सीता शर्मा
काठमाडौ, पुस १६ गते । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिनका लागि पुस महिनाभित्रै स्थानीय तहमा बजेट पठाउने तयारी गरेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ७५३ वटा स्थानीय तहबाट आएका रोजगार सिर्जना र बेरोजगारको संख्याको मागका आधारमा स्थानीय तहमा बजेट पठाउने तयारी गरेको हो ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहका परियोजनामार्फत बेरोजगार युवालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूत गर्ने लक्ष्यसहित पाँच अर्ब एक करोड रूपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्रालयले गत कात्तिकमा नै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई स्थानीय परियोजना र बेरोजगार युवाको संख्या पठाउन पत्रचार गरेकोे थियो । तर पुस १५ गतेसम्म पाँच सय स्थानीय तहबाट मात्रै त्यो संख्या आएको छ र बाँकी आउने क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत ७५३ स्थानीय तहमा पुसको अन्त्यसम्म छनोटमा परेका परियोजनामार्फत स्थानीय बेरोजगार युवालाई न्यूनतम रोजगारी दिन सो बजेट पठाउने जनाएको छ । श्रम मन्त्रालयमा सहसचिव डा. नारायण रेग्मीले रोजगारी सिर्जनाका लागि श्रम मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई आयोजना माग गरिएको बताउनुभयो । मन्त्रालयले स्थानीय तहको माग गरिएको बेरोजगारको संख्या र परियोजनाका आधारमा मन्त्रालयले बजेट पठाउने तयारी गरेको पनि उहाँको भनाइ छ । हालसम्म देशभर १७ लाख जनाले बेरोजगार रहेको जनाउँदै आवेदन दिए पनि स्थानीय तहलाई वास्तविक बेरोजगारको पहिचान गरी पठाउने मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । पुसभरमा रोजगार सिर्जनाका लागि बजेट जान्छ ।
यसमा नेपाल सरकारसहित अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार विश्व बैंकको ऋण सहयोग रहेको छ । कार्यक्रमका लागि सरकारको दुई अर्ब ३९ करोड र विश्व बैंकको दुई अर्ब ६२ करोड रूपियाँ ऋण सहयोग रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७६÷७७ मा उल्लेख छ ।
सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिन सुरु गरेको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमार्फत साना परियोजनाका नयाँ क्षेत्र पहिचान र विस्तार गरिएको छ । यसका लागि रोजगार व्यवस्थपन सूचना प्रणालीको विकास र रोजगार सेवा केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याइ सकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसका लागि हालसम्म रोजगारी हकसम्बन्धी ऐन, नियमावली, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्दे्शिका कार्यान्वयनमा आएको जनाइएको छ । बेरोजगारेको तथ्यांक संकलन र सूचीकरण तथा रोजगारीका अवसरको तथ्यांक संकलन र अभिलेखिकरण स्वचालित प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था गर्न रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ईएमआइएस) को विकास गरी तथ्यांक कार्य गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूतिमार्फत एक सय दिनसम्म तीन लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम अघि बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहसँग बेरोजगारको संख्या माग गरेको छ ।
बेरोजगारीले न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन आवश्यक निवेदन दिँदा सोही आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एकसय दिनको रोजगारीमा संलग्न नभएको, निवेदन दिँदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमा स्वरोजगारमा संलग्न नभएको, न्यूनतम एकसय दिन रोजगारीवापत प्राप्त नगर्ने, सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको आय नभएको मापदण्डमा परेकाले रोजगारी पाउने उल्लेख छ ।
रोजगारीको माग गर्न १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूह नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था रोजगार हकसम्बन्धी नियमावली २०७५ मा छ । स्वरोजगारमा संलग्नको हकमा एक वर्षमा ५१ ह्जार सात रूपियाँभन्दा कम आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई बेरोजगार मानिने व्यवस्था छ ।
विश्व बैंकले हालै पाँच वर्षमा लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र रोजगार सूचना प्रणाली विकास लागि १३ अर्ब ७३ करोड रूपियाँ ऋण सहयोग गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि श्रम मन्त्रालयको चालूतर्फ छ अर्ब २३ करोड ८० लाख र पुँजीगततर्फ १६ करोड ७२ लाख रूपियाँ गरी जम्मा छ अर्ब ४० करोड ५२ लाख रूपियाँ रहेको छ । श्रम मन्त्रालयको कुल बजेटको ८० प्रतिशत बजेट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विनियोजन गरिएको छ ।
