कृषि कर्जा मेलाको सन्देश

विजयराज पोखरेल
एसियामै पहिलो पटक भनी दाबी गरिएको कृषि कर्जा मेला यही २०७८ चैतको ९ देखि १२ सम्म चितवनमा सम्पन्न भएको छ । यसअघि घरजग्गा होस् या गाडी प्रदर्शनीमा बैङ्कहरूले कर्जा लगानीका लागि तँछाडमछाड गर्ने गरेको दृश्य हामीले भोगेकै हो । देशमा ६० प्रतिशत जनसङ्ख्याको जीविकोपार्जनको स्रोतको रूपमा रहेको कृषिजस्तो महìवपूर्ण क्षेत्रमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था अझै पनि निर्धक्कले लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । विगत दुई वर्षदेखि विश्वभरि सबैले भोगेको कोरोनाजस्तो महामारीले जीवन जिउन स्वास्थ्यपछि कृषि नै हो भन्ने महìवपूर्ण पाठ सिकाएकै हो । बढ्दो जनसङ्ख्याको भरणपोषण र आयात प्रतिस्थापनका लागि कृषिलाई व्यवासायीकरण र आधुनिकीकरणको बाटोमा डो-याउनुको विकल्प छैन । यसका लागि अन्य व्यवसाय जस्तै कृषिमा पनि पर्याप्त लगानी खाँचो छ ।

किसान, बैङ्क, बीमा र कृषि सम्बद्ध सरोकारवाला निकायलाई एकै थलोमा भेला गराइ किसानमा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै कृषिमा वित्तीय पहुँच विस्तार तथा कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या निराकरणका लागि साझा अवधारणा निर्माण गर्ने अभिप्रायका साथ सञ्चालन भएको यस कृषि कर्जा मेलालाई निश्चय पनि नौलो अभ्यासका रूपमा लिन सकिन्छ ।

किसानका लागि उचित समयमा बीउबिजन, मलखाद, सिँचाइ, प्रविधि, भण्डारण, बजार सुविधा र सुनिश्चित मूल्यलगायत कृषिमा वित्तीय पहँुच पनि उत्तिकै अपरिहार्य हुन्छ । झन्डै चार दशक कृषिमा लगानी र विकासमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको कृषि विकास बैङ्कलाई २०६२ सालमा वाणिज्य बैङ्कमा परिणत गरिएपछि कृषि कर्जामा वित्तीय पहुँचको सवाल केही वर्ष ओझेलमा परेकै हो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट २०६८ देखि मात्र वाणिज्य बैङ्कहरूले कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने निर्देशानात्मक सीमागत व्यवस्थाको सुरुवात गरियो । यसैगरी २०७१ बाट कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवं रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने ध्येयका साथ किसानलाई कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन ‘युवालाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि’ सुरु गरिएकोमा पछिल्लो समयमा “सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि –२०७५” को अधीनमा रही बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानको व्यवस्था कार्यान्वयमा छ । कृषिमा निहित जोखिम न्यूनीकरण गर्दै थप लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न २०६९ सालबाट औपचारिक रूपमा कृषि क्षेत्रमा बीमाका कार्यक्रमसमेत सुरुवात गरियो ।

नेपालमा कृषि विकासका लागि दर्जनौँ नीति, ऐन, नियमावली, निर्देशिका तथा कार्यविधि तर्जुमा गरिएका छन् । प्रत्येक आवधिक योजना तथा वार्षिक बजेटमा कृषिको विकासलाई प्राथमिकता दिएको उद्घोष गरिन्छ । कृषिको विकासकै लागि विगतमा दीर्घकालीन कृषि योजना तर्जुमा गरिएको थियो भने हाल कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनमा छ । कृषिमा लगानी बढाउन वित्तीय पहुँच बढाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रयास निरन्तर जारी छ । यति हुँदाहुँदै पनि देशमा एकातिर खाद्यान्नको अभाव र बर्सेनि कृषि वस्तु आयात चुलिनुले कृषि क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ । किसानले बर्सेनि उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म एउटै प्रकृतिका समस्या झेल्नुपरेको र कृषि कर्जामा सहज पहुँचका विषयमा समेत प्रश्न उठिरहेकै छ ।

कृषि क्षेत्रलाई थप गति दिने अभिप्रायले आ.व. २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिले कृषि कर्जाको क्षेत्रमा एक ऐतिहासिक निर्णय लिने काम पनि गरेकै हो । यस मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैङ्कहरूले कुल कर्जाको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने यसअघिको व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै २०८० असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने (हालैको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट ८२ असारसम्म समयावधि थप गरिएको), कृषि विकास बैङ्कलाई कृषि कर्जाको अगुवा बैङ्कको जिम्मेवारी सुम्पिएको, कृषि बन्ड जारी गर्न पाउनेजस्ता महìवपूर्ण व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिले दीर्घकालीन प्रकृतिका कृषि बालीको ग्रेस अवधिमा ब्याज पुँजीकरणको व्यवस्था गरी कृषि कर्जाको क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत समस्यालाई क्रमिक रूपले सम्बोधन गर्ने प्रयाससमेत भएको देखिन्छ । नेपाल सरकार÷नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीतिगत व्यवस्थाका कारण कृषि कर्जामा लगानी बढ्दै गएको देखिए पनि अझै पनि वास्तविक किसानले सहज र सुलभ रूपमा कृषि कर्जा पाउन नसकेको गुनासो छ ।

