नवराज कौशिक
नेपालमा क्लिनफिड लागू भएपछि विज्ञापन बजार विस्तार हुने भनेर व्यापक प्रचार गरिएको थियो । यसबाट मिडियादेखि समग्र अर्थतन्त्रमै योगदान दिन सक्छ भन्ने विश्लेषण गरिए पनि अहिले प्रचार भएजस्तो स्थिति देखिएको छैन । किन त ? क्लिनफिड र विज्ञापन बजार एक–अर्काका परिपूरक हुनुपर्नेमा किन यिनीहरूको सम्बन्ध विस्तार हुन सकेन ? यसका तत्कालीन कारणबारे केही तथ्यबारे गम्भीर बहस गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
कोभिडपछि अर्थतन्त्र सङ्कुचन
विश्व बैङ्कले हालैमात्रै नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट जारी गर्दै आर्थिक वर्ष (आव) २०७६÷०७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्विदर १.८ प्रतिशतमा पुगेको जनाएको छ भने चालु आवको आर्थिक वृद्विदर २.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । विगत तीन वर्षमा निरन्तर ६.५ प्रतिशत माथिको वृद्धिदर कायम रहेकोमा बन्दाबन्दीका कारण गत आवमा वृद्धिदर प्रभावित भएको विश्व बैङ्कको निष्कर्ष छ । यसैगरी, भन्सार विभागले साउन ११ मा सार्वजनिक गरेको व्यापार तथ्याङ्कअनुसार नेपालको व्यापार घाटा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १४.६९ प्रतिशतले घटेको छ । यसैबीचमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको अर्को तथ्याङ्कअनुसार पनि कोभिड–१९ को कारण वाणिज्य बैङ्कहरूको व्याज आयमध्ये करिब ४० अर्ब रुपियाँ उठ्न नसकेको देखिन्छ ।
तर, नेपालमा विज्ञापन व्यवसायीहरू यस्ता तथ्यङ्कलाई नजरअन्दाज गर्दै क्लिनफिडपश्चात् नेपालको विज्ञापन बजार दुई गुणाले वृद्वि हुने मिडियाबाजी गर्नमा मस्त देखिन्छन् । देशका वित्तीय विवरणले अर्थतन्त्र थला परेको अवस्था देखाइरहँदा नेपालमा क्लिनफिड हुनेबित्तिकै विज्ञापन बजार विस्तार हुन्छ भन्नु निकै हतारो हो । हाल नेपालका मिडियामा आउने विज्ञापनमध्ये अधिकांश स्थान बैङ्किङ क्षेत्र, बहुराष्ट्रिय कम्पनी (त्यसमा पनि औद्योगिक क्षेत्र)को प्रमुख छ । तर, उनीहरूले गरेको लगानीको व्याजसमेत उठ्न नसकेको, औद्योगिक क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, निर्माण, हवाई यातायात क्षेत्र तहसनहस भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कुन आधारमा विज्ञापन रकम छुट्ट्याउने ? उत्पादन नै नभई वा उद्योग नै सञ्चालन नभएको अवस्थामा केको विज्ञापन गर्ने ? विज्ञापन बजार नबढ्नुमा यो प्रमुख कारण हो ।
á राजनीतिक अस्थिरता
देशमा विकसित घटनाक्रमले राजनीतिक अस्थिरताको सन्देश दिएको छ । यसले देशमा विकास सुशासन र अस्थिरताको सङ्केत गरेको छ । यो अवस्थामा क्लिनफिड सरकारको पनि प्राथमिकतामा नपर्ने देखिन्छ । यस्तैमा कतिपय केवल व्यवसायीहरू यति पहुँचवाला छन् कि उनीहरू क्लिनफिड उल्ट्याउन वा नभए पनि यसलाई कमजोर बनाउन लागिरहेका देखिन्छन् । अस्थिर सरकार बनेमा उनीहरूलाई थप सहज हुने देखिन्छ । जसले गर्दा क्लिनफिड ल्याउँदा जुन परिकल्पना गरिएको थियो, त्यो पूरा नहुने हो कि भन्ने शङ्का उठेको छ ।
á विनादर्ताको कारोबार
विदेशी टेलिभिजन च्यानलको विज्ञापनरहित प्रसारण (क्लिनफिड) लागू गरिरहँदा अवैध ढङ्गले प्रवाह हुने भिडियो कन्टेन्ट नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्ने देखिन्छ । यसरी नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने क्लिनफिडको फाइदा देशभित्रका सञ्चारमाध्यम र विज्ञापन एजेन्सी तथा कलाकारले भन्दा पनि हुन्डी कारोबारीलाई हुनेछ । नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम भिडियो, हटस्टार, जी फाइफ, सोनी लिभ, अल्टबालाजीजस्ता नेपालमा दर्ता नभएका विदेशी भिडियो कन्टेन्ट उत्पादकले इन्टरनेटमार्फत निर्बाध रूपमा नेपालमा ग्राहक बनाएर अर्बांै रुपियाँ हुन्डी शैलीमा विदेश लगिरहेका छन् । उनीहरूले फेसबुक र इन्स्टाग्राममा अफर नै दिएर नेपाली ग्राहक थपिरहेका छन् । ग्राहक बनेकाले शुल्क भने चोर बाटोबाट तिर्नुपर्छ । यही कारण हालैमात्र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपालमा दर्ता नभएका यस्ता अनलाइनलाई कारोबार र खाता खोल्न पाँच सय डलरसम्म भुक्तानी गर्न सक्नेगरी कार्यविधि तयार गरेको छ ।
