श्रीमन नारायण
निर्वाचन आयोगले संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम आउँदो चैत ६ गतेभित्र स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । आयोगको यस्तो भनाइ आएसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्ति जनसम्पर्क बढाउन थालेका छन् । सरकार र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच बैठक भएलगतै यसको औपचारिक घोषणा हुने सम्भावना छ । स्थानीय तहको कार्यकाल नै सकिन लागेकाले यसको आवधिक निर्वाचनलाई स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ । २०७४ मङ्सिरमा गरिएको संसदीय निर्वाचनबाट स्थापित सरकार र लोकप्रिय जनादेश दुवै गुमाएको वर्तमान प्रतिपक्षले आउँदो चुनावमा नेपाली जनताका अनेकौँ प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ । करिब पाँच महिनाअघि अस्तित्वमा आएको वर्तमान सरकारले देशमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने सम्भावना देखिए पनि कतिपय मामिलामा सरकारका घटक दलहरूबीच नै व्यापक सैद्धान्तिक मतभेद उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावना अस्वीकार गर्न सकिँदैन । कथंकदाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारका घटक दलबीच समन्वयको अवस्था बन्न सक्छ भने एकैचोटी सङ्घीय संसद् प्रादेशिक सभा एवं स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु उपयुक्त हुनेछ । यसले निर्वाचन खर्चमा पनि व्यापक कमी ल्याउनेछ ।
स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा भएको थियो संविधानको धारा २२५ ले स्थानीय व्यवस्थापिकाका रूपमा रहेका गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने स्पष्ट गरेको छ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र गाउँ सभा र नगर सभाको अर्को निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने यो धाराले उल्लेख गरेको छ । यसको अर्थ ६ महिना स्थानीय सभाविहीन भएर स्थानीय तह चल्नुपर्छ भन्ने पटक्कै होइन । यी सभाको कार्यकाल सकिनेबित्तिकै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नु तथा नयाँ सरकारको स्थिति सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ । समयाभाव तथा अन्य कतिपय कारणले पनि पाँच वर्ष अघि संविधानको धारा ५६ (५) बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित वा स्वायत क्षेत्र त्यसबेला कायम गर्न सकिएको थिएन । वर्तमान सरकारले अब चाहेमा यो काम गर्न सक्छ । यसका लागि स्थानीय सञ्चालन ऐन २०७४ ले गरेको विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्थापनलाई यथास्थितिमा अथवा थप प्रभावकारी बनाउन यसमा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । विगत छ वर्षको अभ्यासले के पनि देखाएको छ भने स्थानीय तहमा विनियोजन हुने गरेको आर्थिक बजेटको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ । आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिताको पनि थप कानुन आवश्यक छ ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकार संविधानको धारा ७६ (६) अन्तर्गत अस्तित्वमा आएको हो । वर्तमान सरकारमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको सहभागिता रहेको छ । धारा ७६ अन्तर्गत विभिन्न किसिमका सरकार अस्तित्वमा आउन सक्ने अवस्था छ तर यस धाराअन्तर्गतका प्रायः सबैजसो सरकार गठनका प्रयोग भइसकेका छन् । वर्तमान सरकारको विकल्प अब खोज्न सकिँदैन न त खोज्नु बुद्धिमानी नै हुनेछ । चुनावपूर्व गठबन्धन भएको सरकारले राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले स्थायित्व प्रदान गर्न सक्नेमा धेरैलाई विश्वास छैन । साझा न्यूनतम कार्यक्रमको आधारमा गठबन्धन सरकारले आफ्नो बाँकी अवधिलाई पूरा गर्न सफल भए पनि वर्तमान अवस्थामा ताजा निर्वाचन नै उपयुक्त बाटो हुनेछ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका कतिपय सार्वजनिक सम्बोधनमा पनि यस्तै आशय पाइएका छन् । अतः प्रधानमन्त्रीले आम निर्वाचनको मिति तोकि प्रतिनिधि सभा विघटनको विकल्पलाई प्रयोग गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले पनि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिएको अवस्थामा ६ महिनाभित्र यसको निर्वाचन भई सक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुका साथै संसद्को एउटा अधिवेशनको सभापति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भबीचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने प्रष्ट गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेमा यस अधिकारको प्रयोगबाट संसदीय प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको निर्वाचन साथसाथै गर्न सकिने अवस्था छ । प्रतिनिधि सभा र प्रादेशिक सभाको कार्यकाल पनि चार वर्ष पूरा गरी पाँचौँ वर्षमा प्रवेश गर्न लागेको कारण वि.नं. २०७९ को कुनै पनि महिनामा हुने निर्वाचन मध्यावधि कहलिने छैन । देशमा राजनीतिक स्थायित्व र द्रुत आर्थिक प्रगतिको निम्ति ताजा जनादेशको विकल्प छैन ।
राणा शासनको अन्तय र देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपश्चात् ७१ वर्षमा कुनै एक प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकारले ६ वर्षको कार्यकाललाई अविछिन्न रूपमा पूरा गर्न नसक्नु नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास हो । दलका नेताहरूमा व्याप्त व्यक्तित्व सर्वोच्चता र अंहकारको लडाईंले स्वयं तिनकै बढी अहित गरेको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राण वायु मानिन्छ । प्रत्येक ५ वर्षमा जनताले मन पराएका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने र नराम्रो काम गर्नेलाई पराजित गर्ने गर्दछन् । यो नै लोकतन्त्रको सशक्त र सुन्दर पक्ष पनि हो । नेपालका कतिपय राजनीतिक दल खासगरी नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत गरिरहेको देखिन्छ । यस पछाडिको मुख्य तर्क भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली निकै महँगो र खर्चिलो हुनु हो तर यदि निर्वाचन प्रणाली महँगो र खर्चिलो छ भने यसको निम्ति जिम्मेवार को त ? राजनीतिक दल स्वयं योग्य पढेलेखेका अनुभवी इमानदार र त्यागी नेतालाई पाखा लगाई आफूभित्र कथित बफादारीको निष्ठा व्यक्त गर्न सक्ने नयाँ अनुहारलाई उच्च प्राथमिकता दिने गर्छन् । चुनावमा सफलता हासिल गर्न खर्च गर्न सक्ने धन भएको ‘डन’ प्रवृत्तिका मानिसलाई जब पार्टीको उम्मेदवार बनाइन्छ अनि चुनाव खर्चिलो र महँगो किन हुँदैन ? भ्रष्ट ठेकेदार, बदनाम व्यापारी एवं देशको करोडौँ राजस्व छलेका उद्योगपतिलाई समानुपातिक कोटाबाट संसद्मा प्रवेश गराइन्छ भने चुनाव महँगो र खर्चिलो भयो भन्नुको के अर्थ ?
राजनीतिक दलको आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता भएमा धेरै हदसम्म भ्रष्टचार रोक्न सकिन्छ । देशका कतिपय राजनीतिक दलको आर्थिक कारोबार पार्टी अध्यक्षको खल्तीबाट सञ्चालन हुने गर्छ । पार्टीको आर्थिक अवस्थाका बारेमा बैठकमा छलफल नै हुँदैन । मधेसवादी दलमा त यो अवस्था नेपाल सद्भावना पार्टीको संस्थापक अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहकै पालादेखि चल्दै आएको छ । प्रादेशिक र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू भए पनि स्थानीय तहमा यो सम्भव छैन । गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखको एउटा उम्मेदवारले चुनावमा गर्ने खर्च सङ्घीय सांसदको निर्वाचनमा भन्दा बढी हुने गर्छ । कसैगरी एउटा वडाध्यक्षले आफ्नो निर्वाचनमा गर्ने खर्च एक प्रादेशिक सांसदको उम्मेदवारले गर्ने खर्चभन्दा बढी हुने गर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई त समानुपातिक प्रणालीमा लैजान सकिँदैन नि ? चुनावमा धेरै पैसा खर्च नगर्ने र भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने ठेकेदार, व्यापारी, उद्योगपति र भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिमा प्रवेश गर्नबाट रोक लगाउनुपर्छ । राजनीतिक दललाई प्रदान गरिने चन्दाको माध्यम चेक नै हुनुपर्छ । तीनै तहको निर्वाचन यथाशीघ्र त्यो सम्भव नभए कम्तीमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तत्काल हुनु आवश्यक छ ।
