ऋणीको सहमतिमा ब्याजदर परिवर्तन
गोरखापत्र अनलाइन
पुष ३, २०७८ शनिबार
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा अवधिभर ऋणीसँग सहमति नलिई ब्याजदर पुनरवलोकनसमेत गर्न नपाउने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन गर्दै नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।