरुवा नहोस् भन्नेबारे सम्बन्धित निकायले ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।
तोकिएको कार्यालयमा कर्मचारीले सधैँ एकैप्रकारको काम गर्दा उसमा थकावटको भाव सिर्जना हुन्छ । मानिस स्वभावैले परिवर्तनशील छ र ऊ नयाँ परिस्थिति, कार्य, स्थान र सहपाठीसित परिचित हुन चाहन्छ । अतः सङ्गठनमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवा आवश्यक पर्छ । यसका साथै सङ्गठनको उद्देश्य पूर्ति गर्न, कर्मचारीलाई विभिन्न कामको ज्ञान दिलाउन, निजलाई भौगोलिक स्थानको अनुभव दिलाउन, बचत कर्मचारीको उपयोग गर्न, कर्मचारीको माग पूरा गर्न, कर्मचारीलाई न्याय प्रदान गर्न, उसको विशेष विलक्षणको उपयोग गर्न, अन्य कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गर्न र कर्मचारीलाई दण्डित गर्नसमेत सरुवाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसअनुरूप नेपालको निजामती सेवा ऐन–२०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली–२०५० का साथै कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ मा कर्मचारी सरुवासम्बन्धी कानुन पारित गरिएका छन् ।
निजामती सेवा ऐन–२०४९ को परिच्छेद ४, दफा १८ मा र निजामती सेवा नियमावली (निसेनि) २०५० को नियम ३६ देखि ४१ मा कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी आधार उल्लेख गरिएका छन् । यससम्बन्धमा कर्मचारीको सरुवा गर्दा भौगोलिक क्षेत्रलाई आधार मान्नुपर्ने, सामान्यतया वर्षमा एकचोटि मात्र सरुवा गर्ने, राजपत्रअनङ्कित कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगबाट जुन अञ्चलअन्तर्गत सिफारिस गरेको हो, सोही अञ्चलभित्रका कार्यालयबाहेक पाँच वर्षसम्म (यो अवधि विगतमा १० र त्यसपछिको संशोधनमा सात वर्ष थियो) अन्यत्र सरुवा नगरिने, रिक्त पद मिलेसम्म राजपत्रअनङ्कित श्रेणीका कर्मचारीको पति–पत्नी दुवैलाई एउटै जिल्लामा पदस्थापना गराइने, सरुवाको समयतालिका निर्धारण गरिएको, ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई ‘क’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा सरुवा नगरिने, अवधि नपुग्दै सरुवा गरिएमा नयाँ ठाउँमा बस्दोबस्तका लागि अतिरिक्त सुविधा दिइने, सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन जानैपर्ने र सो नगरे अर्काे पद वा कार्यालयमा सरुवा नगरिने आदि प्रावधान रहेका छन् ।
निसेनिको चौधौँ संशोधनले गरेको व्यवस्थाअनुरूप सरुवासम्बन्धी कार्य सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक आर्थिक वर्षको भदौ महिनाभर, सम्बन्धित मन्त्रालयले असोज १५ सम्म र विभाग एवम् कार्यालयले असोज १६ देखि सोही महिनाको मसान्त सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी समयसारिणी निर्धारण गरिएकाले सरुवा हुन चाहने कर्मचारीले सो समयअगावै निवेदन दिनुपर्ने
व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ को दफा १४ मा समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनबमोजिम प्रदेशको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश कानुनमा तोकिएको अवधि पूरा भएपछि सम्बन्धित प्रदेश वा अन्तर्गतका कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिने छ । समष्टिमा निजामती सेवा ऐन र कर्मचारी समायोजन ऐनको प्रयोग गरी कर्मचारी सरुवाको कार्य सम्पन्न गरिँदै आएको छ ।
विगतमा केन्द्रीय तहमा भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई नै सङ्घीयता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समावेश गरिएको हो । कर्मचारी समायोजन गर्दा आफूले रोजेको कार्यालय र घरपायक हुनेगरी निवेदन दिए तापनि सोअनुरूप हुन नसकेकाले केही कर्मचारीमा असन्तुष्टि पाइन्छ । यसका साथै समायोजन गरिएको कार्यालयमा कर्मचारीलाई हाजिर नगराएको, हाजिर गराएर पनि काम नदिइएको, केही हदसम्म कर्मचारी हाजिर हुनै नगएको, स्थायी कर्मचारीलाई अस्थायी कर्मचारीको मातहतमा राखी काम गराएको राजनीतिक दबाबमा काम गर्नुपरेको र केही कर्मचारीलाई भौतिक कारबाहीको समेत चेतावनी दिइएको आदि प्रकरणले समायोजन कार्यमा विभिन्न समस्या आइपरेका छन् । यी विविध समस्याका कारण निमित्त अधिकृतले कार्यालय सञ्चालन गर्नुपरेको, कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव खड्केको र सेवाग्राहीले समयमै सेवा प्राप्त गर्न नसक्नुका साथै छिटोछिटो कर्मचारीको सरुवा गर्नुपरेको छ । सरुवाकै कारण सरकारले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता शीर्षकअन्तर्गत ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नुपरिरहेछ ।
