चक्रमान विश्वकर्मा
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट २०७८ असार २९ गते गरिएको फैसलाले नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधानको अक्षरसः पालना र कार्यान्वयन भएको छ । साथै राष्ट्रप्रमुखबाट गरिएका काम कारबाहीको समेत न्यायालयमा प्रश्न उठाउन सकिने व्याख्या गर्दै विधिको शासन र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा इटा थप्ने ऐतिहासिक कदम भएको छ । ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४’ देखि २०६३ सालसम्मका संविधान कतिपय अवस्थामा आमजनताबाट नभई राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख र राजनीतिक दलका प्रमुखबाटै उलङ्घन गरिएका थिए । संविधान सभाले बनाई २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानको उल्लङ्घन पनि तत्कालीन सरकार प्रमुखबाटै दोहरिन थालेपछि भविष्यमा यस्ता घटना दोहरिन नदिन सर्वोच्चको यस प्रकारको फैसला सर्वत्र स्वागतयोग्य र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि महत्त्वपूर्ण कदम भएको छ । नेपालमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यसँगै लोकतन्त्रको अभ्यास हुँदै आएको छ । लोकतन्त्रको वकालत गर्ने दल र विज्ञ व्यक्तिहरूले वाक् स्वतन्त्रता, राजनीतिक पार्टीहरूले बहुमतका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने र प्रतिपक्षमा बसेर सरकारलाई जवाफदेही बनाउन भूमिका खेल्ने बहुदलीय अभ्यासलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । २००७ सालदेखि २०१५ सालसम्मको अभ्यास र २०४७ सालदेखि २०७८ जेठ ८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदासम्मको घटनाक्रमले कतिपय अवस्थामा लोकतन्त्रका मूल्यमाथि आघात गरेका छन् । संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनको पाँच वर्षको अवधिलाई विश्लेषण गर्दा अब नेपालको लोकतन्त्रलाई सामाजिक न्यायसहितको समावेशी लोकतन्त्र कसरी बनाउने, नेपाललाई लोककल्यानकारी राज्य कसरी बनाउने वा लोकतन्त्रको विकल्प खोज्नु पर्ने हो कि ? भन्ने सवालमा गहन बहस गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । हालसम्म अभ्यास गरिएको लोकतन्त्र अर्थात् हुनेखानेका हितमा मात्र केन्द्रित छ । लोकतन्त्रलाई सामाजिक न्यायसहितको समावेशी लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरूले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई मूल राजनीतिक एजेण्डा बनाउनुुपर्छ ।
शोषक तथा शोषित दुवै वर्गको लोकतन्त्रमा कुनै स्थान हुनुहुँदैन । मानव सभ्यताको विकासक्रममा विभिन्न सामन्ती र तानाशाही शासनविरुद्ध विद्रोह गरेर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना गरिएको हो । यस्तो व्यवस्थामा उत्पीडित वर्ग तथा क्षेत्रको उत्थानलाई पहिलो प्राथमिकता बनाउनुपर्छ । लोकतन्त्रमा सबै नागरिक समान हुनेभएकाले नागरिकबीच कुनै पनि प्रकारको असमानता हुनुहुँदैन तर २००७ सालदेखि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दासम्म नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलले आर्थिक र सामाजिक असमानता अन्त्य गर्ने सवाललाई प्राथमिकता दिएको पाइएन । सीमित जात र वर्गका व्यक्तिको हितका लागि मात्र राज्य स्रोत र अवसर दोहन गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । आज नेपालमा धनी र गरिबबीचको खाडल डर लाग्दो किसिमले बढ्दै गएको छ लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । राजनीतिक नेतृत्व आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका लागि उदार हुनुपर्छ नेपालमा राजनीति नभएर नेतृत्व सामाजिक रूपान्तरणप्रति उदासीन छ ।
सरकारको कमी कमजोरीप्रति ध्यान दिने सशक्त प्रतिपक्ष हुनुपर्ने । संविधानको मर्मअनुसार सरकारले काम गरेको छ कि छैन, कहाँ राम्रो काम भएको छ कहाँ त्रुटि भएका छन् भन्ने सवालमा तथ्यतथ्याङ्क र प्रमाणका आधारमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने र नैतिक रूपमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन रचनात्मक भूमिका खेल्ने प्रतिपक्ष दल संसद्मा रहनुपर्छ । यो लोकतन्त्रको अर्को महìवपूर्ण पाटो हो तर नेपालको लोकतन्त्रमा यस्तो भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने प्रतिपक्ष दलको सर्वथा अभाव देखिएको छ । कि त विरोधका लागि विरोध कि त विभिन्न राजनीतिक/संवैधानिक नियुक्तिमा बागबण्डामा रमाउने प्रतिपक्ष दलको भूमिकाले लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा बढ्न थालेको छ ।
