सीता शर्मा
काठमाडौँ, पुस २३ गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वराय यादवले आउँदो तीन महिनामा गरिने काम सार्वजनिक गर्नुभएको छ । श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको झन्डै डेढ महिनापछि मङ्गलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री यादवले आगामी तीन महिनामा गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
मन्त्री यादवले रोजगारदाता र श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन रणनीतिक सञ्चारसहित औद्योगिक करिडोरमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धतासहित कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभयो । उहाँले गन्तव्य मुलुकमा सञ्चालन गरिएका सुरक्षित गृहलाई स्तरोन्नति गर्दै अन्य गन्तव्य मुलुकमा सुरक्षित गृह खोल्न ती देशमा रहेका राजदूतावाससँग समन्वय गरिने कार्य तीन महिने कार्ययोजनामा समावेश गर्नुभएको छ ।
समस्यामा परेका श्रमिकको तत्काल उद्धार
श्रममन्त्री यादवले इरान र अमेरिकाबीच तनाव बढ्दा मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली श्रमिक समस्या परे पूरै सरकार लागेर उद्धार गर्ने गरी तयारी भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मध्यपूर्वको अवस्था बुझ्नका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय टोली बनाएर पलपलको खबर लिइरहेको र कसरी उद्धार गर्ने भन्ने विषयमा पनि छिट्टै टुङ्गो लाग्ने पनि जानकारी दिनुभयो । श्रम, परराष्ट्र, गृहलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको र छिट्टै एउटा निर्णयमा पुग्ने उहाँको भनाइ छ । यस्तै इराकको राजधानी बग्दादमा रहेको अमेरिकी बेस क्याम्पमा रहेका नेपालीसहित विदेशी श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउन थालिएको छ । इरान र अमेरिकाबीच तनाव चुलिएपछि बग्दादस्थित अमेरिकी सेनाका लागि सहयोगीको काम गरिरहेका कम्पनीले आवश्यक श्रमिक राखेर बाँकीलाई आइतबारदेखि पठाउन थालेका हुन् । श्रम मन्त्रालयले इराकमा रहेका नेपालीबारे सूचना सङ्कलन गर्न सोमबार संयन्त्र बनाइसकेको छ ।
सरकारले इराकमा काम गर्न रोक लगाए पनि त्यहाँ अवैधानिक बाटोबाट पुगेका १५ हजारभन्दा बढी नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ । इरानमा कति नेपाली छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन । मध्यपूर्वका अरू देशमध्ये साउदीमा झन्डै चार लाख र कतारमा साढे तीन लाखभन्दा बढी नेपाली छन् । यूएईमा दुई लाख ५० हजार, कुवेतमा ७० हजार, ओमानमा २० हजार, बहराइनमा २५ हजार, लेबनानमा १२ हजार, जोर्डनमा १२ हजार र इजरायलमा तीन हजार नेपाली रहेको तथ्याङ्क छ । खाडीमा कार्यरत नेपालीलाई दूतावासको सम्पर्कमा रहन श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुरोध गर्दै आएका छन् ।
प्रम रोजगारबाट ६० हजारलाई रोजगारी
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पीएमईपी)मार्फत चालू आर्थिक वर्षमा ६० हजार बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिने गरी तयारी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा तीन लाखलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिने गरी बजेट विनियोजन गरेको सरकारले ६० हजारलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको हो । अघिल्लो वर्ष उक्त रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगारमा सूचीकृतमध्ये एक लाख ८७ हजार जनालाई औसत १३ दिनको रोजगार दिन सकेको थियो । मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहका परियोजनामार्फत बेरोजगार युवालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूत गर्ने लक्ष्यसहित पाँच अर्ब एक करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले गएको कात्तिकमा नै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई स्थानीय परियोजना र बेरोजगार युवाको सङ्ख्या पठाउन पत्रचार गरेकोे थियो तर अहिलेसम्म पाँच सय स्थानीय तहबाट मात्रै परियोजना र श्रमिकको सङ्ख्या आएको छ र बाँकी आउने क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोषमा तीन महिनामा एक लाख
श्रम मन्त्री यादवले आफ्नो कार्ययोजनामार्फत आउँदो तीन महिनामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा १५ हजार रोजगारदाता र एक लाख श्रमिक आबद्ध गराउने योजना सार्वजनिक गर्नुभएको छ । यसका लागि आर्थिक क्षेत्रका आधारमा उद्योग प्रतिष्ठानको वर्गाीकरण गरी रोजगारदाता र श्रमिकसमेतको सहभागिता १२ वटा त्रिपक्षीय छलफल गरिने पनि जानकारी गराइएको छ ।
