प्रम रोजगारको बजेट अर्को सातादेखि पठाइने

सीता शर्मा

काठमाडौँ, माघ ११ गते । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीका लागि अर्को सातादेखि स्थानीय तहमा बजेट पठाउने तयारी गरेको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा ७५३ वटा स्थानीय तहबाट आएका आयोजना र बेरोजगारको सङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तहमा बजेट पठाउने तयारी गरेको हो ।
मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा सबै स्थानीय तहका परियोजनामार्फत बेरोजगार युवालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्यसहित पाँच अर्ब एक करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मन्त्रालयले गएको कात्तिकमै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहका परियोजना र बेरोजगार युवाको सङ्ख्या पठाउन पत्राचार गरिसकेको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ५६४ वटा स्थानीय तहबाट परियोजना र बेरोजगार युवाको विवरण आइसकेको छ भने बाँकीको आउने क्रममा रहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ७५३ स्थानीय तहमा ६० हजार गरिब विपन्न परिवारका बेरोजगारलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने मन्त्रालयको
तयारी छ ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुमन घिमिरेले अहिलेसम्म ५६४ वटा स्थानीय तहबाट प्राप्त १८ हजार ६२४ वटा आयोजना छनोट गरेर त्यसका आधारमा ती तहमा बजेट पठाउने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो ।
परियोजना आउन बाँकी धेरैजसो हिमाली जिल्लाका स्थानीय तह भएकोे जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, ती ठाउँमा मङ्सिरदेखि नै हिउँ पर्ने समस्या भएकाले काम हुन सकेको छैन, सक्दो छिटो पठाउन आग्रह गरेका छौँ, परियोजना आइसकेका तहमा आउँदो साताबाट बजेट पठाउन सुरु गर्छौं ।
मन्त्रालयले बेरोजगारका लागि न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गर्न बेरोजगारको सङ्ख्या र आयोजना माग गरेको हो । हालसम्म देशभर १७ लाख जना बेरोजगार रहेको जनाउँदै आवेदन दिए पनि स्थानीय तहलाई वास्तविक बेरोजगारको पहिचान गरी पठाउने मन्त्रालयले निर्देशन
दिएको छ ।
माघ महिनाभित्र रोजगार सिर्जनाका लागि बजेट जान्छ, सहसचिव भन्नुभयो, यस वर्ष ६० हजारमा बेरोजगारमा पनि अति विपन्नलाई प्राथमिकता दिएर न्यूनतम रोजगारी दिन्छौँ ।
यसमा नेपाल सरकारसहित अन्तर्र्रािष्ट्रय विकास साझेदार विश्व बैङ्कको सहयोग रहेको छ । यसमा सरकारको दुई अर्ब ३९ करोड र विश्व बैङ्कको दुई अर्ब ६२ करोड रुपियाँ ऋण सहयोग रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७६÷७७ मा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिन सुरु गरेको सो रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमार्फत साना परियोजनाका नयाँ क्षेत्र पहिचान र विस्तार गरिएको छ । यसका लागि रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास र रोजगार सेवा केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि हालसम्म रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, नियमावली, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको जनाइएको छ । बेरोजगारेको तथ्याङ्क सङ्कलन र सूचीकरण तथा रोजगारीका अवसरको तथ्याङ्क सङ्कलन र अभिलेखीकरण स्वचालित प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था गर्न रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस)को विकास गरी तथ्याङ्क कार्य गरिरहेको छ ।
पीएमईपीको आलोचना भएपछि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कामका लागि पारिश्रमिकसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सातैवटा प्रदेशमा सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत भएको छ ।
यसैगरी रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसम्बन्धी तालिम सातवटै प्रदेशमा सञ्चालन गरी कामका लागि पारिश्रमिकसम्बन्धी एक सयवटा स्थानीय तहमा अनुगमन गर्ने भएको छ ।
बेरोजगारले न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन निवेदन दिँदा सोही आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीमा संलग्न नभएको, निवेदन दिँदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमा स्वरोजगारमा संलग्न नभएको, न्यूनतम एक सय दिन रोजगारीबापत प्राप्त नगर्ने, नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको आय नभएको मापदण्डमा परेकाले मात्र रोजगारी पाउने उल्लेख छ । रोजगारीको माग गर्न १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूह नेपाली नागरिक हुनुपर्ने
उल्लेख छ ।
विश्व बैङ्कले पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र रोजगार सूचना प्रणाली विकास लागि १३ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ ऋण सहयोग गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि श्रम मन्त्रालयको चालूतर्फ छ अर्ब २३ करोड ८० लाख र पुँजीगततर्फ १६ करोड ७२ लाख रुपियाँ गरी जम्मा छ अर्ब ४० करोड ५२ लाख रुपियाँ रहेको छ । श्रम मन्त्रालयको कुल बजेटको ८० प्रतिशत बजेट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विनियोजन गरिएको छ ।