सीता शर्मा
काठमाडौँ, पुस २ गते । वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन कामदार दिवसको अवसर पारेर देशभर सप्ताहव्यापी रूपमा कार्यक्रम गरिरहेका छन् तर वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको ताहचलस्थित वैदेशिक रोजगार श्रम कार्यालयमा यति बेथिति छ कि एउटा व्यक्ति श्रम स्वीकृतिका लागि आठ दिनसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
सात दिनसम्म धाउने भुक्तभोगी हुनुहुन्छ बुटवलका हरिकृष्ण ढुङ्गाना । उहाँले श्रम स्वीकृतिका लागि एक साता निरन्तर श्रम कार्यालय धाएर मात्रै यो स्वीकृति हात पार्नुभयो । हरिकृष्ण पहिलो पटक श्रम स्वीकृति लिएर कतार जाँदै हुनुहुन्छ । समाचारमा सुने वा पढेजस्तो एक दिनमै सहज रूपमा यस्तो स्वीकृति पाउने अवस्था व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा नभएकोमा उहाँको आक्रोश पनि थियो ।
श्रम कार्यालयमा कुन देश जाँदा के कस्ता कागजात चाहिन्छ भन्ने जानकारी दिने सूचना डेक्स वा नागरिक बडापत्र नभएकाले हरिकृष्ण जस्ता पहिलो पटक विदेश जानेले सास्ती भोग्नुपरेको छ । पछिल्लो पटकको कानुनी प्रावधानले गर्दा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर जानेले पनि यस्तै सास्ती भोग्नुपरेको छ । अहिले त पुरानो राहदानी तथा सम्झौतापत्र पनि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले एक दिनमा हुने काममा चार दिन धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
साउदी अरबमा १८ वर्षसम्म काम गरेको अनुभव रहेका पर्वतका विजय अधिकारीले श्रम स्वीकृति लिँदा अहिलेजस्तो सास्ती र झन्झट कहिलै नभएको गुनासो गर्नुभयो ।
गोरखापत्रसँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो, पुरानो सम्झौतापत्र बुझाउनुपर्ने रहेछ, साथमा छैन, कम्पनीबाटै मागेर वैदेशिक रोजगार विभागको इमेलमा पठाउनु पर्दोरहेछ त्यही लिनलाई धाएको तीन दिन भइसकेको पठाएको छैन ।
ताहचल श्रम कार्यालयमा ढुङ्गाना र अधिकारी जस्ता झन्डै एक हजारले श्रम स्वीकृतिका लागि यस्तै सास्ती भोग्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम कार्यालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले कानुनका कारण भएको जटिल अवस्थालाई सहज बनाउने सुझाव यसअघि नै मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिनुभयो ।
‘सीप र रोजगारः आर्थिक समृद्धिको आधार’ भन्ने राष्ट्र नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा कार्यक्रम भइरहेका छन् । आप्रवासी श्रमिकको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि र आप्रवासी श्रमिकको सेवा सुविधाका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाइएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
विश्व समुदायले आप्रवासी श्रमिकको सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्डलाई आधार मानेर प्रवासी श्रमिकमाथि व्यवहार गर्ने गरेको छ ।
सन् १९९० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारको सदस्यको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको दिनको स्मरण गर्दै राष्ट्रसङ्घले सन् २००० देखि डिसेम्बर १८ लाई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो ।
विदेशमा काम गर्न जाँदा आप्रवासी कामदारमाथि पारिश्रमिक अन्य सेवा सुविधा, न्यूनतम मानव अधिकार विदेशी नागरिक भएका कारण विभेद नहोस् भन्ने उद्देश्यसहित यो दिवस मनाउने गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)का अनुसार विश्वभर २३ करोडभन्दा बढी मानिस आप्रवासीका रूपमा रहेकोमा १५ करोडभन्दा बढी आप्रवासी कामदारको रूपमा रहेका छन् । तीमध्ये एक चौथाइ मानिस एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा मात्र छन् ।
दस वर्षको अवधिमा झन्डै आठ हजारको मृत्यु
पछिल्लो एक दशकको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकामध्ये झन्डै साढे सात हजारभन्दा बढी आप्रवासी नेपाली कामदारले ज्यान गुमाएका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डले सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ देखि २०७५÷०७६ सम्म आइपुग्दा सात हजार ४५५ नेपाली कामदारले विभिन्न कारणबाट ज्यान गुमाएका छन् ।
सबैभन्दा बढी आप्रवासी श्रमिक भारतीय
विश्वमा सबैभन्दा बढी एक करोड ७५ लाख भारतीय नागरिक आप्रवासी श्रमिकका रूपमा विश्वका विभिन्न देशमा छन् । भारतपछि मेक्सिको र चीन छन् ।
