गोपालचन्द्र सुवेदी
काठमाडौँ, माघ २७ गते । सरकारले राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको शुभारम्भ गरेको छ । प्रणालीको आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभयो । आयोगले आयोजनाको पहिचान स्वीकृति र प्राथमिकता निर्धारणका लागि मार्गदर्शनसमेत सार्वजनिक गरेको छ । नीतिगत एक रूपताको अभाव, शक्तिमा रहेका व्यक्तिको प्रभाव, आयोजनाचक्र व्यवस्थापनको अभाव निर्धारित समय लागत तथा तोकिएको गुणस्तरमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था अत्य गर्न भन्दै सरकारले योजना बैङ्कको अवधारणा ल्याएको हो । आयोजना बैङ्क सञ्चालनका लागि सरकारले योजना आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
आयोगले आयोजना बैङ्क कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शनले निश्चित प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ । यसअनुसार कुनै पनि आयोजना हठातमा चयन हुने छैनन् र आयोजना चयन तीन चरणबाट गरिने छ । यसअनुसार आयोजना विकासका लागि सबैभन्दा पहिलो चरणमा आयोजना पहिचान गरिएको अवधारणपत्र तयार गर्नुपर्नेछ । अवधारणा पत्रलाई आयोगले अध्ययन गरेपछि दोस्रो चरणमा मूल्याङ्कन गर्ने र प्रस्तावना तयार गर्नुपर्नेछ । आयोगको विज्ञ समूहले परियोजना प्रस्ताव अध्ययन गरेपछि उपयुक्त लागेमा छनोट र प्राथमिकीकरणको चरणमा प्रवेश गर्नेछ । आयोजना आर्थिक भौतिक तथा अन्य हिसाबले सम्भाव्य र लाभयुक्त देखिएमा मात्र त्यस्ता आयोजना बैङ्कमा समावेश गरिने छन् ।
आयोगले विभिन्न चरणमा सम्भावित आयोजनाको परीक्षण गर्न निश्चित मापदण्डसहितको खाका बनाएको छ । यसमा परियोजनाको आवश्यकता, क्षेत्रगत तथा राष्ट्रिय उद्देश्यसँगको तादात्म्य, उपयुक्त विकल्प तथा परियोजनाको अवधारणापत्रलाई आधार मानेर चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पहिलो चरण पार भएपछि दोस्रो चरणको मूल्याङ्कन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय वा आवेदक निकायले सम्भाव्यता अध्ययन विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यक मानिएको छ । पूर्वाधार आयोजनाका लागि डीपीआर अनिवार्य गरिए पनि सामाजिक कार्यक्रममा त्यो अनिवार्य छैन ।
दुई चरणका काम सकिएपछि आयोजना बैङ्कका लागि चयन गर्ने या नगर्ने तथा प्राथमिकीकरण गर्ने प्रक्रिया आयोगले निर्धारण गरेको छ । आयोजना बैङ्कमा समावेश हुन योग्य हुन आयोजनाले समावेशी सामाजिक विकास, दिगो विकास लक्ष्यमा पु¥याउने योगदान, जनसहभागिताको स्तर, कार्यान्वयनको सम्भाव्यता जस्ता पक्षलाई आधार मानिएको छ ।
मार्गदर्शन अनुसार समग्रमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी स्तर पाएमा त्यस्ता आयोजना पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने छन् भने त्यसभन्दा कमका दोस्रो प्राथमिकतामा रहने छन् । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कणेलका अनुसार आयोजना बैङ्क कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू थप जिम्मेवार बन्(नुपर्नेछ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४७औँ बैठकमा आयोजना बैङ्क कार्यान्वयनमा सक्रिय हुन सचिव तथा सम्बन्धित अधिकारीलाई उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो । आयोजना बैङ्कको अवधारणालाई सङ्घदेखि प्रदेश तथा स्थानीय निकायसम्म पनि कार्यान्वयन गर्ने सोच सरकारको हो । आयोगका सदस्य सुशील भट्टले बैठकमा आयोजना बैङ्क, यसको प्रक्रिया अपेक्षित उपलब्धिबारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।
