गोपालचन्द्र सुवेदी
काठमाडौँ, जेठ १४ गते । नेपालमा वैदेशिक लगानीमा सुधार आउँदै गरेको देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएकोे चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार वैदेशिक लगानीमा चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा उद्योग विभागबाट स्वीकृत वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा १६५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ ।
अघिल्लो आवको फागुनसम्म र चालू आवको पनि फागुन महिनाको तुलनामा यस्तो सुधार देखिएको हो । सर्वेक्षणअनुसार लगानी बोर्डमार्पmत फागुन मसान्तसम्ममा एक खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ लगानी स्वीकृत भएको छ ।
उद्योग विभागबाट २९ अर्ब ६७ करोड ३० लाख रुपियाँको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको उल्लेख छ । यसबाट आठ हजार ९०६ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सोही अवधिमा २१८ उद्योगमा ११ अर्ब १८ करोड लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको र सोबाट सात हजार ९५३ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान थियो । दर्ता भएका विदेशी लगानीका उद्योगमा ८३ प्रतिशत साना, ११ प्रतिशत मझौला र ६ प्रतिशत ठूला उद्योग रहेको जनाइएको छ ।
विदेशी लगानीमा प्रतिबद्धतामा सुधार आउनुमा उद्योग विभाग परिसरमा सञ्चालनमा ल्याइएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलगायत व्यवस्थापकीय सुधारलाई कारण मानिएको छ ।
नेपालमा दर्ता भएका विदेशी लगानीका उद्योगमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ लगानीका रहेका छन् । सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार चीन ४४ प्रतिशत, भारत ३० प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने उद्योगको सङ्ख्यात्मक आधारमा पनि चीनको ३३ प्रतिशत र भारतको १६ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । विदेशी लगानीमा खुलेका उद्योगहरूको आकर्षण भने बाग्मती प्रदेशमै उच्च देखिएको छ । बाग्मती प्रदेशमा मात्र ८१ प्रतिशत विदेशी लगानीका उद्योग छन् भने सबैभन्दा कम प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १÷१ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ ।
मुलुकभित्र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने र उद्योगमार्पmत रोजगारी सिर्जना र निर्यात प्रवद्र्धनको उद्देश्यका लागि सरकारले औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम र विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासले पनि तीव्रता पाएको सर्वेक्षणमा औँल्याइएको छ ।
हरेक क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीतिअनुसार प्रस्तावित १५ नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमध्ये प्रदेश १ को दमक, बाग्मती प्रदेशको हेटौँडा र चितवन, प्रदेश ५ को मोतीमुर बुटवल र नौबस्ता–बाँके र सुदूरपश्चिमको दैजीमा गरी छवटा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भइसकेका छन् । नेपालभर रहेका १० औद्योगिक क्षेत्रभित्र स्थापना भएका सात सयमध्ये ६३७ उद्योग सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ । ३३ निर्माणाधीन र ३० भने बन्द अवस्थामै छन् ।
युवा उद्यामशीलताको प्रवद्र्धनका लागि गत फागुनसम्म ३७ औद्योगिक ग्राम घोषणा भइसकेका र पूर्वाधार विकास गर्न प्रत्येक औद्योगिक ग्रामलाई बजेटसमेत विनियोजन भइसकेको उल्लेख छ । यसबाट वैदेशिक मुलुकमा सिकेको सीप र ज्ञान उद्यमशीलता प्रवद्र्धन भई रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्ने अपेक्षा सरकारको छ ।
निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गर्ने अपेक्षाले स्थापना गर्न खोजिएको भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रमा हालसम्म चार उद्योगमा ७० करोड रुपियाँ लगानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विराटनगरमा यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउन विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार भइसकेको र बाराको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्रका लागि पूर्वाधार तयार भइसकेको औँल्याइएको छ । सिमरा र पाँचखालमा सेज स्थापनाको काम पनि क्रमशः ६५ र ३५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको उल्लेख छ ।
