विजयराज पोखरेल
कृषिमा अनुदान दिनुपर्छ कि पर्दैन भनेर बहस थाल्दा यो विषयले अन्त्य नपाउला । कृषकलाई सोध्यो भने निश्चय पनि नाइँ भन्ने कुरा आउँदैन । तर, अर्थशास्त्रीलाई सोधियो भने मत विभाजित हुन सक्छ ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःबहालीसँगै जननिर्वाचित सरकारले आर्थिक उदारीकरण तथा निजीकरणको नीति अवलम्बन ग¥यो । योसँगै राज्य नियन्त्रित दर्जनौ उद्योग व्यवसायहरूलाई समेत निजीकरण गरियो । कृषि विकासका लागि प्रदान गरिँदै आएको अनुदान पनि खुला अर्थतन्त्रको चपेटामा प¥यो । राज्य नियमनकारी भूमिकामा मात्र रहने र खुलाबजारमा निजी क्षेत्रले नै विकासको गतिलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने मान्यताअनुरूप कृषि क्षेत्रलाई पनि खुला बजारमा छाडियो । कृषि विकासको क्रममा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषकलाई प्रोत्साहित गर्न उपलब्ध गराइँदै आएका सानातिना अनुदानका कार्यक्रमहरू ठप्प पार्दै लगिए ।
खुला अर्थतन्त्रका हिमायती देशहरूले अनुदान अर्थतन्त्रका लागि एककिसिमको विष हो भन्ने पाठ पढाउन थाले । खुला बजारमा कुनै पनि व्यवसायको उत्थान र पतन बजारको स्वाभाविक प्रक्रियाअन्तर्गत पर्छ । यसले प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिँदै गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा विस्तारसँगै अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउँछ भन्ने मान्यता अवलम्बन गर्न लगाए । अचम्म त के छ भने खुला अर्थतन्त्रका बारेमा विकासशील र विकासोन्मुख राज्यहरूलाई पाठ पढाउने विकसित राष्ट्रहरूले भने आफ्ना कृषकहरूलाई निरन्तर अनुदान प्रदान गरिनै रहे । विश्व व्यापार सङ्गठनले कृषिमा अनुदानको सीमागत बन्देज लगाए पनि अमेरिका, युरोपेली सङ्घदेखि जापानसम्मले कृषि अर्थतन्त्रलाई अनुदानको माध्यमबाट संरक्षण दिने कार्य जारी राखे । विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो पक्षको हितलाई मात्र हेर्ने गरेकाले विश्व व्यापार सङ्गठनले कृषि अनुदानमा लगाइएको बन्देजात्मक व्यवस्थाका सम्बन्धमा विकाशील राष्ट्रहरूको मत विभाजित देखिएको छ । नेपालमा अनुदान लगभग शून्यमा आउँदासमेत छिमेकी देशहरू भारत र चीनले कृषि अनुदानलाई झन् व्यापक बनाउँदै लगे ।
नेपालमा भने विगतमा रासायनिक मलमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान दाता राष्ट्रहरूको दबाबमा आर्थिक उदारीकरणको नाममा आर्थिक वर्ष २०५४÷०५५ देखि स्थगित गरियो । कृषिका अन्य अनुदानका कार्यक्रमहरू साधारणतया सरकार तथा दातृनिकायहरूसमेतको सहयोगमा कृषि विकास बैङ्कबाट कृषि कर्जामार्फत सञ्चालन हुने गथ्र्याे । कृषि कर्जाका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा ब्याजका साथै पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइन्थ्यो । दीर्घकालीन कृषि योजना (सन् १९९५–२०१५) लागू गरिएपछि कर्जासँग जोडिएका अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि क्रमिक रूपले स्थगित गर्दै लगियो । तर, योजनाले तोकेबमोजिम जिम्मेवारी पाएका निकायहरूबीच समन्वय अभावमा निर्धारित लक्ष्यबमोजिम कृषिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन सकेनन् । कृषि क्षेत्रमा विगतमा परिणाममुखी देखिएका असल अभ्यासहरूलाई पनि दीर्घकालीन कृषि योजनाले झन् तुहाइदियो ।
