काठमाडौँ, चैत २६ गते । लामो उल्झनपछि राष्ट्रिय गौरवको एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको जलायशयुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सरकार आफैँ अग्रसर भएको छ । चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीजलाई दिनेगरी २०७५ असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय खारेज गर्दै बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो आयोजना सरकारले नै बनाउने तय गरेको हो । मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै नै गेजुवाको कामप्रति असन्तुष्ट रहँदै सो आयोजना सरकारी तवरमै बनाउने मनसाय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले राख्दै आउनुभएको थियो । गेजुवासँग पछिल्लो समय संवाद गर्नेसमेत स्थिति नरहेपछि मन्त्रालयले आयोजना आफ्नै हातमा लिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो । सन् २०१४ मै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको सो आयोजना अब कसरी बनाउने भन्ने तयारीमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय जुटेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका फोकल पर्सन चिरञ्जीवी चटौतका अनुसार सरकारकै नेतृत्वमा आयोजना बन्ने भए पनि लगानी तथा व्यवस्थापनको निश्चित मोडल निर्माणमा मन्त्री तथा सचिवलगायत उच्च नेतृत्वले छलफल गरिरहेको छ । “प्रचलित मोडल हाम्रो सम्भाव्यता तथा आवश्यकता विगतका अध्ययनका सिफारिसलगायतका आधारमा कुन मोडलमा जाने भन्ने छिट्टै निर्णय होला । लामो समय विवादित बन्दै आएको प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको काम पनि सम्पन्न हुने दिशामा छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
ऊर्जामन्त्री भुसालले यो आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा विकास गरिने बताउनुभएको छ । मन्त्री भुसालले जलाशय र विद्युत्गृह संरचना छुट्टाछुट्टै कम्पनीबाट बनाउने विधिमा पनि विज्ञसँग परामर्श गरिरहनुभएको छ । ठूलो जलाशय बन्न र सो जलाशय पर्यटकीय प्रयोजन, सिँचाइ मत्स्यपालनजस्ता हिसाबले पनि व्यावसायिक बन्ने भएकाले त्यो लाभको समेत आकलन गरेर लगानी जुटाउन सकिने अपेक्षा मन्त्री भुसालको छ ।फ्रान्सको ट्र्याक्वेल इन्जिनियरिङले २०७२ मा तयार गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)अनुसार यो आयोजना दुई अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलरमा तयार हुन सक्छ ।
परियोजनाका लागि लगानीको खाका तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा एक अध्ययन कार्यदल पनि बनेको थियो । सो कार्यदलले स्वदेशी लगानीमा बनाउन सकिने विभिन्न विधि सुझाएको थियो । मन्त्रालय अहिले सो प्रतिवेदनका अतिरिक्त अन्य उपायमा पनि छलफल गरिरहेको छ ।प्रतिवेदनले स्वेदशी लगानीमै ट्र्याक्वेलले भनेकोभन्दा १० प्रतिशत सस्तोमै आठ वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था पनि आँैल्याएको थियो । प्रतिवेदनले सो आयोजनालाई पनि माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाकै मोडेलमा विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन एकाइ स्थापना गरी आयोजना विकास तथा निर्माण गर्ने सुझाएको छ ।
यसअनुसार नेपाल सरकारका अतिरिक्त सरकारी स्वामित्वका नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, जलविद्युत् तथा लगानी विकास कम्पनी, नेपाल टेलिकम तथा सर्वसाधारणसमेत गरी १२ विभिन्न पक्षको लगानी र स्वामित्व जुटाउन सक्ने सुझाएको थियो ।दोस्रो विकल्पका रूपमा नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना विकास र निर्माण गर्ने विधि पनि सुझाइएको छ । यसअनुसार सरकारी राजस्व पूर्वाधार करलगायत आन्तरिक स्रोत र बहुपक्षीय तथा दुईपक्षीय ऋण आपूर्तिकर्ताको ऋणजस्ता विधि पनि सुझाइएको छ भने तेस्रोमा इन्जिनियरिङ, खरिद निर्माण र लगानी (ईपीसीएफ) मोडेलमा आयोजना विकास गर्न सकिने सुझाइएको छ । यीमध्ये निष्कर्षमा पहिलो विधिलाई नै सिफारिस कार्यदलले गरेको थियो ।
डीपीआर र वाग्लेको प्रतिवेदनको समयभन्दा अहिले वस्तुस्थिति परिवर्तन भएको हुन सक्ने भएकाले लागत अनुमान गर्न सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहतको एनईए इन्जिनियरिङलाई थप अध्ययनमा खटाएको छ । चटौतका अनुसार आउँदो साता आयोजनाका विषयमा मन्त्रालय आगामी साता थप छलफलमा जुटेर निष्कर्ष निकाल्नेछ ।
