काठमाडौँ, माघ १९ गते । ग्राहकलाई स्तरीय विद्युत् सेवा दिन स्मार्ट मिटर जडानका विभिन्न योजनामा लागेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण त्यसका लागि आवश्यक पर्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सीको लाइसेन्स भने पाएको छैन । तीन वर्ष पहिले नै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत लाइसेन्सको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाए पनि अनुमति पत्र पाउन सकेको छैन ।
प्राधिकरणले काठमाडौँ दुई वितरण केन्द्र रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रमातहत ९२ हजार ग्राहकलाई स्मार्ट मिटर जडान कार्य थालनी गरेसँगै प्रस्ताव पठाएको थियो । स्मार्ट मिटर जडानको काम सम्पन्न भइसकेको छ तर रेडियो फ्रिक्वेन्सी सञ्चालनको अनुमति भने पाउन सकेको छैन ।
स्मार्ट मिटर जडान गरेपछि ग्राहकको विद्युत् खपत विवरण प्राधिकरणले आफ्नै कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सक्छ । यसका लागि ग्राहकका मिटरलाई रेडियो फ्रिक्वेन्सी र जीपीआरएस प्रणालीमा आबद्ध गरिन्छ । जीपीआरएस सिमकार्डका लागि प्राधिकरणले सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाइसकेको छ । प्राधिकरणअन्तरर्गत स्मार्ट मिटर आयोजना प्रमुख रविन्द्र श्रेष्ठका अनुसार ९२ हजार थान स्मार्ट मिटर जडान सम्पन्न भएको छ भने पाँच हजार अब थपिने सम्भावित ग्राहकका लागि जगेडा राखिएको छ ।
मन्त्रालयले सेवा प्रदायक सरहकै व्यवहार गर्दै गत वर्ष प्रत्येक ग्राहकबाट वार्षिक २० हजार शुल्क लाग्ने गरी अनुमति दिने जवाफ पठाएको थियो । यसअनुसार महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र मातहतमात्र एक अर्ब ९८ करोड रुपियाँ बर्सेनि फ्रिक्वेन्सीबापत बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, यो फ्रिक्वेन्सी सःशुल्क नभएर निःशुल्क पाउनुपर्ने दाबी विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ३९३ देखि ३९८.५ मेगाहर्जसम्मको युटिलिटी फ्रिक्वेन्सीको अनुमति प्राधिकरणले मागेको हो । लाइसेन्स नपाए पनि विद्युत् प्राधिकरणले महाराजगञ्ज र रत्नपार्क क्षेत्रमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी भने प्रयोग गरिरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार यस्तो फ्रिक्वेन्सी निःशुल्क हुने विश्व अभ्यास छ । “यस्तो फ्रिक्वेन्सी निःशुल्क नै हुन्छ तर हामीले माग्दा अस्वाभाविक मूल्य असुल गर्न खोजिएको छ,” घिसिङले भन्नुभयो, “अस्वाभाविक स्रोतबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने सोच राखेर सरकारी कम्पनीमाथि नै अन्याय गर्ने प्रयास गलत छ, सरकारले यो विषयमा गम्भीर भएर निर्णय गर्नुपर्छ । ” देशभरका सबै ६० लाख ग्राहकलाई क्रमिक रूपमा स्मार्ट मिटरमा आबद्ध गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । यसो गर्दा फ्रिक्वेन्सीका लागि मात्र वार्षिक एक खर्ब २० अर्ब रुपियाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ । जबकी प्राधिकरणको गत आर्थिक वर्षका व्यवसाय नै करिब ८० अर्ब रुपियाँको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यो विषयलाई मन्त्रीपरिषद्मा लगेर सुल्झाउने प्रयास गरेको छ ।
स्मार्ट मिटर जडान गरेपछि रेडियो फ्रिक्वेन्सीकै सहायताले प्राधिकरणले ग्राहकको घरमा भएको खपतको डेटा नजिकको डीसीयूमा ल्याउँछ । डीसीयूबाट सिमकार्डमार्पmत केन्द्रीय सर्भरमा विवरण प्राप्त हुन्छ । यसबाट मिटरको बिल मापन गर्न सक्छ भने ग्राहकले पनि आफ्नो विद्युत् खपतलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्ने व्यवस्था छ । एपमार्पmत ग्राहकले विद्युत्सम्बन्धी विवरण पाउन सक्छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले अहिलेसम्म थ्रिफेज र टीओडी ग्राहकलाई यस्तो मिटर उपलब्ध गराउने गरेकामा अब सिङ्गलफेज ग्राहस्थलाई समेत स्मार्ट मिटर उपलब्ध गराउने योजना छ । थ्रिफेजअन्तर्गत देशभर हालसम्म थ्रि फेजका ४४ हजार ग्राहकलाई स्मार्ट मिटर उपलब्ध गराइएको छ ।
