गोपालचन्द्र सुवेदी
काठमाडौँ, चैत २६ गते । ठूला जलाशययुक्त आयोजनामध्येको आकर्षक आयोजना दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा कोरोना भाइरस(कोभिड–१९)का प्रभाव परेको छ । कोरोनाका कारण ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम गर्न नसक्दा आयोजना प्रभावित भएको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा यसै आवमा निर्माण थाल्ने योजना थियो । कोरोना महामारीका कारण परामर्शदाताले समयमा काम गर्न नसक्नु र त्यसैका कारण सरकारीस्तरमा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसक्दा आयोजना निर्माणका लागि तोकिएको समयसीमा पालना हुन सकेको छैन । ६३५ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त सो आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन निर्माण गरेको इटालियन ठेकेदार कम्पनी इएलसी इलेक्ट्रो कन्सल्टका प्रतिनिधि कोरोना महामारीका कारण नेपाल आउन सकेको छैन ।
महामारीबाट प्रभावित मुलुक भएका कारण आयोजनाका अधिकारीले धेरै ताकेता गर्नसकेका छैनन् । दुई वर्ष पहिले नै तयार भएको प्रतिवेदनमाथि आवश्यक टिप्पणीसमेत आयोजनाका अधिकारीले पठाइसकेका छन् । परामर्शदाताले त्यसलाई समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ । आयोजना प्रमुख वसन्त श्रेष्ठले भन्नुभयो, “हामीले प्रतिवेदन मस्यौदामा टिप्पणी पठाइसकेका छौँ । कोरोनाले बढी प्रभावित भएको अवस्थाले उहाँहरूले काम गर्न सकिरहनु भएको छैन ।”
आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन अन्तिम चरण पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनामा स्वपुँजी २० प्रतिशत र ८० प्रतिशत ऋण हुने तय गरिएको छ । सो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ तर निधो भइसकेको छैन । आयोजनामा स्वपुँजी सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हुने प्रस्ताव गरिएको छ । ऋणका लागि एसियाली विकास बैङ्क(एडीबी)को नेतृत्वमा एआईबी, एआईईबी र कोरियन एक्जिम बैङ्कले सहवित्तीयकरणको मोडालिटीमा लगानी गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ तर कोरियन एक्जिमले खासै चासो देखाएको छैन । वित्त व्यवस्थापनको टुङ्गो तीन महिनाभित्र हुने अपेक्षा आयोजना व्यवस्थापनको छ ।
सरकारले आयोजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर प्राथमिकता देखाए पनि उल्लेख्य उपलब्धि यो वर्षमा हासिल हुन सकेन । आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न १२ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ तर यो आर्थिक वर्षका लागि २० करोड रुपियाँमात्र विनियोजन भएकाले अधिग्रहणको प्रक्रियाले चाहे जति गति लिन सकेको छैन ।
जमिन भौतिक संरचना तथा अन्य सम्पत्तिमा पर्ने असरबाट दुई हजार पाँच सय घरधुरीलाई भौतिक तथा आर्थिक प्रभाव पर्ने आयोजनाले जनाएको छ । बाँध क्षेत्र तथा विद्युत् गृहको संरचनाका कारण खोटाङको रावाबँेसी, ऐँसेलुखर्क र हलेसी तुवाचुङ प्रभावित हुने देखिएको छ भने ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी, सोलुखुम्बुको नेचासल्यान र थुलुङ दूधकौशिका गाउँपालिका प्रभावित हुनेछन् ।
आयोजनाको बाँधकै करण ९२० हेक्टर जमिन डुबानमा पर्नेछ । यसबाट एक हजार ५३१ मिलियन घनमिटर क्षमताको ताल बन्नेछ । बाँध खोटाङ र ओखलढुङ्गाको बीचमा बनाउने तय भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि स्थानीयको साथ सहयोग प्रशंसनीय रहेको श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । अहिले आयोजनास्थल पुग्ने पहुँच मार्ग बन्ने क्रममा छ । “कुल छ किलोमिटरमध्ये दुई किलोमिटर बाटो तयार भएको छ । बाँकी बनाउन काम भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
६३५ मेगावाट क्षमताको आयोजनाको दुईवटा विद्युत् गृह बनाइने छ । एउटा ३५ मेगावाट बाँध नजिकै बन्ने छ । अर्को छ सय मेगावाटको भूमिगत विद्युत् गृह सुनकोसीको किनार हलेसी तुवाचुङ–८, धितुङमा बनाइने छ । विद्युत् गृहसम्म पानी पु¥याउन १३.४ किलोमिटर लामो सुरुङ बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
ढिलाइ गर्दा आकर्षक र ठूलो मानिएको यो आयोजनाको लागत बढ्दै जाने र अन्य विभिन्न व्यवधान सिर्जना हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ । पछिल्लो आकलन अनुसार आयोजना निर्माणका लागि ब्याजबाहेक एक अर्ब ५३ करोड डलर लागत लाग्नेछ ।
