गोपालचन्द्र सुवेदी
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले प्रस्ताव गरेको विद्युत् महसुल छुटबाट मात्र सरकारले मासिक एक अर्ब रुपियाँको राहत प्रवाह गर्न खोजेको देखिएको छ । बजेटमार्पmत १० युनिटसम्म निःशुल्कदेखि विभिन्न छुटको व्यवस्था गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको विश्लेषणअनुसार ती छुट एक वर्ष उपलब्ध गराउँदा सरकारले १२ अर्ब रुपियाँको राहत पुग्ने देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गनुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यको ५३औँ बुँदामा १० युनिटसम्म खपत गर्ने गार्हस्थ ग्राहकदेखि खानेपानी, सिँचाइ र उद्योग कारखानालाई विभिन्न खाले छुट दिइएको छ । १५० युनिटसम्मका ग्राहकलाई महसुलमा २५ प्रतिशत र २५० सम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई १५ प्रतिशतको महसुल छुट दिने उल्लेख छ । त्यस्तै सिँचाइ र खानेपानी र उद्योगको डिमान्ड शुल्क पनि नलिने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योगलाई अफ पिक आवरमा महसुलमा समेत ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ ।
प्राधिकरणको आर्थिक विश्लेषण विभागको विश्लेषणअनुसार १० युनिटसम्मको विद्युत् निःशुल्क गर्दा मात्र यो वर्ष ६२ करोड ७० लाख रुपियाँ आम्दानी घट्ने छ । यसबाट करिब आठ लाख गार्हस्थ उपभोक्ता लाभान्वित हुने देखिएको छ । विद्युत्का साना ग्राहक आर्थिक रूपमा कमजोर देखिएकाले राहत दिन महसुल निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विपन्नलाई राहत होस् भन्नका लागि बजेटमै १० युनिटभन्दा कम उपभोग गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराइएको हो,” विद्युत्का करिब ४१ लाख गार्हस्थ ग्राहक छन् । सङ्ख्यात्मक हिसाबले गार्हस्थ बढी लाभान्वित हुने देखिए पनि रकमका हिसाबले विद्युत् महसुल छुटको लाभ बढी मात्रामा उद्योग क्षेत्रले पाउने देखिएको छ ।
औद्योगिक ग्राहकलाई छ अर्ब ७५ करोड छुट
बजेटमा औद्योगिक ग्राहकलाई डिमान्ड शुल्क नलिने अफ पिक आवरमा महसुलमा ५० प्रतिशतको छुट दिन लागिएको छ । विभागका प्रमुख जयराज भण्डारीका अनुसार डिमान्ड चार्जबापत छुट दिँदा पाँच अर्ब रुपियाँ छुट हुने देखिएको छ । त्यस्तै अफ पिकको छुटबापत एक अर्ब ७५ करोड प्रवाह हुने देखिएको छ ।
खानेपानी र सिँचाइमा २१ करोड राहत
खानेपानीका लागि प्रयोग हुने बिजुलीको डिमान्ड चार्ज (न्यूनतम शुल्क)मा छुट दिने व्यवस्थाले करिब १८ करोड ७० लाख रुपियाँ महसुल कम उठ्ने देखिएको छ । यो व्यवस्थाबाट खानेपानी संस्थान, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड
(केयूकेएल), देशभरका खानेपानी कार्यालय र खानेपानी उपभोक्ता समितिले वितरण गर्ने पानीको विद्युत् महसुलमा न्यूनतम शुल्क मिनाहा हुनेछ ।
यस्तै कृषकलाई सीधै राहत पुग्ने गरी सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्को पनि डिमान्ड शुल्क (न्यूनतम शुल्क)मा मिनाहा गरिने भएको छ । दुई बिघा वा सोभन्दा बढी जमिन भएका किसानलाई व्यक्तिगत र दुई बिघाभन्दा कम जमिन भएकालाई डिप तथा स्यालो ट्युबवेलमार्फत सिँचाइ गर्ने
किसानलाई सामूहिक रूपमा छुुट दिन लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । करिब एक लाख ४० हजार यस्ता ग्राहकलाई न्यूनतम शुल्कमा छुट दिँदा वर्षभरमा दुई
करोड ५७ लाख रुपियाँ मिनाहा पाउने देखिएको छ ।
सरकारले विद्यु्त्मार्पmत छुट व्यवस्था गरेपछि प्राधिकरण व्यवस्थापन भने यस्तो छुट वर्ष दिन भर हो या लकडाउन अवधिभर भन्नेमा द्विविधामा रहेको छ । यसले आफ्नो सङ्स्थाको वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रने हो कि भन्नेमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारी चिन्तित छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भन्नुहुन्छ, “अप्ठेरो समयमा जनतालाई राहत दिन पाउनु खुसीकै कुरा हो । मासिक अर्बौं रुपियाँको नोक्सानी हुनेबारे सरकारले पनि सोचेको होला । बजेट वक्तव्यमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ तर भरणपोषण प्राधिकरणलाई कसरी गर्ने भन्ने उल्लेछ छैन । ”
गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा नौ अर्ब ८३ करोड खुद नाफा आर्जन गरेको प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षका लागि नौ अर्ब ५० करोड नाफा हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । कोरोना महामारीका कारण प्राधिकरणले अहिले महसुल उठाउन समस्या परिरहेको छ भने विद्युत् उत्पादकलाई भुक्तानी नियमित गर्ने दबाबसमेत खेपिरहेको छ ।
