गोपालचन्द्र सुवेदी
काठमाडौँ, कात्तिक ६ गते । स्थानीय स्तरबाटै उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन गर्नेगरी सरकारले सञ्चालन गर्न खोजेको गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय निकायलाई बाटो खुलेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ ।
निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै देशभरका ७५३ वटै स्थानीय निकायले ससर्त अनुदान पाउने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने भएका हुन् । विभिन्न नगरपालिका तथा कार्यपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को सुरुवातदेखि नै यो तालिम तथा जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिसकेको भए पनि निर्देशिकाका अभावमा काम रोकिएको थियो ।
कतिपयले त आफ्नै पहलमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत लागेका थिए तर मन्त्रालयले निर्देशिका प्राप्त नहुँदै कार्यक्रम सुरु नगर्न सबै स्थानीय निकायलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो । स्थानीय स्तरमा नै जनतालाई विभिन्न खाले उद्यमशीलतातर्पm आकर्षित गर्ने सरकारको नीतिअनुरूप यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
विगतमा केन्द्र सरकारले नै चलाएको यो कार्यक्रम अहिलेदेखि स्थानीय निकायमै पु¥याएका हौँ, उहाँले भन्नुभयो, “उद्यमशीलताप्रति आकर्षित गर्ने र उद्यमशील सोच विकास गर्नु यो कार्यक्रमको लक्ष्य हो । ” यो कार्यक्रममा कुनै निश्चित उद्यम–व्यवसाय तोकेर तालिम तथा सीप दिइँदैन । यसअन्तर्गत उद्यम सञ्चालनको आवश्यकता, सम्भावित उद्यमको बजार मागको अध्ययन, कानुनी प्रक्रिया वित्तीय स्रोतको परिचालनलगायतका विषयमा रुचि राख्ने र छानिएका व्यक्तिलाई प्रशिक्षण दिइने छ ।
निर्देशिकाले लघुउद्यम विकास कार्यक्रमलाई नमुना कार्यक्रमका रूपमा स्थानीय स्तरदेखि नै सञ्चालन गर्ने र जननिर्वाचित प्रतिनिधि, सम्बन्धित कर्मचारी र सेवा प्रदायक संस्थालगायतको छुट्टाछुट्टै भूमिका निर्धारण गरेको छ । नेपालमा गरिबी निवारणका लागि दिगो विकास लक्ष्य, पन्ध्राँै पञ्चवर्षीय योजनासहित विभिन्न नीतिले गरिबी निवारणमा लघुउद्यमलाई सहयोगी मान्दै आएका छन् ।
