गोपालचन्द्र सुवेदी
काठमाडौँ, जेठ १७ गते । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने र सरकारी पूर्वाधारमा समेत साझेदारी सिर्जना गराउने नीति लिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा उल्लेखित केही नयाँ व्यवस्थाका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा संलग्न निजी क्षेत्र सकारात्मक बनेको छ ।
नेपालको विद्युत् उत्पादनमा जडित क्षमता धेरै भए पनि निजी क्षेत्रको खास विद्युत् योगदान भने कम रहँदै आएको थियो । जलप्रवाहमा आधारित आयोजना मात्र बनाउने गरेका निजी क्षेत्र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई अब जलाशययुक्त आयोजनातर्पm पनि आकर्षित गर्न खोजिएको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने जलशयमा समेत निजी क्षेत्रले शुल्क तिरेर त्यहाँबाट विद्युत् आयोजना निर्माण गर्नसक्ने अवसर बजेटले निजी क्षेत्रलाई दिएको छ ।
त्यस्तै धेरै लागत लाग्ने यस्ता आयोजना निर्माणका लागि बाँध र विद्युत् गृह छुट्टाछुट्टै प्रवद्र्धकले निर्माण गर्न पाउने व्यवस्थाले सहज बनाउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ । “जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न राम्रा कार्यक्रम आएका छन्,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था इप्पानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्य भन्नुहुन्छ, “कार्यान्वयन गर्नसक्ने हो भने ऊर्जा उद्यममा धेरै सकारात्मक योगदान यो बजेटले पु-याउनेछ । ”
निजी क्षेत्रलाई हौसला दिने बजेटको अर्को पक्ष विद्युत् व्यापार पनि हो । ऊर्जा उत्पादकहरूले लामो समयदेखि आफ्नो उत्पादन बिजुली आफुले प्रतिस्पर्धी दरमा बेच्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । देशभित्र र विदेशमा समेत सीधै विद्युत् बिक्री गर्न पाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग रहँदै आएको छ । त्यो माग पूर्ण पूरा नभए पनि यो बजेटमार्फत त्यस्तो नीतिगत व्यवस्थाको आरम्भ भने गरिएको छ ।
धेरै विद्युत् खपत गर्ने उद्योगले अब आफै बिजुली उत्पादन गर्ने र प्रसारण लाइनको ह्विलिङ चार्ज तिरेर उद्योगमा आफ्नै बिजुली पु-याउन सक्ने अवस्था बनेको छ । यो प्रावधानले ऊर्जा उद्यमी र अन्य उद्यमीबीच नयाँ खालको साझेदारीसमेत सिर्जना हुने देखिन्छ ।
ऊर्जा उत्पादकले बिजुली निकाल्ने तर प्रसारण लाइन बनाइदिने निकाय अर्कै भइदिँदा उत्पादित बिजुली खेर जाने र प्रवद्र्धक ऋणमा डुब्ने विगतको अनुभव पनि यो बजेटमार्फत हटाउन खोजिएको छ । विद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था यो बजेटले गरेको छ ।
त्यसबाहेक जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रसारण लाइनको दायाँबायाँ सीमा निर्धारण (राइट अफ वे)जस्ता पूर्वतयारी निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रसारण लाइनको राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको स्वामित्व भएको प्राकृतिक व्यक्तिलाई सम्बन्धित उत्पादक कम्पनीले प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्दा प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिसरह अग्राधिकार दिने व्यवस्थाले प्रभावित स्थानीयवासीलाई पनि केही राहत दिनेछ ।
विद्युत् खपत विस्तारमा यसपटक सरकार उदार बनेको छ । विद्युतीय सवारी खरिदमा अन्तःशुल्क हटाउने र भन्सार पनि सस्तो गराउने उल्लेख छ । उता गार्हस्थ्य खपत विस्तार गर्न इन्डक्सन, वासिङ मेसिन, रेफ्रिजेरेटरजस्ता उपकरणमा करमा केही छुट दिइनुले ती सामानको मूल्य सस्तो पर्ने र विद्युत् खपत बढ्नेछ । त्यसबाहेक अफ पिक आवरमा अधिक विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई महसुलमा समेत छुट दिनेजस्ता व्यवस्थाले सरकारी राजस्वमा केही असर त पर्ला र अर्थतन्त्रको उत्तोलक ऊर्जाको खपतले बहुआयामिक लाभ सिर्जना गराउने अपेक्षा सरकारको देखिन्छ । ४३ जिल्लामा थप विद्युतीकरण र विपन्न परिवारलाई निःशुल्क बिजुली दिने व्यवस्थाले पनि थप माग सिर्जना गर्नेछ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने नयाँ योजना आइरहँदा लगानी गरिसकेका र समस्यामा परेका उद्यमीको उत्थानका कार्यक्रम भने नआएको गुनासो छ । “नयाँ उद्यमका लागि राम्रै योजना आयो तर समस्यामा परेका ऊर्जा उद्यमीलाई हेर्न खोजिएन,” आचार्यले भन्नुभयो, “कोरोना महामारीलगायत विभिन्न कारणले समस्याग्रस्त बनेका प्रवद्र्धकलाई सहुलियत तथा राहतको माग गरेका थियौँ, सुनुवाइ भएन । ”
त्यसो त विभिन्न फोरममा ऊर्जा उत्पादकले सरकारले ऊर्जा सङ्कट घोषणा गरेका समयमा बनेका आयोजनालाई फिर्ता दिने भनेको ५० लाख रुपियाँ प्रतिमेगावाट रकम पनि पाउन सकेका छैनन् । “मन्त्री, सरकारी अधिकारीलाई भेट्दा दिनुपर्छ आवश्यक व्यवस्था मिलाउँछौँ भन्नुुहुन्छ तर कतैबाट पैसा आउँदैन,” आचार्यले भन्नुभयो ।
