गोपालचन्द्र सुवेदी
काठमाडौँ, माघ ३ गते । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका कारण अवरुद्ध विकास निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको ४८औँ बैठकले कोरोना महामारीका कारण विकास निर्माण र पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक हुन नसकेकाले त्यसलाई अब तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो ।
कोरोना महामारीका कारण यस्तो बैठक यसपटक ढिला गरी बसेको थियो । बैठकमा गत आर्थिक वर्षका समग्र समीक्षा तथा चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक समीक्षा स्वीकृत गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री, योजना आयोगका सदस्य, विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित बैठकले अबका दिनमा कोरोना महामारीलगायत कार्यविधिका समस्याका आधारमा आयोजना निर्माण नरोक्ने र समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
बैठकमा प्रधामन्त्री ओलीले विकास निर्माणमा अब कुनै पनि बहानाले ढिलासुस्ती गर्न नहुने निर्देशन दिनुभएको थियो । “समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न अब ढिलासुस्ती नगरौँ, कोरोना महामारी छ, कार्यविधिको समस्या छ भन्नेजस्ता कुरामा विकासलाई अड्काउनु हुँदैन”, उहाँले थप्नुभयो, “अब सबै विकासका गतिविधि तथा योजना पूर्णरूपमा निर्वाध तरिकाले सञ्चालन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सक्रिय हुनुपर्छ ।” उहाँले सरकारले बनाएका योजना, निर्माण तथा पारदर्शिताका मापदण्डलाई पूर्ण पालना गर्न पनि निर्देशन गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीका अनुसार बैठकले विकासमा प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका प्रगतिलाई राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । “विकासमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको योगदान महìवपूर्ण हुने भएकाले अब राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा त्यसलाई पनि समावेश गरिने भएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । बैठकले १५औँ योजनाका राष्ट्रिय परिमाणात्मक लक्ष्य तथा सूचकका आधारमा एकीकृत र प्रष्ट रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकमा प्रदेश मुख्यमन्त्री, विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीले संविधानको साझा अधिकार सूचीमा उल्लेखित प्रावधानको स्पस्ट व्यख्या नहुँदा व्यावहारिक समस्या आएको विषय उठाएका थिए । त्यस्तै विकास आयोजना सञ्चालनमा तीव्रता ल्याउन सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान बाधक बनेको विषय पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । बैठकमा सहभागी योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालका अनुसार अत्यावश्यक र तत्काल गर्नुपर्ने विकासलाई भविष्यमा न्यायिक तथा अन्य समस्या नआउने गरी समाधान खोज्ने पनि निर्णय भएको छ ।
“सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानले कतिपय विकास आयोजना अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको पनि गुनासो बैठकमा आएको थियो”, उहाँले थप्नुभयो, “यसमा अब वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्छ, विकास रोकिनुहुन्न भन्ने कुरा बैठकमा भएको छ ।”
बैठकमा विकासको महìवपूर्ण अङ्गका रूपमा स्थानीय सरकार रहेकोे र ती निकायको पनि यथोचित सहभागिता सिर्जना गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
आम जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी सरकार मातहतका विभिन्न निकायले सीपमूलक तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने तथा प्रमाणीकरण गर्नेगर्छन् । तर ती गतिविधिलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नेगरी केन्द्रीय संयन्त्र बनाउने निर्णय भएको फुयालले जानकारी दिन्ुभयो ।