अब देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्नेदेखि यस्ता दर्ताविनाका विनाकानुन सञ्चालित साइटको बिगबिगी हुने देखिन्छ । नेपालमा विभिन्न वेब आधारित साइट, विदेशी ओटीटी मोबाइल एप्सको पहुँच करिब चार लाख हाराहारीमा पुगिसकेको विभिन्न मिडियाले समाचार दिइसकेका छन् । लकडाउनको अवधिमा मात्र नेटफ्लिक्सलगायतका भिडियो कन्टेन्ट उत्पादक तथा वितरक कम्पनीले चार लाखभन्दा बढी ग्राहक बनाएर न्यूनतम आठ सय रुपियाँदेखि विभिन्न प्याकेजमा करोडौँ रुपियाँ मासिक रूपमा अवैध रूपमा लगिरहेको पाइएको छ । यस्ता भिडियो कन्टेन्ट उत्पादक तथा वितरक कम्पनीलाई ग्राहकले दराज नेपाललगायतका नेपाली अनलाइन पेमेन्ट गेटवे, नेपाली बैङ्कहरूले जारी गरेका विभिन्न कम्पनीका डेबिट र क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी पैसा पठाइरहेका छन् ।यस्ता, गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित साइट र ओटीटी एप्सलाई क्लिनफिड लागू हुनुअगावै रोक लगाउन सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरणले सकेन । अझै पनि नरोकिने हो भने नेटफ्लिक्सलगायतका इन्टरनेटका माध्यमबाट आउने अवैध भिडियोले सलहजस्तै हरेक नेपालीको घर–घर र मोबाइलमा स्थान लिने अनि अवैध रूपमा नेपाल सरकारलाई कुनै राजस्व नतिरी वार्षिक अर्बौं रुपियाँ बिदेसिने देखिन्छ । त्यसलाई रोक्न सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई निर्देशन दिनुपर्छ । यो एकप्रकारको हुन्डी नै हो । यस्ता किसिमका प्रसारण हिजो टेलिफोन कल बाइपास गर्ने भीओआईपी काण्डहरूभन्दा पनि धेरै ठूलो गिरोहबाट भइरहेको छ ।
á फितलो अनुगमन
हाल विज्ञापन बोर्डमा नियुक्त भएका सदस्यहरू विज्ञापन व्यवसायको क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका व्यक्तिभन्दा विगतमा सरकारलाई सहयोग गरेका र नेपालमा कुनै एक क्षेत्रको मात्रै अनुभव भएका व्यक्ति छन् । बोर्डमा नियुक्त भएका कर्मचारी प्राविधिकभन्दा बढी प्रशासनिक क्षेत्रका, त्यसमा पनि मन्त्रालयमा ‘पावर’ र पहुँच भएका, आस्थाका आधारमा विज्ञापन बोर्डमा दोहोरो जिम्मेवारीसहित काजमा खटाइएको देखिन्छ । यस्ता व्यक्तित्वले क्लिनफिड बुझ्न र बजार अनुगमन गर्न त परको कुरा, टेलिभिजन खोल्नसमेत जान्दैनन् । यस्ता पदाधिकारी र कर्मचारीबाट विज्ञापनको बजार विस्तार होला साथै क्लिनफिडको अनुगमन होला भनेर अपेक्षा गर्नु नै बेकार हुन्छ ।
कात्तिक ७ गतेबाट लागू भएको क्लिनफिडले विदेशी डबिङ विज्ञापन बजाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । विज्ञापन ऐन–२०७६ ले विदेशी कलाकार भएको डबिङ विज्ञापन पनि बजाउन नपाउने प्रावधान राखेको छ । ऐनको दफा ६ को उपदफा ९३० मा ‘विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्न पाइने छैन’ उल्लेख छ । तर, क्लिनफिड लागू भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि नेपालमा टेलिभिजन च्यानलमा यस्ता विज्ञापन बज्न छाडेका छैनन् । डबिङ विज्ञापनमा रोक लगाउँदा विज्ञापन बजार बढ्ने र नेपाली कलाकारको भूमिका बढ्ने भनिएकै कारण यसलाई महŒवपूर्ण व्यवस्थाका रूपमा हेरिएको थियो । तर, हट्नुपर्ने यस्ता विज्ञापन सञ्चार मन्त्रालयलाई प्रभाव पार्न सक्ने केही मिडियाका सञ्चालकका कारण हट्न सकेको छैन । अझ विज्ञापन बोर्डमा टेलिभिजन सञ्चालक तथा मिडिया सञ्चालकको बाहुल्य रहेका कारण अब यस्ता विज्ञापन हट्ने आशासमेत टरेको छ ।
अझै खुलेआम डबिङ विज्ञापन बज्नु सरकारको कमजोरी भएको देखिन्छ ।
(लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
