सविता शर्मा
काठमाडौँ, चैत २८ गते । सरकारले गरिब घरपरिवार पहिचान सुरु गरेको पाँच वर्ष पुगे पनि अहिलेसम्म पहिचान भएकाका लागि ठोस कार्यक्रम सञ्चालन भएको छैन । पहिचान भएर परिचय पत्र प्राप्त गरिसकेका गरिब घरपरिवार लक्षित कार्यक्रम सरकारले बनाउन सकेको छैन ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१÷२०७२ मा २६ जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु गरेर दुई वर्षअघि नै परिचय पत्र वितरण गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा थप २३ जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलन गरी विश्लेषणको काम भइरहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षभित्र नै अन्य थप १५ जिल्लाको पनि तथ्याङ्क सङ्कलन सक्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखा प्रमुख झविन्द्र पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । त्यसपछि बाँकी १३ जिल्लाको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा पहिचान आगामी आर्थिक वर्षमा सक्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । आगामी वर्षभित्र ७७ वटा जिल्लाको गरिब घर परिवार पहिचानको काम सकिनेछ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गरिबी निवारण कार्यक्रम समन्वय शाखाका उपसचिव अनन्तकुमार बस्नेतले पहिचान भएका गरिब घरपरिवारका लागि लक्षित कार्यक्रम अहिलेसम्म बन्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिचान भइसकेपछि उनीहरूलाई लक्षित गरी कार्यक्रम लैजाने भन्ने दिशा हो तर अहिलेसम्म त्यस्तो कार्यक्रम बन्न सकेको छैन । ”
सबै मन्त्रालयले कार्यक्रम लैजादा पहिचान भएकालाई लक्षित गरेर लैजानुपर्छ भन्ने दिशानिर्देशका साथ गरिब घरपरिवार पहिचान भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको मात्रै दायित्व नभएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “यो मन्त्रालयले समन्वयमा काम गर्छ । ”
प्रमुख पाण्डेले भन्नुभयो, “विभिन्न निकायले सुविधाहरू दिन सक्छन्, हाम्रो काम पहिचान गरी परिचय पत्र दिने हो । ” पहिचान भएका गरिबका लागि स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क गर्ने र शैक्षिक छात्रवृत्तिहरू प्राथमिकता दिइएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
परिवारको आकार, परिवारको शैक्षिक अवस्था, रोजगारीको अवस्था, आम्दानीको स्रोत, आश्रित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या, घरको भौतिक अवस्था, पिउने पानी, शौचालय, इन्धनलगायतको सुविधालगायत परिवारको समग्र अनुमानित आम्दानीको आधारमा मापदण्ड निर्धारण गरी गरिब परिवार र गरिबीको प्रकार पहिचान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सङ्कलित तथ्याङ्क विश्लेषणका आधारमा अति गरिब, मध्यम गरिब र सामान्य गरिबको सूची प्रकाशन गरिन्छ । मापदण्ड गरिबीको थ्रेसहोल्ड जसअनुसार प्रतिव्यक्ति वार्षिक आम्दानी १९ हजार २६२ कायम गरिएको छ । छ हजार ४२० भन्दा कम आम्दानी भएकालाई अति गरिब, छ हजार ४२०देखि १२ हजार ८४१ सम्म आम्दानी भएका मध्यम गरिब र १२ हजार ८४१ देखि १९ हजार २६२ सम्म आम्दानी भएकालाई सामान्य गरिबको परिचय पत्र वितरण गरिएको छ ।
मन्त्रालयले तथ्याङ्क सङ्कलन, पहिचान र परिचयपत्र वितरणको कामलाई स्थानीय तहसँग समन्वयमा गरिरहेको छ । एक पटक वितरण गरिएको परिचय पत्रको म्याद पाँच वर्ष कायम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
गरिबी निवारण नीति २०७६ मा गरिब व्यक्ति, परिवार तथा विपन्न वर्ग पहिचानका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त नीतिमा उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी सबै नेपालीको परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन प्रशोधन एवं विश्लेषण गरी गरिब परिवार, विपन्न वर्ग तथा समुदायको पहिचान गर्ने कार्यनीति रहेको छ ।
गरिबी सूचना प्रणालीको विकास गरी गरिब परिवारको अभिलेखीकरण गर्ने, गरिब परिवार, विपन्न वर्ग तथा समुदायको सूची प्रकाशन गरी परिचयपत्र वितरण गर्न र गरिबहरूको घनत्व बढी भएको विशेष भौगोलिक क्षेत्रमा गरिबहरूलाई सहभागी गराई नक्साङ्कन गर्ने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ ।
