शिवा तामाङ
काठमाडौँ, पुस २७ गते । विभिन्न विपत् र महामारीमा बालबालिकाको आपतकालीन उद्धार तथा सहायता प्रदान गर्ने ‘बालकोष’ स्थापना गर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या न्यून रहेको छ । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म १५१ वटा स्थानीय तहले मात्रै ‘बालकोष’ स्थापना गरेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले जनाएको छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन–२०७५ द्वारा निर्देशित बुँदामध्ये स्थानीय तहमा बालहितका प्रयोजनले बालकोष स्थापना गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको परिपत्र र परिषद्ले प्रदान गरेको अनुशिक्षण कार्यक्रमपछि स्थानीय तहले बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बालकोषलगायत बाल संरक्षण अधिकारी र कार्यविधि बनाउन तत्परता देखाउने क्रम बढेको परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेलले बताउनुभयो ।
परिषद्को मङ्सिरसम्मको तथ्याङ्कअनुसार बालकोषको व्यवस्थापन गरिएका स्थानीय तहमध्ये बागमती प्रदेशअन्तर्गतका ६३ स्थानीय तह छन् । हालसम्म बालकोष स्थापना गर्ने प्रदेशमध्येमा बागमती प्रदेश अगाडि रहेको छ । त्यसैगरी प्रदेश १ मा २७, सुुदूूरपश्चिम प्रदेशमा १६, प्रदेश २ मा नौ, गण्डकी प्रदेशका १२ स्थानीय तहले बालकोष स्थापना गरेको छ ।साथै, लुम्बिनी प्रदेशमा १३ र कर्णाली प्रदेशका ११ वटा स्थानीय तहमा बालकोष निर्माण गरी आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्न थालेका छन् । बाल अधिकार ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २०९ वटा स्थानीय तहमा बाल संरक्षण कार्यविधि तयार भएको छ ।कार्यविधि बागमती प्रदेशमा ६६, प्रदेश १ मा ६५, प्रदेश २ मा २३ वटा स्थानीय तहमा बाल संरक्षण कार्यविधि निर्माण भएको छ । त्यसैगरी, गण्डकी आठ, लुम्बिनीमा १४, कर्णाली प्रदेशमा १६ र सुदूरपश्चिममा १७ वटा स्थानीय तहमा बाल संरक्षण कार्यविधि निर्माण गरी लागू गरिएको छ । यसैगरी, १५१ स्थानीय तहमा बाल संरक्षण अधिकार समिति गठन भएको छ ।
बाल अधिकार समिति प्रदेश १ मा २७, प्रदेश २ मा २१, कर्णाली प्रदेशमा १६, बागमती प्रदेशमा ५७, गण्डकीमा १२, लुम्बिनी प्रदेशमा आठ र सुदूरपश्चिममा १० वटा स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन भएको छ । यसका साथै ७० स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी तोकिएका छन् ।
बाल कल्याण अधिकारी तोकिएका स्थानीय तहमा प्रदेश १ मा नौ, प्रदेश २ मा ११, बागमती प्रदेशमा २५, लुम्बिनी प्रदेशमा चार, गण्डकी पाँच, कर्णाली प्रदेशमा ११ र सुदूरपश्चिममा पाँचवटा स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्त गरिएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले जनाएको छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐनले बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न तथा बालसंरक्षण कार्यसमेत गर्नका लागि स्थानीय तहमा एकजना बाल कल्याण अधिकारी रहने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, ६३ मा बालबालिकालाई तत्काल उद्धार, राहत र पुनस्थार्पना गर्न तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न बालकोष रहने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्ले बालअधिकारको संरक्षणका लागि स्थानीय तहमा नीतिगत व्यवस्थासहित संयन्त्र निर्माणका लागि आवश्यक छलफल, अनुशिक्षण आयोजना गर्दै आएको छ । नेपालको समग्र क्षेत्रका बालबालिकाको हक–अधिकारको सम्बद्र्धन तथा बाल संरक्षणका लक्ष्य हासिल गर्न उक्त संयन्त्र अन्य स्थानीय तहले पनि गठन गर्नुपर्ने परिषद्ले जनाएको छ ।
