प्रकृति अधिकारी
काठमाडौँ, पुस ४ गते । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को प्रश्नपत्र तयारीको अझै सुरसार छैन । विगतमा कात्तिकदेखि नै प्रश्नपत्र तयारीसम्बन्धी काम थालिन्थ्यो । कोभिड–१९ का कारण २०७७ सालको एसईई सञ्चालन हुन पाएन र त्यसबेलाको प्रश्नपत्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०)सँग सुरक्षित छ । त्यसैलाई पुनः प्रयोग गर्ने वा नयाँ छाप्ने भन्ने अझै निश्चित हुनसकेको छैन ।
परीक्षा नियन्त्रक रुद्र अधिकारीले २०७७ सालकै प्रश्नपत्र पुनः प्रयोग गर्न सकिने बताउनुभयो । “यस वर्ष (२०७८ साल)को एसईईमा परीक्षा केन्द्र र विद्यार्थी सङ्ख्या थपिए प्रश्नपत्र थप्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्था भए थोरै सङ्ख्यामा प्रश्नपत्र छाप्दा पुग्छ । त्यसैले गत वर्षकै प्रश्नपत्र प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुनसक्छ” उहाँले भन्नुभयो । कोभिड–१९ का कारण परीक्षा हुन नसक्दा २०७६ सालको एसईईको प्रश्नपत्र प्रहरी चौकीमा जलाइएको थियो भने गत वर्षको प्रश्नपत्र पनिकामा सुरक्षा घेरामा छ । पनिकाका अनुसार गत वर्ष करिब सवा दुई करोड रुपियाँ खर्च गरेर प्रश्नपत्र छपाइ गरिएको थियो । छपाइमा लाग्ने खर्च जोगिने भएकाले गत वर्षकै प्रश्नपत्र पुनः प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा शिक्षा निकायका पदाधिकारीहरूले राख्दै आएका छन् ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका पदाधिकारीहरू अझैसम्म प्रश्नपत्र तयारीसम्बन्धी काम सुरु नभएकाले नयाँ प्रश्नपत्र छाप्नु परेमा आगामी चैतको दोस्रो साताअघि परीक्षा सञ्चालन सम्भव नहुने बताउँछन् । परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीले छपाइ नगरी जगेडामा राखिएका गत वर्षकै दुई÷तीन सेट प्रश्न पनि सुरक्षित रहेको र तिनलाई प्रयोग गर्न पनि सकिने बताउँदै भन्नुभयो, “जगेडामा रहेका गत वर्षकै प्रश्न प्रयोग गर्ने निर्णय भएमा तिनलाई छपाउन सकिन्छ तर त्यस्तो गर्दा छपाइ खर्च कम्तीमा दुई करोड रुपियाँ पर्छ ।”
शिक्षाको नयाँ संरचनाअनुसार कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । हालसम्म प्रश्नपत्र तयारीदेखि नतिजा प्रकाशनको कार्य केन्द्रले र उत्तरपुस्तिका छपाइ तथा परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी मात्र प्रदेश सरकारलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । गत वर्ष पनि प्रदेश सरकारले आफूहरूले नै परीक्षा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए तर सरकारले प्रश्नपत्र छपाइमा ढिला हुने भएकाले आगामी वर्षबाट मात्र प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने भनेको थियो । समय घर्किन लाग्दासम्म पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसबारेमा केही बोलेको छैन ।
