कृषि कर्जा मेलाको सन्देश

एसियामै पहिलो पटक भनी दाबी गरिएको कृषि कर्जा मेला यही २०७८ चैतको ९ देखि १२ सम्म चितवनमा सम्पन्न भएको छ । यसअघि घरजग्गा होस् या गाडी प्रदर्शनीमा बैङ्कहरूले कर्जा लगानीका लागि तँछाडमछाड गर्ने गरेको दृश्य हामीले भोगेकै हो । देशमा ६० प्रतिशत जनसङ्ख्याको जीविकोपार्जनको स्रोतको रूपमा रहेको कृषिजस्तो महìवपूर्ण क्षेत्रमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था अझै पनि निर्धक्कले लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । विगत दुई वर्षदेखि विश्वभरि...

कृषिमैत्री मौद्रिक नीतिको अपेक्षा

कोभिड–१९ को दोस्रो लहरबाट जोगिन जारी गरिएको निषेधाज्ञाकै बीच अध्यायदेशमार्फत प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट राजनीतिक वृत्तमा महìवाकाङ्क्षी भएको आरोप लागे पनि निजी क्षेत्रले केही हदसम्म स्वागत गरेको पाइयो । यद्यपि, सरकार परिवर्तन भएसँगै अघिल्लो सरकारले ल्याएको चुनावमुखी बजेटको यो सरकारले पुनरावलोन गर्नै बाँकी छ । कोरोनाको दोस्रो लहरले देशको अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई थप थिलथिलो पारेको अवस्थामा...

कृषकको हितमा हुनुपर्छ बजेट

कोरोनाको पहिलो लहरले थला पारेको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन नपाउँदै दोस्रो लहरको परिणाम देशको अर्थतन्त्र थप जटिलतातर्फ धकेलिँदै छ । गत वर्षझैँ सहर–बजारमा व्यवसाय तथा रोजगार गर्नेहरू आफ्नै थातथलो फर्किन बाध्य भए । वैदेशिक रोजगारमा जानेभन्दा फर्कनेक्रम बढ्दो छ । रोजगारको विकल्पका रूपमा धेरैले यसपटक पनि कृषिलाई नै सम्झिएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा गाउँघरमा कृषिमा पारिवारिक जनशक्ति नै संलग्न हुने भएकाले महामारीको समयमा...

आत्मनिर्भरताका लागि कृषिजन्य उद्योग

कोरोनाविरुद्ध लडिरहँदा हामीले कृषिलाई मज्जाले सम्झियौँ । कृषि कर्म मानव गतिविधि कम हुने ग्रामीण भेगमा सञ्चालन हुने भएकाले सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै कृषि क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सफल पनि भयौँ । कोरोनाको महामारी सुरु भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू स्वदेश फर्किनेक्रम जारी भएमा तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने पक्ष चुनौतीपूर्ण देखियो । रोजगारीको प्रमुख क्षेत्र कृषि नै हुनसक्ने निचोड पनि निकालियो । सोहीबमोजिम...

कृषि कर्जा प्रवाहका चुनौती

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रबाट पर्याप्त प्रशंसा बटुल्न सफल हुनुका साथै कृषिमैत्री रहेको रहेको चर्चा पायोे । कृषि विकास बैङ्कलाई कृषि कर्जाको अगुवा बैङ्कको जिम्मेवारी दिनेलगायत कृषि कर्जाको क्षेत्रमा महŒवपूर्ण कार्यक्रमहरूको घोषणा मौद्रिक नीतिले गरेको छ । त्यस नीतिअनुरूप अब वाणिज्य बैङ्कहरूले आगामी २०८० साल असार मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा आफ्नो...

कृषिको विकासमा अनुदानको बहस

कृषिमा अनुदान दिनुपर्छ कि पर्दैन भनेर बहस थाल्दा यो विषयले अन्त्य नपाउला । कृषकलाई सोध्यो भने निश्चय पनि नाइँ भन्ने कुरा आउँदैन । तर, अर्थशास्त्रीलाई सोधियो भने मत विभाजित हुन सक्छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःबहालीसँगै जननिर्वाचित सरकारले आर्थिक उदारीकरण तथा निजीकरणको नीति अवलम्बन ग¥यो । योसँगै राज्य नियन्त्रित दर्जनौ उद्योग व्यवसायहरूलाई समेत निजीकरण गरियो । कृषि विकासका लागि प्रदान...