सीता शर्मा
काठमाडौँ, पुस ६ गते । वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी कम्पनीले नेपाल र मलेसिया सरकारबीचको नयाँ श्रम समझदारीले मलेसियाबाट नेपाली श्रमिकको माग आउन छोडेको दाबी गरेका छन् । यो धारणा सरकारी निकायको सँग विवादास्पद छ ।
व्यवसायीले नयाँ समझदारीपछि मलेसियामा चार÷पाँच हजारभन्दा बढी श्रमिक नेपाली श्रमिकको माग नआएको र नेपाल मलेसियासँगको एमओयू असफल भएको भन्दै आएका छन् ।
साथै व्यवसायीले मलेसियासँग श्रम समझदारी हुँदा पर्याप्त छलफल नभएको एकोहोरो र सस्तो नियम ‘शून्य लागत’ लादिएको र यो अन्यायपूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रलाई बाइपास गरिएको परिणाम हो भन्दै आएका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठले नेपाल र मलेसियाको समझदारीपछि मलेसियाबाट नेपाली श्रमिकका लागि आउने माग बङ्गलादेश र भारततिर ‘डाइभर्ट’ भएको दाबी गर्नुभयो ।
यता मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार नेपाल र मलेसिया सरकारीबीचको नयाँ एमओयू कार्यान्वयनमा आएको चार–पाँच महिनाको बीचमा ७३ हजारभन्दा बढी श्रमिकको माग प्रमाणीकरण गरिसकेको छ । मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले समझदारीपछि पनि केही महिना अलमल भए पनि चार÷पाँच महिनाको बीचमा नेपाली श्रमिकको माग बढेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मलेसियामा माग बढिरहेका बेला कोभिड–१९ को असर देखिएको त्यसपछि रोकिएको अहिलेसम्म खुलेको छैन । अब केही समय पछि खुल्छ र पहिलेजस्तै माग आउँछ, यस विषयमा हामी विश्वास दिलाउन सक्छौँ । ”
रोजगारदाता कम्पनी सञ्चालक वा कम्पनीका जिम्मेवार व्यक्तिसँग श्रम समझदारीअनुसार श्रमिक ल्याउन तयार भएको भनेपछि मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने गरिएको राजदूत पाण्डेले जानकारी दिनुभयोे ।
साथै उहाँले वैदेशिक रोजगारी व्यवसायीको गर्दै आएको कुरामा कुनै पनि सत्यता नभएको भन्दै मलेसियामा नेपालीलाई मात्र सेक्युरिटी गार्डका लागि लिने गरिएको छ जसले गर्दा डिमान्ड घट्ने अवस्था नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । रोजगारदाताले तोकिएको सर्तअनुसार सुविधा नदिएमा माग प्रमाणीकरण रोक लगाउँदै दूतावासबाट कम्पनी ब्लक गर्ने राजदूत पाण्डेको भनाइ छ ।
नयाँ श्रम समझदारीमा आधा महिना बराबरको तलब व्यवसायीले रोजगारदाता कम्पनीबाट सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ तर धैरेजसो कम्पनीले यसअघि देखि नै एक महिनाको सेवा शुल्क लिँदै आएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “व्यवसायीले दुई सरकारबीचको समझदारी भएका बेलामा यसबारेमा नभनेकाले आधा महिनाको मात्र दिने भनिएको हो । यसले हाल व्यवसायीलाई आधा घाटा भएको छ । यसलाई एक महिनाकै कायम गराउन दूतावासले पहल गर्न सक्छ । ”
म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकबाट पैसा लिने र रोजगारदाताबाट पनि पैसा लिने गरेको जानकारीमा दूतावासमा आएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न रोजगारदाता विभिन्न कम्पनीमा गएर श्रमिकसँगको कुराकानी भिडियो बनाएर पठाउन सकिने भएकाले यसतर्फ व्यवसायी सचेत हुनुपर्ने राजदूत पाण्डेको भनाइ छ ।
नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच दुई वर्ष पहिले तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको नेतृत्वमा शून्य लागतमा नेपाली श्रमिक मलेसिया पठाउने विषयमा श्रम समझदारी सम्पन्न भएको हो । यस विषयमा व्यवसायीले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका थिए ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा आएका उजुरी हेर्ने हो भने अहिले पनि मलेसिया जाने श्रमिकसँग व्यवसायीले दुई लाखदेखि सात लाख रुपियाँसम्म लिएको पाइएको छ । विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले शून्य लागतमा पठाउने भनेर समझदारी गरिएका मलेसियाका लागि सात लाख रुपियाँसम्म लिने म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाहीस्वरूप तत्काल कारोबार रोक्का गरेका जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा ४५ वटा कम्पनीको कारोबार
गरिएको छ ।
