विजयराज पोखरेल
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रबाट पर्याप्त प्रशंसा बटुल्न सफल हुनुका साथै कृषिमैत्री रहेको रहेको चर्चा पायोे । कृषि विकास बैङ्कलाई कृषि कर्जाको अगुवा बैङ्कको जिम्मेवारी दिनेलगायत कृषि कर्जाको क्षेत्रमा महŒवपूर्ण कार्यक्रमहरूको घोषणा मौद्रिक नीतिले गरेको छ । त्यस नीतिअनुरूप अब वाणिज्य बैङ्कहरूले आगामी २०८० साल असार मसान्तसम्म कृषि क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्कको एकीकृत निर्देशनमार्फत लागू भइसकेको छ । यसअघि १० प्रतिशत रहँदा कृषि कर्जा प्रवाहमा असहजता रहेको अवस्थामा वाणिज्य बैङ्कहरूका लगि १५ प्रतिशतको व्यवस्था थप चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।
मौद्रिक नीतिबमोजिम कृषि बैङ्कले जारी गर्ने कृषि बन्ड खरिदमा कृषि कर्जा सीमाको गणनाको व्यवस्थाले वाणिज्य बैङ्कहरूलाई केही राहत हुनेछ । तथापि, कृषि बन्डको खरिद बिक्री कृृषि बैङ्कको कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमतामा निर्भर रहने भएकाले यसबाट मात्र कृषि कर्जा सीमा कायम गर्न सकिने सम्भावना नरहेकाले बैङ्कहरू आन्तरिक संयन्त्रलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउनुपर्ने अभिभाराबाट उन्मुक्ति पाउने सम्भावना देखिँदैन ।
नेपाल सरकारले फलफूल खेतीमा विशिष्टीकरण एवम् व्यवसायीकरण गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४–२०८२÷८३ लाई फलफूल दशक घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर, कृषि कर्जा नीति फलफूल विकासका लागि सहायक देखिँदैन । हालैको मौद्रिक नीतिमा व्यावसायिक रूपमा खेती गरिने एक दर्जनजति फलफूल बाली खेतीको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशतमात्र कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले फलफूलजस्तो दीर्घकालीन प्रकृतिको बालीमा लगानी गर्न बैङ्कहरूलाई केही सहज हुनेछ । तर, यतिले मात्र पर्याप्त हँुदैन । फलफूल दशकले लिएको उद्देश्यलाई सघाउ पु¥याउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि विशेष पहल गर्नैपर्ने हुन्छ । दीर्घकालीन प्रकृतिका अधिकांश फलफूल बालीबाट केही वर्षपछि मात्र व्यावसायिक उत्पादन हुने भएकाले साँवा÷व्याज तिर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिमा उचित सम्बोधन हुन सकेन । सहुलियत कृषि कर्जा कार्यविधिमा अनुदान सुविधा अधिकतम पाँच वर्षसम्म मात्र पाउने रहेको छ । यसबाट फलफूल खेती तथा शीतघरजस्ता दीर्घकालीन परियोजनामा आशातीत रूपमा कर्जा विस्तार हुन सक्ने देखिँदैन ।
लामो समयपछि मात्र आम्दानी प्राप्त हुने फलफूल खेतीलगायतका बालीबाट वैकल्पिक स्रोतविना व्याज बुझाउन कठिनाइ हुने हँुदा राष्ट्र बैङ्कद्वारा जारी एकीकृत निर्देशनमा जलविद्युत्, सिमेन्ट तथा औषधि उद्योगजस्ता व्यवसायका लागि गरिएको व्यवस्था जस्तै व्याज पुँजीकरणको सुविधा प्रदान गर्न उपयुक्त हुन्छ । अझ दीर्घकालीन बालीमा आम्दानी हुन थालेपछि मात्र साँवा–व्याज किस्ता निर्धारण गरिनु कृषकको हितमा हुन्छ । विगतमा कृषि विकास बैङ्कबाट चिया, कफी, सुन्तला, स्याउजस्ता फलफूल खेतीमा ग्रेस अवधिको व्याज एकीकृत गरी उत्पादनबाट आम्दानी प्राप्त हुन थालेपछि मात्र व्याज र साँवाको किस्ता निर्धारण गरिने प्रचलन थियो । यो व्यवस्थाकै कारण ती बालीहरूको विस्तार र विकास भएको पक्षलाई नकार्न सकिँदैन ।