लगत्तै देशमा सुरु भएको द्वन्द्वका कारण ग्रामीण क्षेत्रका खेतिपातीमा संलग्न हुने युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने लहर तीव्र भयो । जग्गा–जमिन हुने र थोर–बहुत भए पनि कृषिमा लगानी गर्ने वर्ग खेतबारी बाँझै छोडेर सहर पसे । यसको फलस्वरूप गाउँ र सहरको सम्बन्ध पातलियो । समग्रमा कृषिमा बजार अर्थतन्त्र प्रभावहीन रहेको देखियो ।
२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपश्चात् त जमिनमा खेती गर्नेभन्दा पनि जमिन खरिद–बिक्री गर्ने साधन बन्न पुग्यो । पहाडदेखि तराईसम्म जग्गा प्लटिङ गरेर दिन दुई गुना रात चौगुना कमाउने जग्गा दलाली गर्ने धन्दा अहिले पनि मौलाइरहेकै छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि पनि जग्गा व्यवसाय एक नम्बरको कर्जा उपकरण बन्न पुग्यो । केही वर्षअघि सरकारले खाद्य सम्प्रभुत्ताको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई सुनिश्चित गर्न र कृषियोग्य जग्गामाथिको बढ्दो खण्डीकरणलाई नियन्त्रण गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरी बिक्री वितरण गर्न रोक लगाएपछि मात्र कृषियोग्य जमिनमा भएको लापरबाहीमा कमी आएको हो । भूउपयोग ऐन–२०७६ को मर्मविपरीत कतिपय प्रवाधान पूरा नगरी जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरिनु कृषि क्षेत्रका लागि पुनः अर्को घातक निर्णय हुन पुगेको छ ।
आव २०६४÷६५ देखि रासायनिक मलका साथै अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरूमा अनुदान दिने व्यवस्थाको सुरुवात भयो । कृषिको व्यावसायीकरण गर्नका लागि विश्व बैैङ्कको सहयोगमा व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (२०६६–७५) र एसियाली विकास बैङ्क उच्च पहाडी कृषि
व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना (२०६८–७४)हरूमार्फत कृषकलाई आकर्षक अनुदानसहितको कार्यक्रमहरू सुरु गरिए । अनुदान स्थगित गराउने दातृनिकायहरू नै अनुदानसहितको कार्यक्रममा अग्रसर हुन थाले । २०६९ देखि कृषि बीमा प्रिमियममा र २०७१ देखि कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानको सुरुवात गरियो । आव २०७३÷७४ देखि नेपाल सरकार आफैँले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
यसरी दातृ निकायहरूका सहयोगमा हुन् वा नेपाल सरकारका आफ्नै कार्यक्रमहरू, सबैमा कृषिलाई गति दिन प्राथमिकता दिइँदै आए पनि आशातीत प्रतिफल भने हासिल हुन सकेको छैन । अझै पनि कृषिको निर्भरता मौसममा नै रहेको छ । विशेषगरी मौसमअनुकूल रहँदा समग्र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सुधार आउने र प्रतिकूल रहँदा खस्कने गरेको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कृषिको वृद्धिदर २.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ भने आव २०७५÷७६ मा ५.१ प्रतिशत रहेको थियो ।
यसैगरी, कृषि क्षेत्रको आयात बर्सेनि चुलिँदै जानुले पनि कृषिक्षेत्रले लगानीको तुलनामा अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको स्पष्ट हुन्छ । गत आर्थिक वर्षमा झन्डै २ खर्ब ५० अर्बको खाद्यवस्तुमात्र आयात भएको अवस्था रहेको छ । यसअघि दुई खर्बको हाराहारीमा रहेको यो आयात एक दशक अगाडि २०६६÷६७ मा ४४ अर्ब ४३ करोड रहेको थियो । एक दशकमा करिब पाँच गुनाले आयात बढ्नुले अपार सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कृषिको दयनीय अवस्थालाई चित्रण गर्छ ।
