विजयराज पोखरेल
कोरोनाको पहिलो लहरले थला पारेको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन नपाउँदै दोस्रो लहरको परिणाम देशको अर्थतन्त्र थप जटिलतातर्फ धकेलिँदै छ । गत वर्षझैँ सहर–बजारमा व्यवसाय तथा रोजगार गर्नेहरू आफ्नै थातथलो फर्किन बाध्य भए । वैदेशिक रोजगारमा जानेभन्दा फर्कनेक्रम बढ्दो छ । रोजगारको विकल्पका रूपमा धेरैले यसपटक पनि कृषिलाई नै सम्झिएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा गाउँघरमा कृषिमा पारिवारिक जनशक्ति नै संलग्न हुने भएकाले महामारीको समयमा सेवा तथा औद्योगिक क्षेत्रभन्दा कृषिकर्म सञ्चालन तुलनात्मक रूपले सहज हुने देखियो । गत वर्षको बन्दाबन्दीको सुरुमा कृषिकर्म र कृषि उपज आपूर्तिमा अलमल भए पनि यसमा सावधानी अपनाएर सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा कृषकले राहत महसुस गरे ।
गएको वर्ष कोरोनाले थुप्रै चुनौती थपे पनि कृषिमा अवसर पनि देखायो । भारत, तेस्रो मुलुक र देशकै सहर–बजारबाट गाउँ फर्किएका युवामा कृषिमोह जगायो । धेरै युवा कृषिमा केही गर्र्नुपर्छ भनी जुटेको देखियो । गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा पनि कृषिक्षेत्रमा कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न भएको चुनौती अवसरलाई सम्बोधन गर्न कृषिले प्राथमिकता पायो । कृषिमा रोजागारी सिर्जनालगायत कृषिबजार पूर्वाधार निर्माण, खाद्य बैङ्क, भूमि बैङ्क, बाँझो जमिनको सदुपयोग जस्ता कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गरिए । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले पनि कृषिलाई नै प्राथमिकता दिई आ–आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरे ।
हरेक वर्षको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको भनिन्छ । यो वा त्यो नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको भनिन्छ तर कृषि र कृषकको अवस्था भने ज्यूँका त्यूँ पाइन्छ । कृषकले कृषि पेसा अपनाउँदा भोग्नुपर्ने एउटै प्रकृतिका समस्या भने दोहोरिन छाड्दैनन् । अनेक दुःख–कष्ट र जोखिम मोलेर उत्पादन ग-यो, बिक्री गर्दा उचित प्रतिफल प्राप्त हँुदैन । कतिपय अवस्थामा खेतीको लागतसमेत उठ्दैन । धान र गहुँको समर्थन मूल्य तोकिएको छ तर तोकिएको मूल्यमा बेच्न पाइँदैन । बिक्री गरिएको उखुको भुक्तानी पाउन पनि सिंहदरबारअगाडि आएर रोइकराइ गर्नुपर्छ ।
यस अतिरिक्त राज्यले कृषकलाई दिने सुविधा खास कृषकले नपाएको गुनासो आउन छाडेको छैन । कृषि अनुदानमा झोलेकृषकले हालीमुहाली गरिरहेको पाइन्छ । वाणिज्य बैङ्कहरूले कृषिमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सर्वसाधारण कृषकहरू सहज तवरमा कर्जा पाउनबाट वञ्चित छँदै छन् । कृषकलाई झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया थोपरिएका कारण सामान्य कृषक राज्यको सेवा–सुविधामा पहुँच पु-याउनै सक्दैनन् । दूरदराजको कृषकको सूचनामा पहुँच र उसको शैक्षिक स्तरमा विचार गरिँदैन । अनि यसको फाइदा फर्जी कृषकले उठाउँछ । त्यसैगरी, कृषिमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न राज्यले बीमाको व्यवस्था गरेको भनिए पनि बीमाको पहुँच तीन प्रतिशतभन्दा बढी पु-याउन सकिएको छैन ।
गत वर्षको बजेटले अपेक्षाअनुरूप कृषि क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नसकेको र अधिकांश कार्यक्रम पुरानै रहेको सरोकारवालाको भनाइ रह्यो । तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल स्वयम्ले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो । कारण थियो– उहाँले कृषि विकासका लागि अगाडि सारेको “संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत”को अवधारणा पूर्ण रूपले बजेटमा प्रतिविम्बित नहुनु ।
