स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच

प्रा.डा. भीमदेव भट्ट
नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यको चर्चा गरिएको छ । यस्ता हकहरू धारा १६ देखि ४६ सम्म उल्लेख गरिएका छन् । यसरी निर्धारित ३१ वटा हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत (१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । (२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ (३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ र (४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेबारे उल्लेख छ । यी सब व्यवस्थाका बाबजुद देशमा जनसङ्ख्या यत्रतत्र छरिएर बसेको, सबै ठाउँमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्न नसकिएको, आमनागरिकको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार आउन नसकेको, केही मानिसमा रुढिवादी र अन्धविश्वासमा परिवर्तन आउन नसकेको आदिका साथै देशलाई आवश्यकपर्ने स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन र तिनको वितरणमा राष्ट्रियस्तरमै ठोस नीतिको अभावमा आम नागरिकले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न विभिन्न कठिनाइ भोग्नु परेको छ ।
देशमा विद्यमान ठूला अस्पताल र क्लिनिकहरू राजधानी र सहरमा केन्द्रित छन् । उपलब्ध चिकित्साकर्मीहरू पनि त्यसरी नै सेवारत भइरहेको पाइन्छ । वि.सं. २०६८ को तथ्याङ्कले दर्शाएअनुरूप नेपालमा झण्डै १७ प्रतिशत जनता सहरमा बस्छन् भने बाँकी ८३ प्रतिशत जनता गाउँमा बस्छन् । यसको ठीक विपरीत सेवारत मेडिकल डाक्टरहरूमध्ये ८० प्रतिशत सहरमा र बाँकी २० प्रतिशत गाउँमा कार्यरत छन् । यसबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि गाउँघरमा बस्ने नागरिकलाई मेडिकल डाक्टरको सेवा प्राप्त गर्न निकै कठिन छ । यस अवस्थामा क्रमिक सुधार भइरहे पनि अपेक्षित सुधारको खाँचो देखिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार प्रति एकहजार जनसङ्ख्या बराबर एक जना डाक्टर रहनुपर्छ । तर नेपालमा एक जना डाक्टरले करिब सात हजार जनसङ्ख्यालाई सेवा पु¥याइरहेका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा करिब २० हजारको हाराहारीमा मेडिकल डाक्टर दर्ता भएका छन् । यसमध्ये नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत करिब दुईहजार पाँचसय चिकित्सक मात्र सेवारत छन् । सरकारी सेवामा रहेकै डाक्टरहरूले निजी अस्पताल र क्लिनिकमा समेत सेवा प्रदान गरिरहेकाले समस्या विकराल बन्दै गएको पाइन्छ । एकातर्फ अस्पताल, हेल्थ सेन्टरहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाने र तद्अनुरूप स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी नबढाइदा नागरिकले स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न विभिन्न समस्या भोग्नु परेको यथार्थ छ ।
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको प्रारम्भ २०१३ मा भएको हो । त्यस समयदेखि देशमा चौध आवधिक योजना सम्पन्न भई पन्ध्रौँ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । विगतका सबै योजनामा स्वास्थसम्बन्धी नीति कार्यक्रम उल्लेख गरिए तापनि तिनको कार्यान्वयन अपेक्षित रूपमा अगाडि बढेको पाइएन । संस्थागत रूपमा स्वास्थ्य संस्थाको विस्तार कसरी गर्ने, तिनमा चाहिने प्राविधिक कर्मचारीको आपूर्ति कसरी गर्ने, वर्ष दिनमा के कति परिणाममा औषधि उत्पादन गर्ने, नपुग औषधिको प्रबन्ध कसरी गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय स्तरबाट कुनै नीति अवलम्बन गरिएन । मित्र राष्ट्र र संस्थाको सहयोगमा विदेशमा प्राविधिक जनशक्ति तयार गरिए पनि तिनको उपयोगमा खासै ध्यान दिइएन । वि.सं. २०२८ मा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति प्रारम्भ गरिएपश्चात् मात्र देशभित्रै सर्वप्रथम मेडिकल डाक्टर र सहायक प्राविधिकहरूको उत्पादन कार्य प्रारम्भ गरियो । यस प्रयत्नका बाबजुद निजी पहलमा समेत देशभित्र र बाहिर यो कार्य जारी राखिएको छ ।
पञ्चायतकालको प्रारम्भपश्चात् पनि स्वास्थ्य सेवा कसरी प्रभावकारी तुल्याउने भन्ने विषयमा ठोस धारणा निर्माण गर्न सकिएन । योजना आयोगले तयार गरेको मार्ग निर्देश, मन्त्रालयले व्यवहारमा ल्याएको कार्यप्रणाली र राजदरबारस्थित जाँचबुझ केन्द्रले तयार गरेको दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजनामा तादात्म्य देखिएन । पञ्चायतकालमा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पु¥याउनेभन्दा परिवार नियोजनका कार्यक्रमलाई अत्यधिक प्राथमिकता दिइयो । यस कार्यमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको संलग्नता अत्याधिक रह्यो । देशभित्र सञ्चालित अस्पतालहरूका समस्या बोध गरी तिनको समाधानका लागि खासै पहल गरिएन । फलस्वरूप निजामती सेवाअन्तर्गतका मेडिकल डाक्टर एवं अन्य सहयोगीहरूले आफू संलग्न स्वास्थ्य संस्थामा औपचारिकता निर्वाह गर्ने र बाँकी समय निजी क्लिनिक÷अस्पतालमा कार्य गर्ने गलत पद्धतिको थालनी गरियो ।
वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनपश्चात् देशमा राजतन्त्रसहितको बहुदलीय शासन पद्धति स्थापित गरियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले जनताका मौलिक हकसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरेकाले पेसागत हक हित संरक्षणका लागि विभिन्न नाममा सङ्घ सङ्गठन निर्माण गरिए । मेडिकल डाक्टर, नर्स, सहायक प्राविधिक आदि सबैले आ–आफ्नो सङ्गठन निर्माण गरे । यसरी निर्माण गरिएका सङ्घ सङ्गठनहरू देशका ठूला राजनीतिक दलको समीपमा रहेकाले अन्य पेसामा जस्तै चिकित्सक पेसामा संलग्न राष्ट्र सेवकहरू समेत आस्थाका रूपमा विभाजित हुन पुगे । यस विभाजनले स्वास्थ्य सेवामा संलग्न सबै कर्मचारीको पदस्थापना, सरुवा, बढुवा आदिका साथै तिनीहरूको वृत्ति विकासमा समेत असर पारेको पाइन्छ । यसरी चिकित्सकहरू राजनीतिक आस्थामा विभाजित हुँदा सर्वसाधारणलाई कुनै असर नपरे पनि यसले नीति निर्माण गर्ने र त्यस्ता नीति कार्यान्वयनका सम्बन्धमा परोक्ष असर पार्छ नै । यस अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ । नेपाल सरकारले विगतदेखि नै जनतालाई स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने हेतुले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेछ । तोकिएका औषधिहरू स्वास्थ्य केन्द्रबाट निःशुल्क वितरण गर्ने, कडा रोग लागेका व्यक्तिलाई स्वास्थोपचारका लागि रकम उपलब्ध गराउने, प्रसूति सेवाका सन्दर्भमा आकस्मिक हेलिकप्टरको सुविधा आदि यसअन्तर्गत पर्छन् । तर व्यवहारमा ल्याइएका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकिएको देखिन्न । निःशुल्क उपलब्ध गराइने औषधिहरू समेत माग अनुसार हुन नसकेको, औषधिको ढुवानी र भण्डारणमा समेत विभिन्न समस्या देखिएका छन् । यसको लागि विद्यमान व्यवस्थापनमा थप सुधारको आवश्यकता देखिन्छ । मुख्य कुरा, विगतको जस्तो यस कार्यक्रमलाई केन्द्रीय तहबाट सञ्चालन नगरी प्रदेश र जिल्ला तहबाट यसको व्यवस्थापन मिलाइनु उपयुक्त देखिन्छ ।
पछिल्लो समयमा सरकारले स्वास्थ्य सेवामा क्रान्ति स्थापित गर्ने हेतुले १५ मङ्सिर २०७७ गते एकै दिन अस्पताल नभएका ३०९ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको शिलान्याश कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । यसका लागि ५८ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने निर्णय लिइएको छ । आउँदो दुई वर्षभित्र यी नवनिर्मित अस्पताल भवनहरू सम्पन्न भएपछि सबै स्थानीय तहबाट जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सकिने अपेक्षा राखिएको छ । यस सन्दर्भमा प्रत्येक अस्पताललाई चाहिने मेडिकल डाक्टर, नर्स, अन्य प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीका साथै आवश्यक पर्ने औषधि र औजारको समेत प्रबन्ध मिलाइनु आवश्यक छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा चाहिने प्राविधिक कर्मचारी क्रमशः सम्बन्धित निकायले नै तयार गर्ने नीति अवलम्बन गरेमा खासगरी प्राविधिक कर्मचारीको अभाव खट्किने छैन । यस कार्यमा सम्बन्धित सरकारले सहकार्य गर्नु जरुरी छ ।
वर्तमान समयमा देशमा अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, उप–स्वास्थ्य चौकी गरी झण्डै चार हजारभन्दा बढी संस्था सञ्चालनमा छन् । यी सम्पूर्ण संस्थाको प्रभावकारी सञ्चालन आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । विद्यमान अधिकांश सरकारी अस्पतालको कमजोर व्यवस्थापनका कारण सर्वसाधारणले निजी अस्पतालमा महँगो उपचार गराउन बाध्य हुनुपरेको छ । घरानियाँ र राजनीतिक पार्टीका ठूला नेता समेत सानोतिनो उपचारका लागि विदेश जाने क्रम नरोकिएकाले सरकारी अस्पतालहरूले देशभित्रै ख्याति कमाउन सकिरहेका छैनन् । विद्यमान परिस्थितिमा पनि परिवर्तन जरुरी देखिन्छ ।
समष्टिमा, स्वस्थ्य जीवन निर्वाहका लागि संविधानले निर्दिष्ट गरेका आम नागरिकको खाद्यसम्बन्धी हक, उपभोक्ताको हक र स्वच्छ वातावरणको हक आदि विषयमा समेत सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्छ । उपचारात्मक पद्धतिभन्दा निरोधात्मक पद्धतिमा जोड दिन सके दीर्घकालीन रूपमा यसले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई फाइदा पु-याउनेछ ।
(लेखक वरिष्ठ प्रशासनविद् हुनुहुन्छ ।)