सीता शर्मा
काठमाडौँ, फागुन ५ गते । दोहोरो करको द्विविधाका कारण योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध नभएकालाई योगदानकर्ता थपिने बाटो केही हदसम्म खुलेको छ । सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुगेका अवसरमा शनिबार प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयकरको सिलिङमा दुई लाख रुपियाँ बढाएसँगै योगदानकर्तालाई केही सहज भएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनमार्फत आयकरको सिलिङका कारण कोषमा सूचीकृत हुने योगदानकर्तामा रहेको द्विविधालाई सम्बोधन गर्न सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नेले आयकर प्रयोजनका लागि आफ्नो आयबाट घटाउन पाउने रकमको सीमा तीन लाखबाट पाँच लाख रुपियाँ कायम भएको घोषणा गर्नुभयो । यसअघि भएको व्यवस्थामा वार्षिक तीन लाख रुपियाँसम्म कोषमा जम्मा हुँदा कर छुट थियो भने त्योभन्दा बढी हुनेको आयकरको ३६ प्रतिशत कर लाग्थ्यो । अहिलेको यो व्यवस्थाले पाँच लाख रुपियाँसम्म लाग्दैन ।
उहाँले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सरकारले ‘नयाँ युगको थालनी’ भनेको राष्ट्रिय अभियानको उक्त योजनालाई योगदानकर्ताको अनिच्छा जस्ता प्रचारप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले संशोधनका क्रममा यस योजनामा काम गर्ने र काम गराउने दुवै पक्षलाई उत्तिकै लाभ पु¥याउन ल्याइएकाले सम्पूर्ण उद्योगी, व्यवसायी र श्रमिकलाई यस अभियानमा ढिलो नगरी सूचीकृत हुने आह्वानसमेत गर्नुभयो ।
एक लाख २५ हजारभन्दा बढी मासिक तलब हुने बैङ्क, होटल, कम्पनीमा माथिल्लो तहमा काम गर्नेहरूले दोहोरो करको कारण देखाउँदै कोषमा आबद्ध नहुने भन्दै आएका थिए ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले दोहोरो करको कारण देखाउँदै आनकानी गर्नेलाई बाटो खुलेको बताउनुभयो । भ्रम फैल्याउन गरिएको प्रतिक्रियाबाहेकका अन्य गुनासा र कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
तर बैङ्कर्स एसोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक अनील शर्माले अहिले भएको आयकरको सिलिङलाई थोरै बढाए पनि यसले अझै कोषको योजनामा आकर्षण गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, दोहोरो करसँगै अन्य प्रावधान छन्, तिनीहरूको पनि संशोधनको आवश्यक छ, यसका लागि हामीले कोषसँग निरन्तर छलफलमै छौँ । सरकार, रोजगारदाता श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिमा गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनका चरणमा दोहोरो करबाहेक अवकाश उमेर ५८÷६० वर्षको प्रावधान, बीमा सेवालगायत विषयले समस्या आएकाले यसमा पनि संशोधन हुनुपर्ने माग पनि हुँदै आएको छ । कोषका कानुनी सल्लाकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुनलाई दोहोरो करको कारण देखाउँदै आएकालाई यसले प्रधानमन्त्रीको संशोधनले बाटो खुलेको बताउनुभयो ।
दोहोरो करको समस्या अन्य श्रमिकलाई नभएर मासिक एक लाख २५ हजार रुपियाँभन्दा बढी कमाउने झन्डै सात हजार व्यक्तिको मात्रै समस्या थियो, त्योभन्दा कम कमाउनेलाई कुनै समस्या थिएन तर भ्रम छर्ने काम भने व्यापक भएको उहाँको बुझाइ छ ।
साठी वर्ष पुगेपछि मात्र निवृत्तभरण पाउने भन्ने विषयमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आयको निरन्तरता वा सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने कार्यक्रम र असहजताका बेला असीमित दायित्वसमेत बहन गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाउँदै सक्रिय जीवनमा आर्जन गरेको आयको निश्चित हिस्सा निष्क्रिय जीवनमा उपभोग गर्ने मूल सिद्धान्तमा आधारित भएर यो योजना ल्याएको जनाएको छ ।
कोषमा जम्मा हुने रकम
सामाजिक सुरक्षा कोषमा न्यूनतम तलबको जम्मा ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ । रोजगारदाताका तर्फबाट २० प्रतिशत र श्रमिकका तर्फबाट ११ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुने हो । जसमध्ये २८.३३ प्रतिशत रकम चाहिँ पेन्सन योजनाका लागि र बाँकी २.६७ प्रतिशत चाहिँ श्रमिकले मातृत्व सुरक्षा, बिरामी हुँदाका सुविधा, उपचार खर्च तथा व्यवसायजन्य रोग लागेमा श्रमिकले खर्चलगायतका सेवा सुविधा पाउँछन् ।
डेढ लाख योगदानकर्ता आबद्ध
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा अहिलेसम्म १२ हजार १५५ रोजगारदाता प्रतिष्ठान सूचीकृत भएका छन् । ती रोजगारदाता प्रतिष्ठानमा योगदान गर्ने एक लाख ४८ हजार १०१ हजार बढी आबद्ध भइसकेका छन् । योगदानकर्ताको योगदानबापतको ५४ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको कोषले जनाएको छ ।
