गोपालचन्द्र सुवेदी
काठमाडौँ, जेठ १६ गते । कोरोना प्रभावबाट अर्थतन्त्रका विभिन्न अवयवलाई पुनरुत्थान गर्ने र विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने लक्ष्यमा केन्द्रित गर्दै ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८को बजेटले प्रत्यक्ष प्रभावितलाई केही राहत दिने प्रयास गरेको छ ।
निजी क्षेत्रले स्टिमुलस प्याकेज अपेक्षा गर्दै बुझाएका कतिपय सुझावलाई पनि बजेटमा समेटेको देखिएको छ । बिहीबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकदेखि उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई राहत दिने गरी छुटका व्यवस्था राखिएको छ ।
घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउने हेतुले ५ प्रतिशत मात्रको ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गरिने भएको छ । हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई पनि राहत र सहुलियतमा समेटेको देखिन्छ ।
नेपाली वायुसेवा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने पार्किङ शुल्क, वायुसेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर, उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुर र हवाई इन्धनमा लाग्ने पूर्वाधार करमा छुट दिइने भएको छ । निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूले उठाएका मागको सुनुवाइ गर्दै कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटनलगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई पाँच प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा पाउने भएका छन् । एक खर्ब रुपियाँसम्मको पुनर्कर्जाको व्यवस्था पनि बजेट वक्तव्यमार्पmत मिलाइएको छ ।
निर्माण क्षेत्रले कोरोना प्रभावका कारण अत्यन्तै अफ्ठेरो महसुस गर्दै आएको चालू पुँजीका लागि कर्जा सुविधा लकडाउन अवधिभरको ठेक्का तथा बैङ्क ग्यारेन्टीको म्याद थपको अपेक्षालाई पनि बजेट वक्तव्यमार्पmत पूरा गरिएको छ । यातायात, आमसञ्चार, चलचित्रलगायतका क्षेत्रमा परेको प्रभाव सम्बोधन गर्न इजाजत पत्र तथा उपकरणको नवीकरण दस्तुरमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ । कोरोनाले चुनौती थपेको छ तर यही चुनौतीका बीच पनि नयाँ उद्यमशिलता सिर्जना हुन सक्ने अवस्थालाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी दुई प्रतिशत ब्याजदरमा नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने योजना पनि सरकारले ल्याएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरूको बन्दाबन्दी अवधिभर विद्युत्को डिमान्ड शुल्क तिर्नुपर्ने छैन भने माग कम हुने समय (अफ पिक आवर)को विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुटसमेत दिइने भएको छ ।
बजेट वक्तव्य अनुसार असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकलाई एक चौथाइसम्मको ज्याला राहतस्वरूप उपलब्ध गराइने छ । त्यस्तै घरेलु साना उद्योग, पर्यटनजस्ता अतिप्रभावित क्षेत्रका श्रमिकको तलब भ्ुक्तानीका लागि पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण सुविधा उपलब्ध हुने भएको छ । यस्तै सङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीमा रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सापटी लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभरका लागि सरकारले व्यहोर्ने भएको छ ।
जोखिममा परेको निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा, पुँजी निर्माण र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न तात्कालीन र दीर्घकालीन उपाय पनि अवलम्बन गर्ने र आर्थिक पुनरुत्थानको काम पनि छिटो सुरु गर्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको छ ।
व्यवसायीलाई करको दर समायोजन, छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि यो बजेटमार्पmत गरिएको छ । २० लाख रुपियाँसम्मको कारोबार गर्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीले ७५ प्रतिशत, २० लाख देखि ५० लाख रुपियाँसम्म ५० प्रतिशत र ५० लाख देखि एक करोड रुपियाँसम्मलाई २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कोरोना सङ्क्रमणबाट बढी प्रभावित हवाई सेवा, यातायात सेवा, होटेल, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीलाई आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७को आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ ।
