गोपालचन्द्र सुवेदी
काठमाडौँ, माघ १४ गते । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल कार्यान्वयनमा रहेको विद्युत् महसुल दरमा परिवर्तन गर्नेभएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको आइतबार बसेको बैठकले नयाँ दर स्वीकृत गर्दै विद्युत् नियमन आयोगमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले यसका लागि मङ्गलबार विद्युत् नियमन आयोगमा प्रस्ताव पठाउँदैछ ।
प्रस्तावित दर अनुसार १० युनिटसम्म निःशुल्क हुने व्यवस्था गर्न लागिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिनुभयो । अहिले पनि १० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या आठ लाख रहेको बताइएको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका मन्त्री पुनका अनुसार महसुल दर विभिन्न आठ श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ । गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई विद्युत् खपत बढी गराउन प्रेरित गर्ने गरी नयाँ महसुल दर तय गर्न लागिएको हो । तर ११ युनिटदेखि माथिको दर बढी तोकिएको छ । तर यस्तो दर खपत बढ्दै जाँदा घट्दै जाने प्रणाली कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ ।
प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ दर ११ युनिटदेखि ३०, ३१ देखि ५०, ५१ देखि १००, १०१ देखि १५० र १५१ देखि २००, २०१ देखि ४०० र ४०० देखि माथि गरी आठ श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ ।
गार्हस्थ उपभोक्तालाई विद्युत् खपत बढी गराउन प्रेरित गर्ने गरी नयाँ महसुल दर तय गर्न लागिको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पारित गरेको प्रस्तावमा गार्हस्थ उपभोक्तालाई खपत युनिटका आधारमा धेरै खपत गर्दा कम दर लाग्ने गरी पाँच तहका दर निर्धारण गरिएको छ । यसअनुसार मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई अत्यन्तै कम दर प्रस्ताव गरिएको छ तर ११ युनिटदेखि माथिको दर बढी छ । तर यस्तो दर खपत बढ्दै जाँदा घट्दै जाने प्रणाली कार्यान्वयन गरिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार नयाँ महसुल दर विद्युत् खपत दर बढी गर्न प्रोत्साहन गर्ने सोचका साथ प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले कम खपत गर्नेलाई कम दर र बढी खपत गर्नेलाई बढी दर लगाइँदै आएको छ । गार्हस्थ उपभोक्ताले उच्चतम प्रतियुनिट १३ रुपियाँसम्म तिर्दै आएका छन् । यो दर अहिले घटाइएको छ ।
नेपाल विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने अवस्था नजिकिएपछि विद्युत् खपत बढाउने सरकारको लक्ष्य छ । विद्युत् उत्पादन चालू आर्थिक वर्षमा मात्र एक हजार मेगावाट थप हुने प्रक्षेपण सरकारको छ । विद्युत् खपत दर प्रतिव्यक्ति वार्षिक २४६ युनिट रहेकामा यसलाई बढाएर चालू आवको अन्त्यसम्ममा ४२६ र ५ वर्षभित्र ७०० युनिट पु¥याउने लक्ष्य सरकारको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको महसुल समायोजन प्रस्तावले औसतमा महसुल घट्ने प्राधिकरण उच्च अधिकारीको दाबी छ । हाल औसत गार्हस्थ उपभोक्ता महसुल ९ रुपियाँ प्रतियुनिट छ । महसुल दर घटे पनि खपत धेरै हुँदा व्यवसायमा लाभ नै हुने गरी दर तय गरिएको उहाँको भनाइ छ । प्राधिकरणले यसै आर्थिक वर्षभित्र ४० जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण गर्दैछ । त्यस्तै यो वर्ष नै थप तीन लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युत् पहुँच थप गर्ने लक्ष्य छ ।
प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार १० युनिटसम्म मात्र विद्युत् खपत गर्ने ग्राहक करिब सात लाख र ११ देखि २० युनिटभन्दा बढी प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या १७ लाख छ ।
खाना पकाउने प्रयोजनमा अत्यधिक प्रयोग हुने एलपी ग्यास खपत घटाएर विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । खासगरी सामान्य परिवार तथा सहरी क्षेत्रका डेरावाल एकल परिवारले इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्दा मासिक करिब ५० युनिट खपत हुने अनुमान प्राधिकरणको छ । यस आधारमा ग्यास खपत गर्नुभन्दा विद्युत् सस्तो हुने गरी नयाँ दर तोकिएको दाबी प्राधिकरणको छ ।
