खोपका लागि आयो धुलो दूध

दूग्ध विकास संस्थानले कुखुराका लागि खोपका रूपमा प्रयोग गरिने धुलो दूध (एसएमपी) बजारमा ल्याएको छ । एक केजीको प्याकमा ल्याएको सो धूलो दूध हालसम्म चार मेट्रिक टन बिक्री भइसकेको छ । डीडीसीले आफ्नो ५३औँ वार्षिकत्सवको उपलक्ष्यमा शुक्रबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सो प्याकलाई अनावरण गरिएको हो । कोभिड–१९ का कारण संस्थागत बिक्रीमा कमी आएको र सङ्कलन अत्यधिक भई धुलो दूध उत्पादन बढेको थियो । त्यसलाई व्यवस्थापनका लागि सरकारले...

नरैनापुर औद्योगिक ग्रामको डीपीआर तयार

बाँकेको सबैभन्दा पिछडिएको मानिने नरैनापुर गाउँपालिकामा निर्माण गरिने ‘नरैनापुर औद्योगिक ग्राम’को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ । नरैनापुर–४, खोदवामा करिब ४७ करोडको लागतमा ३७ बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न एरिकम इन्जिनियरिङ सर्भिस ललितपुरले डीपीआर तयार पारेर बुझाएको नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इश्तियाक अहमद शाहले बताउनुभयो । उहाँले नरैनापुर जिल्लाको मात्र नभई यस क्षेत्रकै...

विमानस्थलको बजेट फिर्ता

सुर्खेत विमानस्थल धावन मार्ग विस्तार गर्नका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेट फिर्ता भएको छ । धावन मार्ग विस्तारका लागि गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सङ्घीय सरकारले ५० करोड र प्रदेश सरकारले ५१ करोड बजेट विनियोजन गरेका थिए । धावन मार्ग विस्तारका लागि स्थानीय प्रभावितबाट विरोध सुरु भएपछि काम अगाडि बढ्न नसक्दा एक अर्बभन्दा बढीको बजेट फिर्ता भएको हो । सङ्घ र प्रदेश सरकारले यदि स्थानीय बासिन्दाले विरोध नगरेको...

लुम्बिनी र कर्णालीमा अध्यादेशबाट बजेट

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेर असारभित्रै पारित गरी नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएर नयाँ बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा दुई प्रदेशले भने अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका छन् । राजनीतिक किचलोका कारण लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा असारभित्रै बजेट पारित हुन नसकी चालू प्रदेश सभा अधिवेशन मध्यरातमा अन्त्य गरेर साउन १ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको छ ।

भेटिएन खर्च र राजस्वको लक्ष्य

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि तोकिएको खर्च र राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न सरकार असफल भएको छ । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले गत आवमा सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च गर्न सकेको जानकारी दिनुभयो । सरकारले गत आवमा सुरुमा १४ खर्ब ७४ अर्ब र पछि संशोधन गर्दै १२ खर्ब ६६ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यद्यपि संशोधित लक्ष्य पनि पूरा गर्न नसकेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले...