काठमाडौँ, फागुन १६ गते । प्रतिनिधि सभाबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी)सँग भएको अनुदान सहायता सम्झौता अनुमोदन भएसँगै ३१५ किमि लामो विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजना निर्माण पनि सुनिश्चित भएको छ । यो सुनिश्चिताले विद्युत् विकास र त्यसको खपत व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुविधा प्राप्त हुने सरोकारवालाले बताएका छन् ।
मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले कार्यान्वयन गर्ने दुई परियोजनामध्ये चार सय केभी क्षमताको लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौँडा–दमौली–बुटवल प्रसारण लाइन मुख्य हो । यो प्रसारण लाइन र अन्तर्गतका सबस्टेसन निर्माण गर्दा विद्युत्को आन्तरिक खपत विस्तार र बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्नका लागि पनि यो परियोजना आवश्यक मानिएको हो । पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो परियोजनाका लागि कुल ३९ करोड ८२ लाख अमेरिकी डलर लगानी हुँदै छ ।
यस्तो बन्नेछ संरचना
काठमाडाँैको लप्सीफेदी सबस्टेसनबाट सुरु हुने यो प्रसारण लाइन पाँच खण्डमा बनाउने योजना एमसीए नेपालको छ । काठमाडौँको उत्तरपूर्वमा पर्ने लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातामाटेसम्म, रातामाटेदेखि पर्ने हेटौँडासम्म, रातामाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म गरी पाँचवटा खण्डमा संरचना बन्नेछन् ।
कुल ३१५ किलोमिटर लामो डबल सर्किट यो प्रसारण लाइनमा आठ सय पचास टावर निर्माण हुनेछन् । एमसीसीकै वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत तीनवटा सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् भने यसबाहेक नेपाल सरकारले थप दुईवटा सबस्टेसन बनाउनेछ ।ग्यास इन्सुलेटेड सबस्टेसन रातामाटे, दमौली र बुटवलमा निर्माण हुनेछन् । लप्सीफेदी र हेटौँडाका सबस्टेसन भने यो परियोजना बाहिर नेपाल सरकारले बनाउनेछ । सबस्टेसनमा एक हजार एमभिएका ट्रन्सफर्मर रहनेछन् ।
आयोजनाको लाभ
एमसीए नेपालका आयोजना कार्यान्वयन एकाइका उपकार्यकारी निर्देशक महेश आचार्यका अनुसार प्रसारण लाइन परियोजनाको निर्धारण राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले तयार गरेको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन गुरुयोजनामा समावेश हुने गरी यो पूर्वाधार बन्दै छ ।
देशको मध्यभागमा बन्ने यो संरचना विद्युत् खपतको केन्द्रहरू समेट्ने भएकाले खपत विस्तार र बढी भएको निर्यात गर्न पनि महìवपूर्ण हुने आचार्य बताउनुहुन्छ । आचार्यका अनुसार यो प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन संरचनाले करिब तीन हजार मेगावाट विद्युत् व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।
लप्सीफेदी सबस्टेसनमा माथिल्लो तामाकोसी, भोटेकोसीलगायतका आयोजनाका बिजुली यो संरचनामा जोडिन्छ । त्यसपछि रातामाटे सबस्टेसनमा त्रिशूली कोरिडोरका आयोजनाको बिजुली जोड्न सकिन्छ ।
आचार्यका अनुसार प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुलीसमेत यसमा आबद्ध गर्न सकिन्छ । त्यहाँबाट हेटौँडा सबस्टेसनमा यो प्रसारण लाइनलाई हेटौँडा ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइनसम्म आबद्ध गर्ने योजना छ ।
दमौली सबस्टेसनमा कालीगण्डकी कोरिडोरका आयोजनाका विद्युत् आबद्ध गर्न सकिन्छ । न्यु बुटवल सबस्टेसनबाट विद्युत् भारत निर्यातका लागि पनि सिमानासम्म पु¥याउने संरचना यसअन्तर्गत निर्माण हुनेछन् । “सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको योजनाअनुरूप यो संरचनाले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन सहज हुनेछ,” आचार्यले भन्नुभयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई यो प्रसारण लाइन बन्दा स्वदेशभित्रको खपतलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन योगदान पुग्नेछ । “विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको परिवेशमा यस्ता संरचना विकास हुनु खुसीकै कुरा हो, प्रसारण लाइनका दिगो र वैकल्पिक संरचना बन्दा स्वदेशी खपत पनि बढ्नेछ, निर्यात गर्न पनि सजिलो हुनेछ । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनमार्पmत आसपासका क्षेत्रमा वितरण लाइन जोडेर दिगो आपूर्ति गर्ने अवसर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई मिल्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
निर्यातमा योगदान
आन्तरिक खपत तथा विद्युत् व्यवस्थापनका लागि मात्र नभएर यो परियोजना विद्युत् निर्यातका लागि पनि महìवपूर्ण हुनेछ । हाल निर्यातका लागि चार सय केभी क्षमताको ढल्केबर मुजफ्फपुर प्रसारण लाइन मात्र उपलब्ध छ ।
बिहीबार सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशन समितिले न्युबुटवल गोरखपुर चार सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउने विगतको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न थप पहलकदमी लिने पनि निर्णय गरिसकेको छ । ठूला जलविद्युत् रहने कोरिडोर यो सञ्जालमा जोडिने भएकाले पनि यो प्रसारणलाइनमार्पmत विद्युत् निर्यात दिगो हुने आकलन सरकारको छ ।
जलविद्युत्मा लगानी प्रवद्र्धन
सरकार र निजी क्षेत्रले समेत यो परियोजनालाई लगानीको सुरक्षा र वातावरण निर्माणमा योगदान पु-याउने योजनाका रूपमा पनि लिइएको छ । संसद्मा अनुदान सहायता सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल गर्ने क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रसारण लाइन सुनिश्चित भएपछि विद्युत् उत्पादनमा थप लगानी आकृषित हुने अपेक्षा गर्नुभएको थियो । देशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि विद्युत् शक्तिको उपलब्धता सहज भई उत्पादन सबल बन्ने र जलविद्युत्ले बजार पाउने भएकाले दिगो विकासमै सहयोग पुग्ने आकलन सरकारको छ ।
ऊर्जा उद्यमी ज्ञनेन्द्रलाल प्रधान पनि यो आयोजना बन्ने दिशामा अग्रसर हुनुले नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा भएको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुने र भविष्यमा लगानी गर्न पनि प्रोत्साहन गर्ने बताउनुहुन्छ । “यो प्रसारण लाइन नबन्दा स्वेदेशमै बिजुलीको दिगो वितरणदेखि निर्यातसम्म जोखिममा पर्ने खतरा रहन्छ, स्वदेशी खपत विस्तार निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने पूर्वाधार उपलब्ध हुँदा भएको लगानीको प्रतिफल सुरक्षित र नयाँ लगानी थप्न पनि प्रोत्साहन गर्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