साना किसानको बाहुल्य रहेको देशमा अब पनि कृषकलाई एकीकृत रूपमा सेवा–सुविधा प्रदान गर्ने जमर्को नगरिए कृषिमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्ने कुरा कागजमै सीमित हुन्छ । खुला अर्थतन्त्रको जतिसुकै वकालत गरे पनि कृषिमा राज्यको विशेष संरक्षण नहुने हो भने कृषि उँभो लाग्न सक्दैन भन्ने तथ्य विकसित मुलुकले अङ्गीकार गरेको कृषि नीतिबाट स्पष्ट हुन्छ । तसर्थ, हामीले पनि कृषिलाई राज्यको संरक्षण सुनिश्चित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न हिच्किचाउनुहुन्न । “संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत” अवधारणाअन्तर्गत अगाडि सारिएका पाँच नीतिगत आधार कार्यान्वयन गर्नेगरी कृषि विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाउन अवश्यक छ । कृषकलाई उपलब्ध गराइने उत्पादन सामग्री (मल, बीउ/नश्ल, सिँचाइ, विद्युत्) आदिको सर्वसुलभ उपलब्धता र राज्यबाट उपलब्ध गराइने अनुदानमा समान पहुँच, हरेक किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा–टेवा, सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जामा वास्तविक किसानको पहुँचको सुनिश्चितता, बाली तथा पशुपन्छी बीमामा सहजता र पहुँच, कृषि उत्पादनमा न्यूनतम बचतको सुनिश्चिताबाट नै कृषि पेसालाई सम्मानित र आकर्षणको केन्द्र बनाउन महŒवपूर्ण प्रस्थानबिन्दु हुन सक्नेछ । प्रमुख बालीनालीको याममा रासायनिक मलको अभाव हुन दिइने छैन भनी आश्वासन दिइन्छ तर हरेक वर्ष समस्या झन् चुलिन्छ । मलखाद आपूर्तिको व्यवस्थामा पारदर्शिताको अभावमा चलखेल हुने गरेको छ । मलखादको समस्यालाई समाधान गर्ने हेतुले गत वर्षको चैतमै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट देशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि बाटो खुलेको छ । विलम्ब नगरी स्थापना प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु-याउनुको विकल्प छैन ।
रासायनिक मलमात्र उत्पादनको अचुक औषधि हैन । माटोको स्वस्थता बढाउन र बालीबिरुवालाई आवश्यक पर्ने अन्य विभिन्न पोषक तŒवको आवश्यकता प्राङ्गारिक मलबाट पूर्ति हुन्छ । कृषि प्रसारको नाममा कृषकलाई रासायनिक मल प्रयोग गर्न त सिकाइयो तर परम्परागत रूपमा प्रयोग हँुदै आएको प्राङ्गारिक मलको महŒवलाई ओझेलमा पारियो । कृषि यान्त्रीकरणले लोकप्रियता ग्रहण गरेसँगै खेतिपातीका लागि विगतजस्तो घरघरमै पशुपालन गर्ने प्रचलनमा कमी आउँदा यसको असर प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा देखापरेको छ । बालीनालीका लागि प्राङ्गारिक मल ठूलो परिमाणमा आवश्यक हुने हँुदा स्थानीयस्तरमै प्राङ्गारिक मल उत्पादनतर्फ पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
कृषि उत्पादनमा उन्नत बीउ÷नश्लको विशेष महŒव छ । विभिन्न स्रोतबाट खरिद गरिएका बीउको गुणस्तर सुनिश्चित नहँुदा कृषकले समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । बीउ–विजनको गुणस्तरीय उत्पादन र नियन्त्रणमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने अर्को खाँचो छ । यसैगरी, पछिल्लो समयमा व्यावसायिक पशुपालनतर्फ आकर्षण बढ्दो छ । तर, देशमा भरपर्दो पशु नश्ल आपूर्ति केन्द्र नहँुदा कृषक दस ठाउँ भौँतारिनुपर्ने अवस्था छ । दुग्ध तथा मासुजन्य उत्पादन वृद्धिका लागि सातै प्रदेशमा गाई, भैँसी, बाख्रा, बङ्गुरजस्ता पशु नश्लको विश्वसनीय तथा सहज आपूर्तिका लागि पशु प्रजनन केन्द्रको स्थापना जरुरी छ ।