लोकतन्त्रमा सबै जनतालाई समान कानुन लागू हुनुपर्छ तर नेपालमा यसको अवस्था कस्ता छ समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । लोकतन्त्रको अर्को महत्त्वपूर्ण तत्त्व भनेको कानुनका अगाडि सबैको समानता हो । समाज परिवर्तन गर्ने शान्तिपूर्ण माध्यम कानुन हो । सबै नागरिकले समानरूपमा कानुनको पालना गर्ने र कानुनले सबैलाई समान व्यवहार गरे मात्र समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम हुन्छ । त्यसैले कानुन आमनेपाली नागरिक मात्र नभएर दलका नेता कार्यकर्ता प्रहरी, सैनिक, कर्मचारी, तथा सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख समेतलाई समान रूपमा लागू हुनुपर्छ । विधिको शासन सुनिश्चित भई समाजमा शान्ति सुव्यवस्था स्थापित हुन्छ र लोकतान्त्रिक अभ्यासले मूर्त रूप पाउनेछ । नेपाली लोकतन्त्रमा यसको सर्वथा अभाव देखिएको छ । गरिबलाई ऐन धनीलाई चैन (चयन) को उखान चरितार्थ भएको छ । नेपालमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि कानुनी शासन आवश्यक छ । कानुन उल्लङ्घन गर्ने जो कोही पनि दण्डसजायका भागी हुने संस्कृतिको विकास हुनु आवश्यक छ ।
संवैधानिक नैतिकताप्रति सबैको विश्वास स्थापित गर्नु प्रजातन्त्रका मूल्यमान्यता हुन् । लोकतन्त्रमा विशेष गरी सत्तासँग जोडिएका व्यक्तिमा संविधानको अक्षरसः पालना गर्न, गराउन संवैधानिक नैतिकताप्रति पूर्ण निष्ठा र विश्वास हुनु आवश्यक छ । यसबाट मात्र संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयन हुने र व्यक्तिको आचरण र व्यवहारले विश्वासपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्छ । भनाइ नै छ ‘अरूमाथि शासन गर्न चाहन्छौँ भने पहिला आफैँले आफूमाथि शासन गर’ अर्थात् अनुशासनको पालना गर । त्यसैले समाज तथा सत्तामा बस्नेहरूको नैतिकताप्रति अटुट आस्था हुनु अति आवश्यक छ । नैतिकता लोकतन्त्रको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मूल्य मान्यता र आवश्यकता हो ।
विवेकशील र जागरुक जनताले सरकारलाई निगरानी गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रले जनताको निगरानीलाई सम्मान गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कुरा जनतामा विवेकशीलता र जागरुकता जाग्नु अति आवश्यक छ । यसको अभावमा उनीहरूले लोकतन्त्रमा सरकारका त्रुटि तथा अनमियतताविरुद्ध अभियान चलाउन सधैंँ असफल हुनेछन् । सरकार र राजनीतिक दलले गरेका काम कारबाही र लिएका नीतिहरूलाई आमजनताले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन, विश्लेषण गर्ने र तथ्य तथ्याङ्क र प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष ढङ्गले समर्थन र विरोध गर्ने तथा जनताप्रति सरकारलाई जवाफदेही बनाउन रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक हुन्छ । निर्वाचनमा पनि लोभलालचमा विवेक प्रयोग गरेर सरकार, दल र उम्मेदवारले जनताको हितका लागि गरेको कामको आधारमा मत दिनुपर्छ । यस प्रक्रियाले लोककल्याणकारी राज्य र समावेशी जवाफदेही लोकतन्त्र स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । लोकतन्त्रमा दलमात्र होइन मतदाता पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । विश्वका विभिन्न देशमा सञ्चालित शासन व्यवस्थाको अध्ययनले के बताउँछ भने नेपालको सन्दर्भमा राजनीति, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको लागि गरिनुपर्छ । आमजनताको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको प्रत्याभूति राज्यले दिनुपर्छ । जनताले तिरेको कर जनताको हक हितका लागि सरकारले खर्च गर्नुपर्छ । नेपालमा लोक कल्याणकारी राज्य र समावेशी लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक दल र राज्यका संरचनामा सबै जातजातिको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
