विजयराज पोखरेल
कोभिड–१९ को दोस्रो लहरबाट जोगिन जारी गरिएको निषेधाज्ञाकै बीच अध्यायदेशमार्फत प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट राजनीतिक वृत्तमा महìवाकाङ्क्षी भएको आरोप लागे पनि निजी क्षेत्रले केही हदसम्म स्वागत गरेको पाइयो । यद्यपि, सरकार परिवर्तन भएसँगै अघिल्लो सरकारले ल्याएको चुनावमुखी बजेटको यो सरकारले पुनरावलोन गर्नै बाँकी छ । कोरोनाको दोस्रो लहरले देशको अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई थप थिलथिलो पारेको अवस्थामा सबैको ध्यान अब आउँदो मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित भएको छ ।
राज्यले लिएको वित्तीय नीतिलाई सघाउ पु-याइ अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई गति प्रदान गर्ने दिशामा केन्द्रीय बैङ्कले अघि सारेको मौद्रिक नीतिको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिलेको विश्वव्यापी कोरोना महामारीको सङ्कटले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि स्वास्थ्यका साथै खाद्य सुरक्षाको सवालमा थप संवेदनशील हुनुपर्नेे पाठ सिकायो । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि एक किसिमले तिरस्कृत पेसाको मान्यता पाएको अवस्थामा ‘कृषि मूलश्चः जीवनम्’ भन्ने विगतको भनाइलाई आत्मसात् गर्नै पर्ने रहेछ भन्ने बोध सबैलाई गरायो । कृषिको महत्त्वबारे पुनःस्मरण गर्दै कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरणको विकल्प नरहेको ठहर चालू आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा प्रतिविम्बित भएको पाइयो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति कृषि क्षेत्रको सवालमा ऐतिहासिक थियो । कृषि वित्तको क्षेत्रमा धेरै महत्त्वपूर्ण र दूरगामाी प्रभाव पार्ने खालका व्यवस्था गरिएको हुँदा यो मौद्रिक नीतिलाई धेरै कोणबाट कृषिमैत्रीको रूपमा चित्रण गरियो । कृषि र ग्रामीण विकासका लागि वित्तीय पहुँच पु-याउन २०२४ सालमा स्थापित कृषि विकास बैङ्कलाई २०६२ सालमा वाणिज्य बैङ्कमा रूपान्तरण गरिएपश्चात् कृषि वित्त क्षेत्र लगभग नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको थियो । यो बैङ्कलाई कृषि वित्त क्षेत्रको अगुवा बैङ्कको जिमेवारी सुम्पेर विगतमा भएको त्रुटिलाई सच्याउने सराहनीय प्रयास मौद्रिक नीतिले ग-यो ।
कृषि वित्त क्षेत्र गरिबी निवारण, ग्रामीण विकास, प्रविधि, ऊर्जा, सिँचाइ, सूचना तथा प्रविधिजस्ता थुप्रै क्षेत्रको विकाससँग जोडिन पुग्छ । तसर्थ यसलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा पनि कृषि विकास बैङ्कले विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, जिटिजेड, युनिसेफ, आइफाड, आप्राकाजस्ता संस्थाको सहयोगबाट कृषि र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुगेको जगजाहेर छ । यसैगरी, सार्क मुलुकलगायत चीन, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स, भियतनाम, मङ्गोलिया, इजरायलजस्ता देशको कृषि तथा ग्रामीण बैङ्कहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गरी कृषि वित्त क्षेत्रमा ज्ञान, सीप तथा अनुभव आदान–प्रदान गर्ने कार्यबाट पनि तत्कालीन अवस्थामा कृषि विकास बैङ्कका कार्यक्रम निकै प्रभावकारी रहेका थिए । कृषि विकास बैङ्कले कृषि कर्जाको क्षेत्रमा पाएको नेतृत्वदायी भूमिकाले निश्चय पनि कृषिको विकासको पुरानो साख अभिवृद्धि गर्न योगदान पुग्ने आधार तय भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्को विशेषता भनेको कृषि र ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था हो । कृषि र ऊर्जा ऋणपत्रमा गरिने लगानीलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको कर्जा अनुपात सीमामा गणना गर्न सकिने भएकोले यसबाट बैङ्कहरूलाई क्षमता र दक्षताको आधारमा कार्य गर्न सहज भएको छ । वित्तीय पहँुच पु-याउनका लागि स्रोतको जोहो गर्ने कार्य पनि प्रमुख हुन आउँछ । कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन कृषि विकास बैङ्कले कृषि ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्थाअन्तर्गत उक्त बैङ्कले कुल २४ अर्बको स्वीकृति प्राप्त गरेर ऋणपत्र जारी भई बिक्रीको क्रममा रहेको छ ।
कृषि कर्जा तालिम विस्तार गर्न कृषि विकास बैङ्कका तालिम केन्द्रहरूलाई आवश्यक संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था गरिने चालू मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएअनुरूप आगामी मौद्रिक नीतिमा यस सम्बन्धमा स्पष्ट किटान गरी कार्यान्वयनमा लैजान वाञ्छनीय छ । कृषि कर्जामा पहुँच विस्तार गर्न सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कृषि वित्त कर्जाको क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि गर्नु पनि उत्तिकै महìवपूर्ण हुन्छ । कृषि वित्त क्षेत्रको जनशक्ति तयार गर्न सकिए मात्र कृषि कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्छ । यस सन्दर्भमा कर्जा कारोबार गर्ने कृषकलाई उद्यमशीलता विकास, बैङ्किङ तथा वित्तीय साक्षरता प्रदान गरिने पाटोलाई बिर्सन हुँदैन । कृषि विकास बैङ्कको काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको एक र तत्कालीन विकास क्षेत्रमा रहेका ५ क्षेत्रीय तालिम केन्द्रमार्फत कर्मचारीलगायत कृषकलाई तालिम प्रदान गरिँदा कृषिकर्जाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्न सफलतामा मिलेको विगतको दृष्टान्तलाई बिर्सिन हुँदैन । तोकिएको उद्देश्य अनुरूप उक्त तालिम केन्द्रको उपयोगका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको केही अंश परिचालन गर्ने व्यवस्था एउटा विकल्प हुनसक्छ । यो सवालमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रलायले समेत सहयोगी हात बढाउनुपर्छ ।
हाल कार्यान्वयमा रहेको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत (तेस्रो संशोधन) कायविधि, २०७५ अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा थप परिमार्जनको खाँचो देखिन्छ । यस कार्यविधिमा दश लाख रुपियाँभन्दा बढीको कर्जाको हकमा अनिवार्य रूपमा संस्था हुनुपर्ने र एक करोड रुपियाँभन्दा माथिको कर्जाको हकमा अनिवार्य रूपमा कम्पनी हुनुपर्ने तथा १० लाख रुपियाँसम्मको परियोजनाका लागि सामान्य प्रस्ताव र सोभन्दा माथिको हकमा विस्तृत परियोजना प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । १० लाख रुपियाँसम्मको कर्जा सरलीकृत रूपमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा विस्तृत परियोजना, लेखा परीक्षण एवं करचुक्ता विवरणजस्ता कागजातको तयारीमा कृषक अलमलिनुपर्ने अवस्था छ । हुन त नेपाल राष्ट्र बैङ्कको एकीकृत निर्देशनमा साना व्यवसायीका लागि ५० लाख रुपियाँसम्मको कर्जा प्रवाह तथा नवीकरण प्रक्रिया केही लचिलो गरिए पनि हाम्रो गाउँघरको परिवेश, उपलब्ध सेवासुविधा र शैक्षिक स्तरलाई मध्यनजर गर्दा कृषि कर्जा प्रवाहको व्यवस्थामा थप लचिलो नीतिका साथै स्पष्टताको खाँचो देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको २०७८ वैशाखको तथ्याङ्कअनुुसार सहुलियतपूर्ण कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाअन्तर्गत लगानीमा रहेको रकम १ खर्ब ९ करोड ७० लाख रुपियाँ रहे पनि यो कर्जा उपयोग गर्ने कृषकको सङ्ख्या जम्मा ४३ हजार ९९७ मात्र रहेको छ । ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि पेसामा आश्रित रहेको सन्दर्भमा सहूलियतपूर्ण कृषि कर्जा उपयोग गर्नेको सङ्ख्या ज्यादै न्यून रहेको तस्बिर यो तथ्याङ्कले स्पष्ट पार्छ । राज्यले सहज रूपमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने उद्घोष गरे पनि विद्यमान कर्जा प्रक्रिया झञ्झटिलो भएको अनुभव कृषकले गरिरहेका छन् । कृषि कर्जाको पहुँच विस्तारका लागि साना र ठूला किसानलाई प्रवाह गरिने कर्जा प्रवाहमा स्पष्ट रेखाङ्कन गर्न जरुरी छ ।
फलफूल खेतीमा विशिष्टीकरण एवं व्यावसायीकरण गर्नका लागि आ.व. २०७३/७४–२०८२/८३ लाई फलफूल दशक घोषणा गरिएको छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिले व्यावसायिक रूपमा खेती गरिने एक दर्जन जति फलफूल बाली खेतीको कर्जामा पहिलो र दोस्रो वर्ष क्रमशः ०.२ र ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैङ्कहरूलाई केही सहज त भएको छ तर यतिले मात्र पर्याप्त हँुदैन । फलफूल दशकले लिएको उद्देश्यलाई सघाउ पु¥याउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि विशेष पहल गर्नैपर्ने हुन्छ । दीर्घकालीन प्रकृतिका अधिकांश फलफूल बालीबाट ४–५ वर्षपछि मात्र व्यावसायिक उत्पादन हुने भएकोले साँवा ब्याज तिर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा आउँदो मौद्रिक नीतिमा उचित सम्बोधन हुन आवश्यक छ ।
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जामा प्राप्त हुनुपर्ने ब्याज नियमित नभएको अवस्थामा त्यस्तो कर्जालाई ब्याज बक्यौता अवधिको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने रहेको तर बालीअनुसार उत्पादन चक्र फरक पर्ने हुँदा कृषकले वैकल्पिक स्रोतबाट ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । बैङ्कहरूको विद्यमान व्यवस्था अनुसार मासिक/त्रैमासिक ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने कारण ब्याज तिर्ने वैकल्पिक क्षमता नभएका कृषक कर्जा लिनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेकोले ब्याज भुक्तानी बालीचक्रको आधारमा निर्धारण गरिनु कृषकको हितमा हुन्छ ।
कृषि कर्जा विश्लेषणका लागि आवश्यक विभिन्न बाली तथा पशुपक्षीको उत्पादन लागतसम्बन्धी सूचनाको कमीले पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले समस्या भोग्नुपरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत हरेक वर्ष बैङ्कले लगानी गर्नुपर्ने सबै बाली तथा पशुपक्षीपिच्छेको उत्पादन लागत उपलब्ध गराइ सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यसबाट सम्बन्धित कर्मचारीलाई कर्जा विश्लेषण गर्न सहज हुनुका साथै कर्जा लगानीमा एकरूपता र पारदर्शिता पनि कायम हुन्छ । यसका साथै कृषि कर्जाको नाममा जग्गा खरिद गर्ने परिपाटीलाई पनि दुरुत्साहित गरिनुपर्छ । कृषिमा वित्तीय पहुँचको चर्चा भइरहँदा व्यावसायिक कृषिका लागि अन्य सेवाटेवा ओझेलमा पर्न हुँदैन । साना किसानको बाहुल्य रहेको हाम्रोजस्तो देशमा उत्पादन सामग्री (मल, बीउ/नश्ल, सिँचाइ, विद्युत् आदि) को सर्वसुलभ उपलब्धता, राज्यबाट उपलब्ध गराइने अनुदानमा समान पहुँच, हरेक किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा, बाली तथा पशुपन्छी बीमामा सहजताजस्ता पक्षलाई सम्बोधन गरिए मात्र कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनुको अर्थ रहन्छ ।