खुला अर्थतन्त्रको नीतिअनुरूप अन्य उद्योग व्यवसायजस्तै निजीकरण गरिएका कृषि फार्महरूको व्यवस्थापन आशातीत हुन सकेन । एउटा नमुना कृषि फार्मले हजारौँ कृषकलाई व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित गराउन सक्छ । कृषि अनुसन्धानबाट सिफारिस भएका बालीबिरुवाको नतिजा प्रदर्शनबाट ती फार्म खेती प्रविधि सिकाइ र कृषि प्रसारका दरिलो माध्यम हुन सक्छन् । उन्नत र नमुना कृषिको प्रदर्शनीमा पहिलो भूमिका सरकारकै हुनुपर्छ । हाल सरकारमातहत सञ्चालनरत कृषि फार्मको पूर्वाधार पनि जीर्ण अवस्थामा छ । यस्तै हालत कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरूको छ । कृषि फार्म र अनुसन्धान केन्द्रहरू हेर्दैखेरी कृषि व्यवसायमा लाग्न अभिप्रेरित गर्नेखालको हुनुपर्छ ।
गत वर्षकै बजेटमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को कार्यक्षेत्र तथा क्षमता विस्तार गर्ने उल्लेख थियो । यसतर्फ उल्लेख्य कार्य भएको पाइँदैन । भौगोलिक विविधता भएको नेपालजस्तो देशमा पर्याप्त अनुसन्धानविना कृषिले फड्को मार्न सक्दैन । कृषि अनुसन्धान र प्रसारलाई राज्यले दायित्वका रूपमा नलिई लगानीका रूपमा लिनुपर्छ ।
कृषि विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मूल जिम्मेवारी स्थानीय निकायले पाएको छ । स्थानीय निकाय कृषि जनशत्तिको हिसाबले कमजोर छन् । भनिएअनुसार हरेक निकायमा एक–एक कृषि र पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था हुन सकेको छैन । विद्यमान जनशक्तिबाट घरदैलोको प्राविधिक सेवा पु¥याउन सम्भव छैन । स्थानीय निकायमा आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था नभएसम्म जिल्लामा रेहका कृषि ज्ञान केन्द्रलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयकारी भूमिकामा राख्न जरुरी छ । कृषिका कार्यक्रममा दोहोरोपना हटाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणलगायतका अन्य मिसन कार्यक्रम प्रदेश, कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय निकायको समन्वयमा सञ्चालन गरिएमात्र प्रभावकारी हुन सक्छ ।
कृषि यान्त्रीकरणलगायतका अन्य कृषि उपकरण कृषकलाई सोझै वितरण गरिनुभन्दा बैङ्क कर्जामा पुँजीगत तथाव्याज अनुदान उपलब्ध गराइनुपर्छ । बैङ्किङ प्रणालीको माध्यमबाट अनुदान वितरण गरिएमा दुरुपयोगको सम्भावना कम रहन्छ । वास्तविक कृषकलाई अनुदानको पहुँच पु-याउन अनुगमन प्रणालीलाई दह्रो बनाउन जरुरी छ । अनुदान दुरुपयोगमा संलग्नलाई कठोर सजायको प्रावधान आवश्यक छ ।कृषि उत्पादन गरेरमात्र हँुदैन । कृषकले उत्पादनको उचित प्रतिफल पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ । केन्द्रीय तहदेखि नै योजनाबद्ध कृषिजन्य उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । कुन बाली कति उत्पादन गर्ने, कति आन्तरिक खपत हुन्छ, कति निर्यात गर्ने, कति प्रशोधन गर्ने, कति भण्डारण गर्नेजस्ता पक्षको योजना बनाएरमात्र कृषकलाई सोहीबमोजिम उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसकै आधारमा कृषकलाई प्रदान गरिनुपर्ने सेवा–सुविधासहित भण्डारण गृह, शीतघर, बजार केन्द्रजस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनुपर्छ । मुख्य कुरा त कृषि उत्पादनलाई कृषि उद्योगसँग आबद्ध गराउन सकेमात्र कृषकको हित गर्दै देशलाई औद्योगिकीकरणको बाटोमा डो-याउन सकिन्छ ।
(लेखक कृषि वित्तविज्ञ हुनुहुन्छ ।)
