सीता शर्मा
काठमाडौँ, असोज २ गते । निःशुल्क उद्धार निर्देशिकाको बाधा अड्काउ फुकाउन सरकार तयार भएको छ । निर्देशिकाका कारण उद्धार उडान गर्न कठिनाइ भएको गुनासोबारे जिज्ञासा गर्दा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वरराय यादवले निर्देशिकाको बाधा फुकाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।
गोरखापत्रसँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो, “निर्देशिकामा समेटिएको कुन विषयले उद्धारमा समस्या भयो त्यो कुरा दूतावासबाट लिखित रूपमा आएको खण्डमा सुधार गर्न हामी तयार छौँ । ”
विदेशमा समस्यामा परेका नागरिक उद्धारमा निर्देशिकाको यो बुँदाले समस्या प¥यो, यसो गर्दा सहज हुन्छ भनेर विकल्पसहित सुझाव आएमा अझै सहज हुने पनि मन्त्री यादवको भनाइ छ । निर्देशिकाले निःशुल्क उद्धारका लागि १५ वटा प्राथमिकता विषय तोकेकाले यसमा अपूर्णजस्तो आफूलाई नलागेको पनि स्पष्ट गर्नुभयो ।
राजदूतावासहरूले कागजातविहीन भएर बिचल्लीमा परेका, करार, भिसा अवधि सकिएका, श्रम स्वीकृति नलिई अवैध रूपमा गएका, आफ्नै खर्चमा घर फर्कन नसकेकाको बढी समस्या भएको तर यस्ता श्रमिकलाई निर्देशिकाले काम गर्न समस्या भएको बताउँदै आएका छन् । दूतावासहरूले लामो समयदेखि अवैध भएर बसेका श्रमिक नै बढी समस्यामा भएकाले निर्देशिकामा यो समूहलाई समेट्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
तर मन्त्री यादवले भने निर्देशिकाले नसमेटेका तर तत्काल निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्नेको श्रमिकको तथ्याङ्क दूतावासहरूसँग मागेकामा दूतावासले दिन नसकेको भन्दै किन अलमल भएको बुझ्नै नसकेको दाबी गर्नुभयो । गत असार १ गते सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अलपत्र नागरिकको वैदेशिक रोजगार बोर्ड कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर स्वदेश ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । त्यही निर्देशनअनुसार श्रम मन्त्रालयले निःशुल्क उद्धारको निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