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरूमा प्राप्त हुनुपर्ने व्याज नियमित नभएको अवस्थामा त्यस्तो कर्जालाई व्याज बक्यौता अवधिका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने रहेको तर बालीअनुसार उत्पादन चक्र फरक पर्ने हुँदा कृषकले निश्चय पनि वैकल्पिक स्रोतबाट व्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । बैङ्कहरूको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार मासिक÷त्रैमासिक व्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने कारण व्याज तिर्न वैकल्पिक क्षमता नभएका कृषकहरू कर्जा लिनबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । एकीकृत निर्देशनमा भएका चालु पुँजी व्यवस्थाले पनि कृषि व्यवसायलाई यथोचित तवरले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । उद्योग तथा अन्य व्यापार व्यवसायमा उत्पादन क्षमता, प्रशोधनमा रहने दिन, मौज्दात तथा पाउनुपर्ने भुक्तानी आदिका आधारमा चालु पुँजी गणना गरिन्छ । कृषि तथा पशुपक्षी पालन व्यवसायको उत्पादन चक्र फरक प्रकृतिको हुने भएकाले चालु पुँजी गणना अन्य व्यवसायसँग ठ्याक्कै मेल खाँदैन । बालीको चक्रअनुसार बीउ, मल, विषादी, सिँचाइ एवम् अन्य चालु पँुजी प्रकृतिका उत्पादनका सामग्रीहरू प्रयोगमा ल्याइने भएकाले कृषि व्यवसायको चक्र र उत्पादन लागतका आधारमा चालु पँुजी निर्धारणको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
एकीकृत निर्देशनले एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्दा कारण र आधार खुलाई प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था त गरेको छ तर कर्जा स्वीकृतिको समयमा नै माथिल्लो अधिकारीबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने नियम साना कर्जाका लागि उपयुक्त हुँदैन । तसर्थ, कृषिको प्रकृतिअनुसार ग्रेस अवधिको व्यवस्था एकीकृत निर्देशनमै तोक्न उपयुक्त हुन्छ ।
कृषि प्राकृतिक रूपले निकै जोखिमपूर्ण व्यवसाय हो । त्यसकारण यसलाई विशेषप्रकारको संरक्षण चाहिन्छ । जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा कृषि बीमाको भूमिका महŒवपूर्ण रहन्छ । कृषि बीमाको प्रिमियममा राज्यले ७५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरे पनि कृषि बीमाको पहुँच सर्वसुलभ हुन सकेको छैन । आर्थिक सर्वेक्षण २०७६÷७७ अनुसार देशमा फागुन मसान्तसम्म बीमाको पहँुच २२ प्रतिशत जनतामा पुगेको भनिए पनि कृषि बीमा विस्तारमा थप प्रयासको खाँचो यथावत् छँदै छ । विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपबाट कृषि क्षेत्र निरन्तर प्रभावित हुने भएकाले कतिपय कर्जाका प्रावधान कृषि व्यवसायमा सान्दर्भिक नहुन सक्छन् । विभिन्न विपत र रोगव्याधिको सामना कृषकहरूले निरन्तर गरिरहनुपर्ने हुँदा जोखिमको अवस्थाका आधारमा कृषिका अन्य उपक्षेत्रमा पनि कर्जा पुनः तालिकीरण, पुनःसंरचना र शङ्कास्पद व्यवस्थामा लचकता अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको वर्तमान निर्देशनमा इजाजतपत्र प्राप्त बाहेक अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम बचत परिचालन तथा कर्जाको कारोबार गरिरहेका संस्थाहरूमा निक्षेप राख्न तथा कर्जाको कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्थाका कारण कृषि क्षेत्र सम्बद्ध सहकारीमा कर्जा प्रवाह बाधक बनेको छ । सहकारीलाई विपन्न वर्गको परिभाषामा टेकेरमात्र कर्जा प्रवाह गर्न सकिने हँुदा बैङ्कहरूले ठूलो कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था छैन । कृषिमा सहकारीकरणविना कृषि क्षेत्र अपेक्षित तवरले अगाडि बढ्न नसक्ने हुँदा कृषिका विषयगत सहकारीको कर्जा कारोबारलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो देखिन्छ ।
