काठमाडौँ, माघ २० गते । गृह मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच समन्वय अभावका कारण बाढीपहिरोपीडित किसानले अझै राहत पाएको छैनन् । असोजको अन्तिम साता आएको बेमौसमी वर्षाका कारण धानमा सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको थियो । कृषि मन्त्रालयको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी त्यसको आधारमा किसानलाई राहत दिने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय पनि गरेको थियो तर पाँच महिना बित्दा पनि किसानले राहत पाएका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्ले किसानलाई राहत वितरण गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि गृहमन्त्रालयले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न लगाएको थियो । तर, कृषि मन्त्रालयको विवरणसँग फरक परेपछि गृह मन्त्रालयले अहिले पुनः थप विवरण माग गरेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले भन्नुभयो, कृषि मन्त्रालयले यथार्थ विवरण नदिएका कारण राहत वितरणमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
कुन जिल्लामा कुन किसानले कति राहत पाउने हुन्, कसको कति क्षति भएको छ । त्यसको यथार्थ विवरण उपलब्ध नगराएको कारण राहत वितरणमा ढिलाइ भएको उहाँले बताउनुभयो । कृषि मन्त्रालयले एउटा विवरण पठाएको छ तर त्यो पूर्ण छैन, त्यसको आधारमा राहत वितरण गर्न नसकिने बताउँदै प्रवक्ता पोखरेल कृषि मन्त्रालयबाट यथार्थ विवरण आउने बित्तिकै वितरण सुरु हुने बताउनुभयो । किसानसमक्ष कृषि मन्त्रालयको पहुँच रहेकाले त्यहीँबाट कारण विवरण सङ्कलन गर्न सहज हुन्छ भन्ने गृह मन्त्रालयको बुझाइ छ । यो साताभित्र विवरण बुझाउन कृषि मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
तर, कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द शर्मा भन्नुहुन्छ, किसानको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्ने संयन्त्र हामीसँग छैन, हामीसँग जे थियो त्यो दिइसकेका छौँ त्यसकै आधारमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर राहत वितरण गर्दा हुन्छ भनि गृह मन्त्रालयलाई भनेका छौँ ।
उहाँको अनुसार किसानको घरघर पुग्ने संयन्त्र अब सङ्घीय कृषि मन्त्रालयसँग छैन । प्रदेशका मन्त्रालयमार्फत समन्वय भइरहेका हुन्छन् यस अवस्थामा गृह मन्त्रालयले कुन जिल्लाका कुन किसानले कति राहत पाउँछन् भन्ने विवरण सङ्कलन गर्न गाह्रो हुन्छ । यसको यथार्थ विवरण स्थानीय तहले मात्र दिनसक्छ ।
सातवटै प्रदेशका कुन कुन जिल्लामा कतिकति क्षति भएको छ । त्यसको विवरण कृषि मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइसकेको छ । त्यही विवरणको आधारमा गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर राहत वितरण गर्न सकिने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार गृह मन्त्रालयले राहत वितरण गर्न नसकिने भनि सुरुमै भनेको भए त्यहीअनुसार कृषि मन्त्रालयले तयारी गथ्र्यो । तर, अन्तिम समयमा आएर यथार्थ विवरण मागेर अन्योल सिर्जना गरेको छ । गृह मन्त्रालयले पनि विवरण सङ्कलन गरेको छ । त्यहीअनुसार पनि राहत वितरण गर्दा भइहाल्थ्यो ।
किसानको धानमा ११ अर्ब ८७ करोड ५१ लाख ६० हजार रुपियाँ बराबरको क्षति भएको विवरण कृषि मन्त्रालयले सङ्कलन गरेको थियो । सो विवरण गृह मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिलाई बुझाएको थियो । त्यसको आधारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले किसानलाई पाँच अर्ब ५२ करोड रुपियाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । १० कट््ठासम्म खेत भएका साना किसानले ६५ प्रतिशतको दरले प्रतिकट्ठा एक हजार ९२१ रुपियाँ, ४० कट्ठासम्म भएका किसानले ३० प्रतिशतको दरले प्रतिकट्ठा ८८७ रुपियाँ र ४० कट्ठाभन्दा बढी खेत भएका किसानले २० प्रतिशतको दरले प्रतिकट्ठा ५९१ रुपियाँका दरले राहत पाउने विवरणमा उल्लेख छ । आंशिक क्षति भोगेका सबै किसानले २० प्रतिशतका दरले प्रतिकट्ठा ५९१ रुपियाँ दरले राहत पाउने छन् । वर्षाले एक लाख ११ हजार ६०९ हेक्टरमा लगाइएको धानबालीमा क्षति पु¥याएको छ ।
२०८१ बैशाख १५ शनिवार