उपरोक्त अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारले कर्मचारी सरुवाबारे हालै नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गरेको छ । उक्त मापदण्डमा व्यवस्था गरिएअनुरूप समायोजन गरिएका कर्मचारीको घरपायक नपरेको, आफूले रोजेको कार्यालयमा काम गर्न नपाएको र पारिवारिक समस्यामा रहेका कर्मचारीलाई केही राहत पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ । प्रस्तावित मादण्डअनुसार कर्मचारी सरुवा स्थानीय तह र प्रदेशबाट सङ्घमा हुने छैन । तर, सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा, एक प्रदेशबाट अर्काे प्रदेशमा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा र एक स्थानीय तहबाट अर्काे स्थानीय तहमा सरुवा गर्न पाइनेछ । यसरी कर्मचारीको सरुवा गर्दा लिने दिने संस्था एवम् आउने जाने कर्मचारीको सहमति आवश्यक गरिएको छ । तर तीन वर्ष सेवा पूरा नभएका, विगतमा दुईपटक समायोजन भइसकेका र समायोजन भएपछि बढुवा भएका कर्मचारीलाई उपरोक्त सुविधा दिइएको छैन । यसका साथै समायोजनपछिका नयाँ विज्ञापनमा सिफारिस भई प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्त पाएका कर्मचारीले समेत यो सुविधा उपभोग गर्न पाउने छैनन् । यस अर्थमा कर्मचारी सरुवाको पछिल्लो मापदण्ड अधुरो देखिन्छ । कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनका सन्दर्भमा पूर्वभर्नादेखि निवृत्तपश्चात्सम्मका सम्पूर्ण गतिविधि समावेश गरिएका हुन्छन् । सरुवा पक्ष यसको एक पाटोमात्र हो । अतः कर्मचारी ऐन नियम पारित गर्दा विभिन्न पक्षमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ । वर्तमान समयमा सङ्घीय निजामती ऐन संसद्बाट पारित हुन विलम्ब हुनु र कर्मचारी समायोजनका लागि छुट्टै ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउनुले समेत समस्या जटिल भएको बुझ्न सकिन्छ । सङ्घीय निजामती ऐन पारित भएपछि त्यसकै आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले निजामती सेवा ऐन तयार गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण समस्याको गाँठो फुकाउन सकिएको छैन ।
कर्मचारी सरुवाको समस्या प्रदेश र स्थानीय तहमा मात्र नभई, सङ्घीय सरकारमा समेत देखिन्छ । चार÷छ महिनाको अन्तरालमा मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरू फेरबदल हुनु, मन्त्रीहरूले सबै कर्मचारीसित काम लिन नसक्नु, कर्मचारी हेरफेर गर्न ट्रेड युनियनको चर्काे दबाब आइरहनु, केन्द्रबाट मोफसलमा खटाइएका कर्मचारीहरू तोकिएको कार्यालयमा गई स्वस्फूर्त ढङ्गले काम गर्न अनिच्छुक रहनु, आस्थाका आधारमा कर्मचारीको सरुवा हुनु, कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन सही ढङ्गले नुहुनु आदिका कारण सरुवा प्रकरण पेचिलो बन्दै आइरहेछ ।
पछिल्लो समयमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मासिक सयभन्दा बढी निवेदन सरुवाका सम्बन्धमा दर्ता हुने गरेको बुझिएको छ । निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारी सरुवाको समयतालिका निर्धारण गरे पनि त्यसको अनुशरण गरेको पाइँदैन । राजनीतिज्ञ, ट्रेड युनियन र व्यक्तिविशेषको आग्रहमा यो कार्य आर्थिक वर्षभरि नै सञ्चालन गरिँदै आएको छ । यसैकारण यस मन्त्रालयलाई अनौपचारिक रूपमा सरुवा मन्त्रालयको संज्ञा दिइएको छ । विगतका तीन वर्षमा यस मन्त्रालयमा तीनजना मन्त्री र चारजना सचिव फेरिएको पृष्ठभूमिमा समस्याको गहराइ बुझ्न सकिन्छ ।
विगतदेखिकै प्रशासनिक कार्यशैलीले निरन्तरता पाइरहेकाले देशमा सुशासन स्थापित गर्न अनेकन समस्या आइपरेका छन् । पछिल्लो समयमा नेपालको प्रशासन योग्यतामूलक पद्धतिबाट अदृश्य किसिमले लुट प्रणाली (स्प्वायल सिष्टम) तर्फ उन्मुख भइरहेको त छैन भन्ने शङ्का उत्पन्न गराएको छ । यथार्थमा सुशासन स्थापित नगरी सरकारले सेवाग्राहीलाई सेवा सुलभ गराउन सक्दैन । यस सन्दर्भमा विगत लामो समयदेखि पारित हुन नसकेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत भए पनि सार्वजनिक गर्नुको विकल्प देखिन्न । राजनीतिज्ञ एवम् प्रशासकले समेत आफ्नो परम्परागत सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याई प्रशासन सञ्चालनमा सहयोग पु¥याउनुपर्छ ।
(लेखक वरिष्ठ प्रशासनविद् हुनुहुन्छ ।)