“सबै बैङ्क एकै थलोमा, बुझाँै र बुझाऔँ कृषि कर्जा बारेमा” भन्ने मूल नाराका साथ सुरु गरिएको यस कृषि कर्जा मेलामा प्रायः सबै जसो वाणिज्य बैङ्क एवं केही विकास बैङ्क, लघुवित्त वित्तीय संस्थाका साथै बीमा कम्पनी समेतको उपस्थिति थियो । पाँचौँ राष्ट्रिय कृषि यान्त्रीकरण प्रदर्शनीसँगै आयोजना भएको मेलामा आगन्तुक अवलोकनकर्ता किसान तथा व्यवसायीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एवं बीमा कम्पनीका स्टलहरूमा सम्बन्धित कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष भेटी कृषि कर्जा र कृषि बीमाको बारेमा जानकारी लिने र आफ्नो जिज्ञासा राख्नुका साथै छलफल गर्ने अवसर पाएका थिए । किसानलाई वित्तीय साक्षरताको कमी भइरहेको महसुस गरिएको परिप्रेक्ष्यमा यस प्रकारको मेला अत्यन्तै उपयोगी रहेको पाइएको छ ।

कृषि कर्जा मेलामा “कृषि कर्जामा राष्ट्रिय संवाद” मुख्य अकर्षणको रूपमा रहेको थियो । संवादको क्रममा प्रस्तुत “कृषिको वर्तमान अवस्था, चुनौती एवं भावी कार्यदिशा” विषयक कार्यपत्रले देशको पन्धौँ योजनाले तय गरेको खाद्यान्न उत्पादनको लक्ष्य पूरा हुन कठिन रहेको र कृषि वस्तुको बढ्दो आयातका कारण कृषिको विकासमा थप गम्भीर हुनुपर्ने सङ्केत गरेको छ । यसैगरी कृषिमा विभिन्न रोगब्याधि तथा प्राकृतिक प्रकोपका कारण सिर्जित जोखिम न्यूनीकरण गर्न हाल तीन प्रतिशत मात्र रहेको कृषि बीमाको पहुँच विस्तार हुनुपर्ने विषय पनि प्रमुख मुद्दाको रूपमा रहेको थियो ।

कृषि कर्जामा राष्ट्रिय संवादको अर्को महìवपूर्ण सत्र किसान समूह सहभागी कार्याशाला रहेको थियो । कार्यशालामा असल, समस्यामा परेका, बैङ्किङ पहँुच नपुगेका, कृषि सामग्री व्यवसायी र किसान क्रेडिट कार्ड गरी पाँच समूहका किसान तथा कर्जा ग्राहकले कृषिमा वित्तीय पहुँचमा देखिएका समस्याउपर छफफल गरी प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । अधिकांश सहभागीले बैङ्क, बीमा र कृषिका निकायबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको, कृषि सेवा एवं कृषि समग्रीको आपूर्ति प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको, तोकिएबमोजिमको बिना धितो एवं सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा पाउन र व्यावसायिक योजना बनाउन कठिनाइ झेल्नुपरेको, कागजी प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको, बीमाको दाबी भुक्तानी समयमा प्राप्त नहुने गरेको जस्ता समस्याहरू औँल्याएका थिए । यसै गरी तेस्रो सत्रमा “साना किसानको वित्तीय पहुँचमा विकास साझेदारको भूमिका” विषयमा पेनल छलफल भई कृषि सम्बद्ध सबै निकायबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन सके साना किसान एवं विपन्न वर्गको आर्थिक उन्नतिमा थप टेवा पुग्न सक्ने निचोड निकालिएको थियो ।

लगानीको अभावमा कृषि पछाडि नपरोस् भन्ने सबैको सरोकारको विषय हो । सुविधा कर्जा टाठाबाठाले प्रयोग गर्ने र वास्तविक किसान ओझेलमा पर्न भएन । कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भइरहँदा यसको प्रतिफल के आयो त ? यसमा अध्ययन हुन आवश्यक छ । सहुलियत कर्जालाई कसरी परिणाममुखी बनाउने तर्फ सोच्नु जरुरी छ । सहुलियत कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन थालेको आठ वर्ष भए पनि जम्मा ५८ हजार किसानले मात्र पाएका छन् ? समस्या कहाँ छ त ? पहिल्याउन आवश्यक छ । कर्जा समग्र कृषि विकासको एउटा अवयव मात्र हो । कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक बीउबिजन, सिँचाइ, मलखाद, भण्डारण र बजारीकरणजस्ता मूलभूत अवयवको सम्बोधन नगरी कर्जा प्रवाहमा मात्र जोड दिँदा कतै किसान कर्जाको अनावश्यक बोझले गरिबीतर्फ धकेलिनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने ब्याङ्करको चिन्ता जायज छ । तसर्थ कृषिको विकास गर्ने हो भने समग्र मूल्य शृङ्खलालाई ख्याल गरेर भावी रणनीति तय गरिनु पर्दछ ।

निजी क्षेत्रले कृषिका विभिन्न क्षेत्रमा सरकार र सरोकारवाला निकायलाई घचघच्याउने प्रयास भएअनुसार कृषि कर्जाको क्षेत्रमा पनि किसान मैत्री वातावरण निर्माणको खाँचो देखिएकोले यस प्रकारको कार्यक्रम आयोजना हुनुलाई सराहनीय कार्य मान्न सकिन्छ । अहिलेसम्म कृषि सामग्री एवं प्रविधिमा विभिन्न मेला तथा प्रदर्शनी आयोजना भए पनि कृषि कर्जाको क्षेत्रमा पहिलो कार्यक्रम रहेको र मेलामा सबै सो सरोकारवाला निकाय भेला भई गरिएको संवादबाट कृषिको विकास साथै र कृषि कर्जामा वित्तीय पहँुचलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि भावी कार्यदिशा तय गर्न सघाउ पुग्नेछ ।