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार सहकारीबाट कर्जा कारोबार गर्ने कृषकहरू सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट वञ्चित छन् । हालको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधिमा १० लाख रुपियाँ कर्जामाथि संस्था हुनुपर्ने रहेकाले वास्तविक कृषकलाई कृषि कर्जामा सहज पहँुच दिन यसलाई ३० लाख रुपियाँसम्मको गरिनुपर्ने र सम्पूर्ण कागजी प्रक्रिया सम्बन्धित वडा तथा स्थानीय बैङ्कबाटै टुङ्गिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । साना कृषकहरूलाई प्रवाह गरिने कर्जा विधि सरलीकृत हुनुपर्छ । उनीहरूलाई झन्झटिलो कागजी प्रक्रियाहरूमा अल्झाउँदा माटोमा सधैँ मरिमेटेर गरिखाने वर्गले कर्जा नपाएको गुनासो सधैँ आइरहन्छ । नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको विस्तारमा जोड दिइरहँदा आठ हजारको हाराहारीमा कर्जा ग्राहकको सङ्ख्या
बढ्नुले साना किसानसम्म यो कर्जाको पहँुच पुग्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा लगानीमा रहेको हिसाबले पनि चालु आर्थिक वर्षमा कृषि कर्जा झन्डै पाँच खर्ब रुपियाँ पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । बैङ्कहरूले आफ्नो संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि नगरी यो सम्भव देखिँदैन । यस अतिरिक्त हाम्रा कृषकहरूलाई पनि उद्यमशिलता, प्रविधि, वित्तीय साक्षरताजस्ता विषयमा ज्ञान तथा सीप अभिवृद्धिमार्फत व्यवसाय सञ्चालनमा अग्रसर गराउन सकिएमात्र आशा गरेअनुरूपको कर्जा विस्तार हुन सक्छ । यसका लागि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार कृषि विकास बैङ्कका तालिम केन्द्रमार्फत कृषि कर्जा तालिम विस्तार गर्न आवश्यक संस्थागत एवम् संरचनागत व्यवस्था गर्ने योजना चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ । तालिम केन्द्रको दिगो सञ्चालनका लागि स्रोत अभाव हुन नदिन नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अगुवाइमा बैङ्कहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको निश्चित प्रतिशत खर्च गर्ने सहमति जुटाउन सके उत्तम हुनेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको वर्तमान एकीकृत निर्देशन कृषि कर्जामैत्री नरहेको स्पष्ट छ । कृषि तथा पशुपक्षी आफैँमा विशाल विषय भएको र यसका उत्पादन प्रकृति नै फरक–फरक रहने हुँदा यसलाई मध्यनजर गरी नीति बनाउन जरुरी छ । अहिलेको एकीकृत निर्देशन मूलतः व्यापार तथा उद्योग व्यवसायमा आधारित रहेको र कृषिका लागि कतिपय व्यवस्थाहरू अप्रासङ्गिक हुनुका साथै कृषिका विविध पक्षहरूलाई समेट्न सकेको देखिँदैन । तसर्थ, कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन कृषि क्षेत्रका लागि बेग्लै कर्जा निर्देशन जारी गर्न वाञ्छनीय देखिन्छ ।
(लेखक कृषि वित्तविज्ञ हुनुहुन्छ ।)