कृषकको उत्थान र कृषिमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने भनी सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरू नै बदनामसमेत हुनु एकदमै लज्जास्पद हो । एकातिर लक्षित वर्गले सुविधा नपाउनु र छुट्याइएको बजेट तथा अनुदानमा व्यापक दुरुपयोगका खबरहरू छापामा अइरहँदा कृषि मन्त्रालयकै छवि धमिलिन पुग्यो । अर्कोतर्फ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रत्येक वर्ष कृषिका अनुदान कार्यक्रमहरू स्पष्ट एवम् पारदर्शी नभएको, लक्षित वर्गले लाभ लिन नसकेको, कार्यक्रमको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न नसकिएको जस्ता कैफियतहरू हरेक वर्षजसो उल्लेख हुन्छन् । तर, बर्सेनि कैफियत दोहोरिनेक्रम भने रोकिँदैन । यसैगरी, कतिपय कृषिका कार्यक्रमहरू विद्यमान जनशक्तिबाट काम लिन सकिने हँुदाहुँदै परामर्श सेवाका नाममा ४० प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरेको र आयोजनाका ७५ प्रतिशत खर्च प्रशासनिक कार्यमा र २५ प्रतिशतमात्र कृषकमा जाने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले झल्काउँछ । यसबाट कृषिका कार्यक्रमहरू देखाउने दाँतमात्र हुन् कि भन्ने शङ्का उब्जिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ देखि कृषिको नाममा औसतमा बर्सेनि १० अर्ब रुपियाँ अनुदानमा खर्च हुने गरेको छ । अनुदानमा आधारित कृषिका कार्यक्रमहरू टाठाबाठा र पहुँचवालाहरूले मात्र हालिमुहाली गर्न सक्ने गरी तयार गर्ने परम्परा बस्यो । अङ्गे्रजीमा प्रस्ताव तयार÷विश्लेषण गर्नुपर्ने, विभिन्न फम्र्याट र अनुसूचीहरू भर्नुपर्ने र कागजात जुटाउनुपर्ने प्रक्रियाहरूले यो वास्तविक कृषक लक्षित कार्यक्रम नै हैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । देशमा एक हेक्टरभन्दा कम जमिन हुने कृषकको सङ्ख्या ७५ प्रतिशत रहेकोबाट स्पष्ट हुन्छ कि कृषिमा साना किसानकै बाहुल्य रहेको छ । यसैगरी, पढे–लेखेकाहरूभन्दा अझै पनि निम्नसाक्षरहरूले नै कृषि धानेका छन् । योजना÷कार्यक्रमहरू तर्जुमा हुँदा कृषकको यथार्थ धरातललाई ख्याल नगरिँदा अपेक्षित वर्गले लाभ लिन सकेको छैन ।
राज्यले कृषि क्षेत्रमा दिने ठुल्ठूला सेवा–सुविधाको कुरा गर्छ तर कृषि क्षेत्रको अर्थतन्त्र धान्ने वर्ग सेवासुविधाको पहुँचबाट बाहिर छ । दिन–रात खेतमा खट्ने साना कृषकहरूले कुन बेला कहाँ राज्यले प्रदान गर्ने अनुदानको सूचना निस्किन्छ, थाहा पाउँदैन । दोस्रो जनआन्दोलनपछि कृषकलाई प्रोत्साहित गर्न एक दर्जन अनुदानका कार्यक्रमहरूको सुरुवात पनि भए । तर, कार्यक्रमका सुरु चरणदेखि फर्जी कृषक र परियोजना खडा गरेर कृषि अनुदानमा चरम दुरुपयोगका एकपछि अर्को घटना बाहिरिनुले कृषिका लागि शुभसङ्केत देखिएन ।
कोभिड–१९ को महामारीसँगै नेपालको कृषिले सर्वाधिक चर्चा पाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका ठूलो जमात स्वदेश फर्कने भएपछि कृषिलाई राज्यले झन् भरथेग गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो हुन गएको छ । कृषि अनुदानको नकारात्मक पक्ष भनेकै लक्षित वर्गको पहुँचभन्दा कृषकको नाममा सीमित प्रभावशाली व्यक्तिहरूले हालीमुहाली गर्ने र अपेक्षित परिणाम हासिल नहुनु हो । यसले अन्तत्वगत्वा राज्यलाई नै भ्रष्टीकरणको बाटोमा लैजान सक्छ । अहिलको सङ्घीय संरचनामा तीन तहको सरकार हँुदा अनुदान परिचालनका सन्दर्भमा झन् चनाखो हुन आवश्यक छ ।
(लेखक कृषि वित्तविज्ञ हुनुहुन्छ ।)
